कर्णाली प्रदेश सरकारका एक सय दिन

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ १३, २०७५     ::: 365 पटक पढिएको   |  

 डिजिटल प्रदेशदेखि रारा पर्यटन वर्षसम्म

१३ जेठ, काठमाडाैं । 

कर्णाली सरकारले सय दिनका कामहरु सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका सय दिनका कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन महिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर कार्यक्रम संचालन गरेको छ ।यस अवधिमा सरकारले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०६५ घोषणा गरेको छ ।प्रदेश सदरमुकाम सुर्खेतबाट मुगु र हुम्ला जोड्न लिंक रोडको घोषण, प्रदेश समृद्धिका आधार तय गर्न विज्ञहरुसँग बृहत अन्तरकि्रय, महिनामा एक दिन श्रमदान गर्ने लगायतका काम कर्णालीले गरेको छ ।यस्तै आवश्यक कानून निर्माण गर्नुका साथै प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने काम सुरु गरिएको कर्णाली सरकारले जनाएको छ ।

केही महत्वपूर्ण काम 

नियमावलीहरू    विषयगत क्षेत्र
१.     प्रदेश सरकारको लागि केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०७४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय 
२.     प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
३.     प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
४.     मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको लागि आचारसंहिता २०७४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
५.     प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
६.     कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली ,२०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
७.     मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका २०७५, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
  • कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका विषयहरू
विषय    विषयगत क्षेत्र
१.     प्रदेशस्तरका केहि सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) को सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको  विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
२.     प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेय २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
३.     कर्णाली प्रदेश गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
४.     कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री सहायता कोष नियमावली २०७५, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
५.     जलस्रोत उपयोग विधेयक २०७५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
६.     प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक २०७५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
७.     कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी बिधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
८.     कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
९.     प्रादेशिक सहकारी ऐन २०७५, भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
१०.           कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
११.           कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
१२.           प्रादेशिक पर्यटन विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१३.           प्रदेश उद्योग विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१४.           प्रदेश वन विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१५.           वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१६.           प्रादेशिक जग्गा प्रशासन (सञ्चालन तथा व्यबस्थापन) ऐन, २०७५ भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
१७.           प्रादेशिक खाद्य सम्बन्धी ऐन, २०७५ भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
१८.           लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
१९.           कर्णाली प्रदेश कानून आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०.           कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
  • कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्न स्वीकृति दिएका विषयहरू
विषय      विषयगत क्षेत्र
१.     कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिक्ताको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक,२०७४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 

 

२.     सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन  विधेयक, २०७४ सामाजिक विकास मन्त्रालय
३.     कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ,विधेयक  २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
४.     प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
५.     कर्णाली प्रदेशका गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 
६.     विनियोजन विधेयक २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 
७.     प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५,
  • आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
८.     कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 

 

९.     कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय


Leave a comment

Your email address will not be published.


*