दलितका सवालबारे प्रदेश सरकारलाई झक्झकाइने

          |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, भदौ १२, २०७५     ::: 206 पटक पढिएको   |  

नेपालजञ्ज, भदौ १२ –
कर्णाली प्रदेश र ५ नं. प्रदेशका दलित नागरिक समाजले दलितका सवालमा गम्भीर हुन प्रदेश सरकारलाई झक्झकाउने भएका भएका छन् । यी दुई वटा प्रदेशका १५ जिल्लामा दलित नागरिक समाजका अगुवाहरुको २ दिने पैरवी गोष्ठीले सो कामका लागि कार्ययोजना समेत बनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ कञ्चनपुरको पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तरगत नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सवाल पहिचान तथा पैरवी योजना निर्माण गोष्ठीले योजना तयार पारेको निमित्त कार्यक्रम निर्देशक बिनोद बिक्रम जैरुले जानकारी दिनुभयो ।

गोष्ठीले हरेक जिल्लाका स्थानीय आवश्यकताको प्राथमिकरण, दलितका सवालमा नागरिक समाजको एक्यवद्धता संगै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, स्थानीय तहमा दलित लक्षित कार्यक्रममा अनिवार्य बजेट व्यवस्था गर्न पैरवी गर्ने संस्थागत जिम्मेवारी समेत तोकेको छ ।

छुट्टाछुट्टै समूहगत रुपमा प्रदेशका प्रमुख सवालहरुमा उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा दलित विद्यार्थीलाई आरक्षण, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन २०६८ को व्यापक प्रचार–प्रसार, प्रदेश स्तरमा राष्ट्रिय दलित आयोगेको स्थापना, सरकारी सेवाहरुमा प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा आरक्षण व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्ययोजना गरिएको छ ।

तराई दलित सरोकार केन्द्र रुपन्देहीका अध्यक्ष बुद्धिराम हरिजन, गुल्मीका दिलबहादुर बिक, रुकुमकी पत्रकार चिना बिकले दलित समुदायको निम्ति सरकारका सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयन गराउन दवाव जरुरी रहेको औल्याउनुभयो ।
सवाल पहिचान तथा पैरवी योजना निर्माण गोष्ठीको सहजीकरण भोला प्रसाद भट्टराई र नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ कञ्चनपुरका निमित्त कार्यक्रम निर्देशक बिनोद बिक्रम जैरुले गर्नु भएको थियो ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*