यातना होइन प्रमाण दरिलो बनाउ

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, फाल्गुन १, २०७३     ::: 494 पटक पढिएको   |  

दैलेख, फागुन १ –राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले नेपालमा अझैं पनि यातना दिएर आरोपित व्यक्तिलाई सावित गराउने गरेकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ । चौथो राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा दैलेखमा भएको अन्तरक्रियामा उहाँले यातना होइन मुद्दा दरिलो बनाउन प्रमाण जुटाउन सुझाव दिनुभयो ।
HRC Dailekhआयोगका सदस्य शर्मा पौडेलले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा राज्यकोषबाट तिर्ने त्रुटीपूर्ण कानूनका कारण प्रहरी हिरासतमा अझैं पनि १७ प्रतिशतले यातना पाउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसबखत उहाँले सेवा लिन आउने विशेष व्यक्ति र सर्वुसाधारण सबैलाई बराबर मर्यादा तथा चासो दिन सके मात्र मानवअधिकार मैत्री सेवा तथा संस्कार मान्न सकिने बताउनुभयो । आयोगका सदस्य शर्मा पौडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय गठित चौथो राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिलाई क्रियाशील गराउन सचेत गराउनुभयो ।
चौथो राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति दैलेखका जिल्ला संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले मानवअधिकारको प्रवद्र्धनमा काम गरिरहे पनि नियमित प्रतिवेदन सम्प्रेषण नगरिंदा काम नगरेको जस्तो परेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले चौथो राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजनाको महत्व र उपाध्येता विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख, मानवअधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरु वीच खुला छलफल पनि भएको थियो ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*