वृद्धभत्ताका परिकल्पनाकार भीमबहादुर भन्छन्- मेरो सपनालाई एमालेले सम्पत्ति बनायो

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, बैशाख १५, २०७४     ::: 433 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं । सरकारले एकल महिला, ७० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धा लगायतलाई मासिकरुपमा सामाजिक सुुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । यो कार्यक्रम ल्याउन खास भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई भने अहिलेसम्म कमैले चिनेका छन् ।

विसं. ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालमा यो कार्यक्रम आएको हो । यो अवधारणाका खास जन्मदाता तनहुँका भीमबहादुर अधिकारी अहिले अवकाशप्राप्त जिन्दगी बिताइरहेका छन् । आखिर कसरी आयो वृद्धभत्ताको अवधारणा ? यसबारे हामीले पूर्वप्रशासक अधिकारीसँग चासो राख्यौंः

अधिकारीको अवधारणा

भीमबहादुर अधिकारी ०३० को दशकमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव थिए । बजेट बनाउने क्रममा उनको मनमा एउटा कुरा सधैं बिझ्थ्यो, यत्रो बजेट छ, तर विपन्न जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने एउटै कार्यक्रम छैन ।

यस्तो महसुस गर्दागर्दै पनि एकैचोटि सरकारी तहबाट काम गर्ने अवस्था थिएन । अधिकारीले व्यक्तिगत रुपमै प्रयास गरे । हरेक गाउँमा एउटा कोष हुनुपर्छ भन्ने अवधारणासहित उनले ०३३ सालमा आफ्नै थातथलो तनहुँको दमौलीमा गाउँ सेवा कोष स्थापना गरे ।

कोषमा पैसा जम्मा गर्न उनले आफ्नो जग्गा नै बन्धकीमा राखेका थिए । गाउँका मान्छेहरुले पनि कोषमा आफ्नो गच्छे अनुसार रकम जम्मा गर्न थाले । थोरै-थोरै रकम बटुल्दै बनाएको कोषबाट गाउँमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेर उनले त्यो अवधारणा ल्याएका थिए ।

जागिरको सिलसिलामा विभिन्न गाउँ पुग्दा उनले अपांगहरुको दयनीय स्थिति देखेका थिए । अपांगता भएका व्यक्ति र तिनका परिवारको दुःख देखेर उनले अपांगलाई भत्ता वितरण गर्ने सोच बनाए । यसको सुरुवात गृहजिल्ला तनहुँबाटै गरे ।

जिल्लाभरिमा अपांगहरुको विवरण संकलन गर्दा ४९ जनाको नाम आयो । सबैको घर-घरमा गएर भत्ता बाँडियो । त्यसबेला उनले मासिक ६० रुपैयाँका दरले भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए । भत्ता बाँड्न उनले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई समेत खटाएका थिए ।

त्यहीबेला दमौलीमा पञ्चायतले सरकारी कर्मचारीलाई जग्गा बाँड्दा अधिकारीका नाममा पनि केही जग्गा आयो । उनले त्यो जग्गा गाउँसभा कोषको नाममा राखेर त्यहाँ घर बनाई भाडामा लगाए । भाडाबाट आएको पैसा कोषमा जम्मा हुन थाल्यो ।

‘अहिले कोषमा करिब पाँच करोड बराबरको सम्पत्ति छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘गाउँका मान्छेले गच्छे अनुसार पैसा दिने बाहेक कोषका लागि अहिलेसम्म कोहीसँग पनि पैसा मागेको छैन ।’

कसैलाई मर्का नपारी बचत गर्दै जाने मुख्य उद्देश्य थियो ।

उनी शुक्रबार मन्त्रालयको काम सकेर तनहुँ जान्थे र शनिबार दिनभरि काम गरेर राति नै गाडीमा काठमाडौं र्फकन्थे । पछि उक्त कोषले विपन्न परिवारका छोराछोरीलाई पढाउन पनि थाल्यो ।

उनी सुनाउँछन्, ‘यो संस्थाले पढाएका केही मान्छे अहिले डाक्टरसम्म भएका छन् ।’

दरबारले वास्ता गरेन, आफैं धाउनुपर्‍यो

भीमबहादुरले तनहुँ हुँदै गोरखा र धादिङको गाउँतिर डुल्दा ज्येष्ठ नागरिकहरुको बिजोग देखे । कोही छोरा-बुहारीको हेलामा परेर असहाय बनेका थिए । कोही घरमै आश्रय पाए पनि राम्रो स्याहार नपाएर मुखभरि झिंगा भन्काएर बसेका देखिन्थे ।

केही पैसा भयो भने त्यस्ता अपहेलित वृद्धवृद्धाको जीवन सहज हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्यो । ०४५ सालमा उनी अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि भएर समाज कल्याण परिषदको बैठकमा सहभागी भएका थिए । परिषद्की प्रमुख तत्कालीन रानी ऐश्वर्य थिइन् ।

अधिकारीले रानीका अगाडि बिन्ती बिसाए, ‘विपन्न परिवारका वृद्धवृद्धा र अपांगहरुलाई केही पैसा भत्ताका रुपमा नियमित रुपमा दिन पाए उनीहरुको जीवन फेरिन्थ्यो कि !’

रानीले कुरा सुनिन्, तर त्यसमा केही पहल भएन ।

०४६ सालमा बहुदल आएपछि त्यसको दुई वर्षपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । अधिकारीले एक सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो प्रस्ताव पुर्‍याए । प्रधानमन्त्रीले राम्रो योजना भन्दै तारिफ गर्दै बजेटमा समेट्ने वचन त दिए, तर बजेट आउँदा भत्ताको कुरा समेटिएन ।

त्यसबारे चासो राख्दा पूरक बजेटमा समेटिने आश्वासन आयो । तर, फेरि पनि समेटिएन ।

‘मैले त्यसबेलाका समाज कल्याण मन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई पनि प्रस्ताव सुनाएँ । तर, उनले त्यसको महत्व नै बुझेनन्’, अधिकारी सम्झिन्छन्  ।

यसैवीच ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार बन्यो । त्यतिखेर एमालेमा केही गरौं भन्ने भावना देखेर उनमा आशा टुसायो । बजेटको तयारी हुँदै गर्दा भीमबहादुरले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको च्याम्बरमै पुगेर आफ्नो योजना सुनाए ।

योजना सुन्ने बित्तिकै मन्त्रीले ज्यादै राम्रो कार्यक्रम भन्दै उत्साह देखाए । अन्ततः बजेटमा पनि त्यो कार्यक्रम समेटिएर आयो ।

आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा आएकोमा उनी खुसी प्रकट गर्छन्, ‘अहिले यो भत्ता रकमबाट धेरै असहायहरुको जीवन सहज भएको छ, घरमै हेला र समस्यामा परेकाहरुको बाँच्ने आधार बनेको छ ।’

उनकै जोडबलबाट भत्ता रकम बाँडिन थालेपछि यो कार्यक्रम एमालेको सम्पत्ति भयो । तैपनि यसमा भीमबहादुरलाई कुनै गुनासो छैन ।

‘त्यसबेला भत्ता रकम राजाले दिन लगाएको भन्ने पनि सुनियो । तर, यो कार्यक्रम एमालेले नै समेटेको हो । जसरी भए पनि गरिब सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष फाइदा पाए, यही नै खुसीको कुरा हो’, उनी सुनाउँछन् ।

आफ्नो गाउँ सेवा कोषको अवधारणा झ्यांगिँदै  राष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विस्तार भएको देख्दा भीमबहादुर निकै सन्तोष मान्छन् ।

असहमतिको कुरा- सम्पन्नलाई किन भत्ता ?

सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत अहिले ७० वर्ष कटेका सबैले वृद्धभत्ता पाउँछन् । तर, यसमा भीमबहादुरको थोरै असहमति छ ।

उनी भन्छन्, ‘यो त विपन्नका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो । सम्पन्नहरुलाई समेत ७० वर्ष कटेपछि दिने भनिएको होइन ।’

त्यसबेला प्रस्तावमै अत्यन्तै गरिब परिवारलाई राहतस्वरुप भत्ता दिने भनेर लेखिएको थियो । तर, सबै वृद्धवृद्धालाई सम्मानस्वरुप दिइने भत्ता हो भनेर व्याख्या गरिँदै वितरण गर्न थालियो ।

‘अब सरकारले गरिब परिवार पहिचान गरेर त्यस्ता परिवारका वृद्धवृद्धालाई मात्र भत्ता दिए हुन्छ । सम्पन्न परिवारलाई दिनु आवश्यक छैन’, उनको आग्रह छ । source : onlinekhabar.com



Leave a comment

Your email address will not be published.


*