नयाँ ऐन आएसँगै पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता

अमर सुनार 
दैलेख- मुलुकी ऐन २०२० र अरु १३ वटा कानून खारेज गरेर सबैको एकीकृत रुपमा ल्याइएका पाँच वटा कानून भदौ १ गतेदेखि लागू भएका छन् । एउटा रातो र अर्को नीलो रंगको कभर बनाएर नेपाल कानून कितावखानाले यी कानूनहरु छापेको छ । हल्का रातो कभर भएको कितावमा ‘मुलुकी अपराध (सहिंता) ऐन २०७४’, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (सहिंता) ऐन २०७४’ र ‘फौजदारी कसूर (सजाय) निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४’ छन् । यी तीन वटै ऐनहरुमा विभिन्न प्रकृतिका सरकारवादी हुने मुद्दा समेटिएका छन् ।
हल्का नीलो कभर भएको कितावमा चाहिं व्यक्तिवादी प्रकृतिका देवानी मुद्दा चलाउन सकिने गरी ‘मुलुकी देवानी ऐन (सहिंता) ऐन २०७४’ र ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि ९सहिंता० ऐन २०७४’ लागू गरिएका छन् ।

यी पाँच वटै ऐन परिवर्तित समय र परिवेश अनुसार बनाइएको कारण प्रयोगमा सहजताका लागि कानून बनेको एक वर्ष पछि मात्र भदौ १ गतेदेखि लागू भएको हो । प्रचारप्रसारका लागि प्रयाप्त समय पुगोस् भनेर यति धेरै समय दिइएको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
भदौ १ गतेदेखि लागू भएका पाँच वटा नयाँ कानून मध्ये ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (सहिंता) ऐन २०७४’ले पुरुषले पनि श्रीमति बिरुद्ध सम्वन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै दैलेख जिल्ला अदालतमा आइतवार एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
महाबु गाउँपालिका वडा नं। २ का २६ वर्षीय इन्द्रबहादुर रानाले आफ्नी पत्नी २६ वर्षीया नन्दसरा गुरुङ्ग राना बिरुद्ध सम्वन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको दैलेख अदालतका प्रवक्ता बिनोद आचार्यले जानकारी दिए ।
‘मुलुकी देवानी (सहिंता) ऐन २०७४’को दफा ९४ को अधिकार प्रयोग गरी आएको उक्त दर्ता भएको श्रेस्तेदार अधिकृत रमेश श्रेष्ठले बताए । पुरुषले सम्वन्ध बिच्छेद गर्न चाहेर आएको यो जिल्लाकै पहिलो मुद्दा भएकोे श्रेष्ठले बताए । नयाँ ऐनहरु लागू भएपछि दैलेख जिल्ला अदालतमा परेको यो पहिलो मुद्दा हो ।
नयाँ कानून आउनु अघि महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा सोझै अदालतमा र पुरुषले चाहिं स्थानीय तहको न्यायिक समिति मार्फत सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दिनुपर्ने र स्थानीय तहमा एक वर्ष छलफल चलाएर मिल्न नसके मात्र स्थानीय तहले अदालत पठाउने गर्दथ्यो ।
दैलेख जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको कुल २ सय १० मुद्दा मध्ये सबैभन्दा धेरै ८० वटा मुद्दा सम्वन्ध विच्छेद सम्वन्धी थिए । ती मध्ये भगवतीमाई गाउँपालिका–४ का दीर्घराज अधिकारीले सत्यदेवी अधिकारी बिरुद्ध र दुल्लू नगरपालिका–१३ का रेशमबहादुर शाहीले रञ्जना मल्ल बिरुद्ध स्थानीय तह मार्फत पठाएका सम्वन्ध विच्छेदका मुद्दा बाहेक अरु ७८ वटा चाहिं महिलाहरुले सोझै अदालतमा दिएका मुद्दा भएको दैलेख जिल्ला अदालतका डिट्ठा धर्मराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
नयाँ कानून अनुसार दैलेख जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको पहिलो मुद्दा सम्वन्ध विच्छेदको आएकोमा आफूलाई खुशी नलागेको नेपाल बार एशोसियशन जिल्ला अध्यक्ष यामराज थापाको टिप्पणी छ । समाजमा पारिवारिक विखण्डनको ठूलो समस्या रहेको यो घटनाले देखाएको उहाँको बिश्लेषण छ ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाऊँ भनी दिएको फिरादपत्रमा इन्द्रबहादुरले आफूले विदेशबाट पठाएको रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी बनाइएकी नन्दसरा गुरुङ्ग रानाले आफू माथि झुठो आरोप बारे अदालतमा प्रतिवाद गर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । विवाह भएको नौ वर्ष अवधिमा उनीहरुको सात वर्षको एउटा छोरा छ । नन्दसराले सदरमुकाममा बसेर खुद्रा पसल गर्दै छोरा बोर्डिङ्ग स्कूलमा पढाएकी छिन् ।