गाउँगाउँमा ‘सिंह’ मात्रै आयो – सांसद विशुन्के

        हिक्मत नेपाली   |   प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज २८, २०७५     ::: 591 पटक पढिएको   |  

दैलेख २८ असोज ।
प्रतिनीधिसभा सदस्य पार्वती कुमारी विशुन्केले संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालका हरेक नागरिकहरुलाई गाउँ गाउँमा सिंह मात्र होइन, दरबार आएको अनुभुती दिलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । दैलेखमा आज सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अगुवाहरुसंग दैलेखको समस्याबारे छलफल गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको छ ।
अहिले ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकहरुले गाउँगाउँमा सिंहहरु मात्रै आएको भनेर गुनासो गर्दै आउनुभएको छ, उहाँले भन्नुभयो ‘जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको छ, त्यसैगरि जननिर्वाचित प्रतिनीधिहरुले नागरिकहरुलाई न्याय, विकास र समृद्धिको अनुभुती दिलाउन सक्नुपर्छ ।’

‘हामी सत्तापक्षकै सांसदले सरकारले गरेको कमजोरीलाई उठाउदै आएका छौ, देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले ध्यान दिन सकेका छैनन्, सांसद विशुन्केले भन्नुभयो ।’
पछिल्लो समय बलात्कार, महिला हिंसा लगाएतका घटनाहरुलाई मध्यनजर गर्ने हो भने सरकारका तल्लो तहका निकायहरु गम्भिर हुन नसकेको उहाँको धारणा छ । बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटनाका पिडितलाई न्याय दिलाउन सरकारका तल्लो निकायहरुले लापरबाही गरेको भन्दै यस प्रति सरकारका तल्लो तहका निकायहरु गम्भिर हुन सांसद विशुन्केले आग्रह गर्नुभयो ।
अर्को प्रशंगमा सांसद विशुन्केले भनसुनका आधारमा नियुक्त हुने कर्मचारीका कारण जनताले समस्या झेल्दै आएको बताउनुभयो । अहिले स्थानीय तहहरुले टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएर आसेपासे कार्यकर्ता पाल्ने गरेको चौतर्फी विरोध आएको छ, त्यस्तो कार्य बन्द नभएसम्म ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष पुरा हुन सक्दैन, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहले लक्षित वर्गको बजेट विनियोजन गर्न कन्ज्युस्याई गरेको भन्दै नीति र नियम भित्र रहेर काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको छ । कानुन बनाउन सरकार पछि नपर्ने बताउदै सांसद विशुन्केले बनेका कानुनहरु कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताउनुभयो । मदिरा र गलत मानसिकताका कारण अपराध बढेको बताउदै विशुन्केले महिला हिंसा, बाल हिंसा, जातिय विभेद लगाएतका घटनामा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार पछि नपर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय दैलेख जिल्लामा भएको समस्याहरुका बारेमा गरिएको छलफलमा यहाँका सामाजिक अगुवाहरुले स्थानीय तहहरु टुक्रे योजनामा अल्झिीयको, न्यायिक समितिहरु व्यवस्थीत नभएको, बाल विवाह बढ्दै गएको गुनासो गरेका थिए । उनिहरुले बाल विवाहले ग्रस्त दैलेखमा बाल विवाह रोक्ने ठोस कार्ययोजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्न सरकारसंगं माग गरेका छन् ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*