प्रदेश ६ मा एमालेले मुख्यमन्त्री नछाड्ने

प्रदेश ६ मा एमालेले मुख्यमन्त्री नछाड्ने

प्रदेश १ र ३ मा जस्तै ६ मा पनि एक्लै सरकार गठन गर्ने हैसियत रहेको भन्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने निर्णय गरेको छ । एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा गर्नुपरे अरू नै प्रदेश छाड्न बैठकले पार्टीलाई आग्रह गरेको छ ।सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश ६ मा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका शतप्रतिशत विजयी भएका र एकल बहुमत पुग्ने अवस्था रहेकाले सरकारको नेतृत्व छाड्न नमिल्ने उसको अडान छ । एमालेको प्रदेश ६ कमिटीको पुस ११ गते संघीय राजधानीमा बसेको बैठकले पनि प्रदेश सरकार नेतृत्व आफैंले गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश कमिटी सहसंयोजक यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेतृत्व आफैं लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका कँडेलले यसबारे पार्टी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको जनाए ।
‘प्रदेशसभाको ५० प्रतिशत संख्या एमालेको छ । त्यो नै हामी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियत हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘जुन प्रदेशले शतप्रतिशत उम्मेदवारहरू विजयी गराउँछ, त्यसैलाई भागबन्डाका नाममा सरकारको नेतृत्वबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो ।’ ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २०, माओवादी केन्द्र १३, कांग्रेस ६ र राप्रपाका १ जना सदस्य छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनबीच एकीकरणको गृहकार्य भइरहँदा नेताहरूको वरिष्ठतालाई आधार बनाउँदासमेत प्रदेश ६ मा माओवादी केन्द्रलाई छाड्न सक्ने कुनै आधार नभएको बैठकको निष्कर्ष छ । माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही (कालिकोट) र नरेश भण्डारी (जुम्ला) ले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले अन्यत्रभन्दा प्रदेश ६ मा आफूहरूको पकड रहेकाले मुख्यमन्त्री आफूले नै पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । प्रदेशको राजधानी सुर्खेत भए पहिलो मुख्यमन्त्री कर्णालीले पाउनुपर्ने माओवादीको अर्को तर्क छ ।
प्रदेश ६ मा एमालेबाट कँडेल (सुर्खेत) र अर्का पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वाला (सल्यान) मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । कँडेल २०५१ को प्रतिनिधिसभा र ०७० संविधानसभा सदस्यमा सुर्खेत २ बाट निर्वाचित थिए । उनी ०५४ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएर सरकार सञ्चालनको अनुभव संगालिसकेका छन् । त्यस्तै, ज्वालाले पनि प्रतिनिधिसभा र संविधानसभाको अनुभव संगाल्नुका साथै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका सम्हालिसकेका छन् । बैठकले संसदीय दलको नेता छान्न भने सकेन । कँडेल र ज्वाला दुवै प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा व्यस्त छन् । पार्टीको केन्द्रीय दुई लाइन प्रदेश संसदीय दलमा पनि देखिएको छ । कँडेललाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको साथ छ भने ज्वालालाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ छ । सर्वसम्मतको प्रयासस्वरूप सोमबार निर्णय नगरिएको स्रोतले बतायो ।
 प्रदेशसभाको शपथ खाएलगत्तै संसदीय दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्नेहरूको चर्चा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा वाम गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले भागबन्डा मिलाउने हँ‘दा त्यसबाहेकका अन्य पदमा एमाले सांसदले आकांक्षा व्यक्त गर्न थालेका छन् । एमालेले नेतृत्व नपाउने अवस्थामा सभामुख पाउने भन्दै त्यसका लागि पनि सांसदहरू लबिइङमा जुटेका छन् । एमालेबाट मन्त्रीमा हुम्लाका दल रावल, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, सल्यानका गुलाबजंग शाह र मुगुका चन्द्रबहादुर शाही लबिइङमा छन् । त्यस्तै, प्रदेश नेतृत्व नपाए सभामुखमा सल्यान (ख) का प्रकाश ज्वाला र दैलेख २ (ख) का राजबहादुर शाहीले आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् । दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रमा जुम्लाका नरेश भण्डारी, कालिकोटका महेन्द्र शाही र दैलेखका धर्मराज रेग्मीले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन् । एमालेले मुख्यमन्त्री पाए माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउनेछ । त्यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका रेग्मीले सभामुखको आकांक्षा राखेका छन् । त्यस्तै, मन्त्रीमा सीता नेपाली, विन्दमान विष्ट, ठम्मर विष्ट, गोपाल शर्मा, गणेशप्रसाद सिंहलगायतको दाबी छ । उपसभामुखमा रुकुमकी विमला केसीको चर्चा छ । यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा ८ मन्त्री हुनेछन् ।
डेरा खोज्दै सांसद 
प्रदेशसभाका अधिकांश सदस्यहरू वीरेन्द्रनगरमै छन् । कांग्रेसबाहेक प्रदेश सरकारको नेतृत्वका दाबेदार एमाले र माओवादी केन्द्र आन्तरिक बैठकमा केन्द्रित छन् । उनीहरू संसदीय दलको नेता, सचेतक चयन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीमा समेत छन् । माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी र त्यसअघि संसदीय दलको नेता, सचेतक चयन, मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याउने एमाले–माओवादी केन्द्रको तयारी छ । यस प्रदेशमा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् । वीरेन्द्रनगरमा घर नभएका सांसदहरू डेरा खोज्न व्यस्त छन् । हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद दल रावलले प्रदेश सांसदको आवास सुविधा प्रस्ट नभएकाले डेरा खोज्न अन्योल भएको बताए । होटलमा बसिरहेका उनले कार्यकर्ता पनि डेरामा आउने भएकाले फ्लाट भाडामा लिन चाहिरहेको बताए । ‘एक/दुई कोठा लिएर काम छैन । प्रदेश राजधानी हो । कार्यकर्ता आउँछन् । त्यसैले सिंगै फ्लाट खोज्दै छु,’ रावलले भने ।
मुगुका सांसद दानसिं परियारले वीरेन्द्रनगरमा प्रशस्त सरकारी भवन रहेकाले तिनैलाई क्वाटर बनाउन सकिने धारणा राखे । ‘क्षेत्रीयस्तरका संरचना सबै खारेजीमा पर्दैछन् । सरकारले ती कार्यालय भवनलाई सांसद निवास बनाउन सक्छ,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीले पनि फ्लाट खोजिरहेको बताए । प्रदेशसभाका ४० मध्ये ६ जनाको मात्र वीरेन्द्रनगरमा घर छ ।
सुस्त व्यवस्थापन 
प्रदेश ६ का प्रमुख दुर्गाकेशर खनालका लागि वीरेन्द्रनगर–७ स्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रमा कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापनको सिफारिस गरिएको छ । तर, सरकारले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा ढिलाइ गरेकै कारण प्रदेश प्रमुखले आवास सुविधा पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश संरचना व्यवस्थापनको संयोजन गरिरहेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख लगायतका लागि आवश्यक संरचना व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । शपथ खाइसकेपछि पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूमा अन्योल कायमै छ । वन मन्त्रालयले आफ्ना भौतिक संरचना, सवारीसाधन उपलब्ध नगराउन परिपत्र पठाएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र वन तालिम केन्द्र एउटै भवनमा काम चलाइएको छ ।
Kantipur.

प्रतिक्रिया