केसीको अनसन श्रृंखला र सरकार

अमर सुनार 

चिकित्सा क्षेत्र सुधारका विभिन्न माग राखेर डा. गोविन्द केसी अनशन बस्न थालेको ६ वर्ष भयो । ६ वर्षको अवधिमा केसी अहिले १५ औं पटकको अनशनमा छन् । हरेक अनशनमा डा केसीलाई कुनै न कुनै दल या समूहको आरोप लगाउनेहरु सक्रिय हुन्छन् । हरेक दल सरकारमा पुगेपछि गोविन्द केसीलाई सत्रु शक्तिका रुपमा बुझ्न थाल्छ । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखेर पटक–पटक अनशन बस्दा पनि सरकारले माग पूरा नगरेको केसीको आरोप छ । हरेक पटकको अनशनमा उनलाई सोधिन्छ, ‘तपाईंको माग के हो ।’माग चिकित्सा क्षेत्र सुधारको हुन्छ । ती रहे स्थायी माग आन्दोलनकै सन्दर्भमा कतिपय नयाँ माग पनि जोडिने गर्छ उनको अनशनमा ।

अनशन श्रृंखला 

केसीको पहिलो अनशन २०६९ असार २१ गतेदेखि ५ दिन चलेको थियो । त्यसबेला ४ बुँदे माग राखेका केसीको प्रमुख माग त्रिविको हस्तक्षेपबाट चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने थियो ।

वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा मात्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको मागलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले सम्बोधनको वाचा गरे । डाक्टर कुमुदकुमार काफ्ले बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त भएपछि केसीले पाँचौं दिनमा अनशन तोडेका थिए ।

बरिष्ठताका आधारमा आधारमा डिन नियुक्त काफ्लेलाई त्रिविले मानेको थिएन । केसीविरुद्ध त्रिवि पदाधिकारी नै उभिए पछि त्यही विषयमा केसी फेरि आक्रोशित भएका थिए । काफ्लेको पदावधि सकिएको भोलिपल्टै केसी दोस्रोपटक अनशन बसे ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले केसीका माग तत्काल पूरा गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नटेरेपछि पदाधिकारी हटाउने चेतावनी दिए । उक्त चेतावनी लगत्तै वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी डिन नियुक्त भए । छैटौं दिन केसीले दोस्रो अनशन तोडे ।

२०७० पुस २७ गते चार बुँदे माग राखी केसीले तेस्रो अनशन सुरु गरे । तेस्रो अनशनको माग फेरिएको थिएन ।

अनशन बसेको १४ दिनपछि आइओएमलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्ने र बरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डिन नियुक्ति गर्ने विषयमा ४ बुँदे सहमति भयो । केसीले अनशन पनि तोडे ।

तेस्रो अनशनको २ महिनापछि उनी आइओएम मेडिकल विश्वविद्यालय बन्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे मागसहित २०७० माघ १२ चौथो अनशनमा बसे ।

केसीसँग मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा भएको अनियमितता छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भयो । चौथौ अनशनमा नै सरकारी कलेज स्थापना सम्बन्धमा यथाशिघ्र नीति बनाई लागू गर्ने, निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शैक्षिकस्तर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने विषयमा ६ बुँदे सहमति भयो ।

२०७० फागुन ३ गते केसीले अनशन तोडे । उनको अनशन तोडाउन सरकारका तर्फबाट तत्कालिन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र शिक्षा सचिव सहभागी थिए ।

पुराना मागहरुमा सहमति हुनुका साथै चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने जस्ता सहमतिमा चौथो अनशनको अन्त्यको क्रममै भएको थियो ।

चौथो अनशन त सकियो तर, माग पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिएन अनि केसीले नयाँ १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेर पाँचौँ अनशनको घोषणा गरे । पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नयाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने लगायतका मागहरु उनले पाँचौँ अनशनमा उठाएका थिए ।

नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन भनी सरकारलाई दबाब दिने सभासदलाई कारबाही गर्ने लगायतका माग उनले प्रस्तूत गरेका थिए । त्यो बेला अनशन सुरु गरेको ११ दिनपछि फागुन १९ गते अनशन तोडियो । उनले प्रस्तुत गरेका केही मागहरुमा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भयो ।

पटक—पटकको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि केसीले माग पूरा नहुन्जेल ज्यान गए पनि अनशन तोड्दिन भन्दै २०७२ भदौ ५ गतेबाट छैटौं पटक अनशन सुरु गरे । उक्त अनशनको मुख्य माग चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारणमा सर्वसुलभ पहुँच पुगोस् भन्ने थियो ।

एमवीवीएसमा तीन वर्षभित्र अधिकतम सिट संख्या १०० कायम गर्ने, एमवीवीएस तहको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने लगायतका ५ विषयमा फेरि सहमति भयो । १४ दिनपछि सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीसँग उनका मागमा सम्झौता भयो, तर माग पूरा भएनन् ।

२०७२ असोज २ गते केसीले सातौँ अनशन सुरु गरे। ४ बुँदे माग राखेर अनशन बसेका केसीले देशको संवेदनशील समयलाई ध्यानमा राख्दै १० दिनपछि अनशन अन्त्य गरे ।

२०७३ असार १० गते केसीले आठौँ अनशन सुरु गरे। आठौँ अनशनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारमा अवरोध र निजी कलेजलाई प्रवद्र्धन गर्न लबिङ गरेपछि अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने मागसहित उनी अनसनमा उत्रिए ।

केसीको मागप्रति कटाक्ष गर्दै अख्तियारले सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत उनलाई ‘मानसिक रोगी’ भन्यो । त्यो बेलाको १६ दिनपछि चलेको उनको आठौँ अनशन चार बुँदे सहमतिमा रोकियो ।

सरकारी वार्ता टोलीसँग स्वयम्भूस्थित मनमोहन अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने लगायतका ४ बुँदे सहमति भयो ।

२०७२ असोज १२ गते सुरु भएको केसीको नवौँ अनशनको बेला दशैं नजिकिँदै थियो । सरकारले माग पूरा गर्ने चासो देखाएन, कार्की माथिको महाभियोग यस पटक पनि उनको एजेण्डामा थियो । सरकारसँग वार्तामा कुरा नमिले पनि १२ दिनपछि दशैंसम्मका लागि उनले अनशन स्थगित गरे ।

२०७३ कात्तिक २८ गतेबाट  केसीको १० औँ अनशन सुरु भयो । लोकमानसिंह कार्की माथिको महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याएर अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानविन अघि बढाउनु पर्ने लगायत ८ बुँदे माग उनको अनशनका क्रममा राखिए ।

विगतदेखि भएका सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने लगायतका विषय वस्तुहरुमा सरकारसँग सम्झौता भयो, मंसिर १९ गते २२ दिन लामो अनशन तोडे ।

दसौँ अनशन टुंगिँदा त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्ने, एमवीवीएसको शुल्क लागू गर्ने, दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्नका लागि छात्रवृत्ति थप सुनिश्चित गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका संसदबाटै सम्बोधन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण ९ बुँदे सहमति भएका थिए ।

तत्काल आइओएममा डिन र सहायक डिन नियुक्त गर्नुपर्ने, विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागहरु राख्दै डा. केसी ११ औ पटक अनशन बसे । त्यस्तै सरकार र अदालतको आदेश नर्टेने कलेजहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र चिकित्सा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग थियो उनको । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले ५ बुँदे सहमति गरेपछि केसीको अनशन २३ औं दिनपछि तोडियो ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश गुपचुप पास गर्न लागिएको भन्दै असोज ९ गते डाक्टर केसी १२ औं अनशन बसे । तेह्रौं र चौधौं अनशन पनि एउटै मागमा केन्द्रित भए । १४ औं पटकको अनशनमा उनीमाथि सर्वाेच्च अदालतको मानहानी मुद्दा प¥यो । अदालतबाट नै अनशनको अन्त्य गरे उनले ।

पहिलो अनशनदेखि १५ औं अनशन आइपुग्दा केसीले ५० वटा माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । धेरै माग दोहोरिएका छन्, यो बीचमा डा. केसीसँग ५० भन्दा बढी सहमति गरिसकेको छ ।

सहमति मध्ये शिक्षा आयोग गठन, एक सय ५० विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने मेडिकल कलेजलाई एक सय मात्र लिन पाउने गरी सीमित गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको शुल्क घटाएर ३३ लाखबाट २३ लाख रुपियाँमा झारिएको छ तर सबै सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

अहिले डाक्टर केसी १५ औं अनशन जुम्लामा दिनदेखि १३ बसिरहेका छन् । अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै जटिल रहेको छ ।

डा. केसीको अनसन विषयमा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव वा सडकमा भइरहेका प्रदर्शन गर्नेहरुलाई समेत तर्साउन सरकारले सुरु गरेको छ । त्यसका लागि आफ्ना सांसदहरुलाई त्यसको प्रतिरक्षा गर्न लगाएको ह्वीप अनुसार सदनमा नेकपाका सांसदहरु अनसन विरुद्ध खनिएका छन् ।

सरकारले पेलेरै जाने रणनीति लिएको छ । सरकारको कठोरता त्यागेर केसी जीवन रक्षाको अभिभावकत्वमा देखाउनै पर्छ अनि डा. केसीले पनि सार्वजनिक हितकै लागि भनी फलाक्ने गरेको अनसनका माग राख्ने क्रममा निर्वाचित संसदको सार्वभौमता र सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने दृष्टता पनि अतिशयुक्ति हुन्छ ।