विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन न्यून

सरोकारवाला निकायको बेवास्था ।

हिक्मत बहादुर नेपाली
दैलेख– रमिता विश्वकर्मा जिल्ला बाल सञ्जाल दैलेखको सदस्य हुनुहुन्छ । दुई बर्षअघि चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको चामुण्डा माध्यामिक विद्यालयबाट (एसएलसी) उर्तीण गरेकी रमिता अहिले कृषि अन्तर्गत जेटिए अध्ययनरत हुनुहुनुन्छ । कक्षा एकदेखि दशसम्म अध्ययन गर्दा उहाँले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण बारेमा उहाँलाई केही थाहा भएन । ‘म कक्षा ७ मा पढ्दा रक्त परीक्षण भएको थियो । त्यो पनि कसले गरेको थियो थाहा भएन्,’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यस भन्दाअघि र त्यसपछि विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण कहिल्यै भएको थाहा छैन ।’ उहाँका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण नुहँदा स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित     छन् ।
चामुण्डाकी रमिता जस्तै गुराँस गाउँपालिकाका यामबहादुर विकले पनि उहाँ अध्ययनरत रहँदा उहाँको विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रचलन नै नभएको बताउनुहुन्छ । यामबहादुर र रमिता जस्ता दैलेखका धेरैजसो विद्यालयमा एक/दुई वर्ष अगाडि विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिदैन्थ्यो ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण बारेमा जिल्लामा कार्यरत सामाजिक संघसंस्थाको अगुवाईमा बेलाबखत सम्बन्धित निकायलाई दबाव दिने काम भने हुँदै आएको छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा विद्यार्थीहरु विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरु हुँदा समेत थाहा नहुने गरेको गुराँस गाउँपालिकाका स्थानीय अगुवा विनोद गुरुङ बताउनुहुन्छ । विशेषगरी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरु स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा समस्यामा पर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । जिल्लाका विद्यालयहरुमा पटक पटक छात्राहरु बेहोस हुने, चिच्याउने, मुर्छा पर्ने समस्या रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक (सरकारी) विद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम संचालित स्वास्थ्य संस्थासंँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार सम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्दपि ऐनमा उल्लेख गरिए अनुसार विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण बारे न त शिक्षा विकास समन्वय इकाईले चासो दिइरहेको छ न त स्थानीय तहले नै ।
अहिले पनि दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहमा रहेका धेरैजसो विद्यालयका विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको पाइदैन् । ऐनमा विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेपनि दैलेखका सामुदायिक र निजी विद्यालयमा भने सो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने न्यून छ ।
प्रतिबद्धता भाषणमै सिमित
यसै विषयमा गत असारमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा साझासभा कार्यक्रमको आयोजना भयो । पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा स्थानीयवासीले गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसंँग धेरै गुनासाहरु राखेका थिए । स्थानीयवासीले गाउँपालिका भित्रका विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित भएको गुनासो गरेका थिए ।
विपन्न तथा गरिब नागरिकले नेपालमा उपचार गराउँदा ५० हजार रुपैंयाँ र विदेशमा उपचार गराउँदा १ लाख रुपैंयाँसम्म उपचार खर्च पाउने जानकारी सर्वसाधरण नागरिकलाई जानकारी नै नभएको स्थानीय विनोद गुरुङले बताउनु भयो । यस्तो व्यवस्था विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७३ को बुँदा नं. ३.१ मा गरिएको छ ।
साझासभामा स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित भएको गुनासो एकतिर थियो भने अर्कोतर्फ गाउँपालिका भित्रका विद्यालयमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नभएको समेत गुनासो आएका थिए । स्थानीय नागरिकले राखेका गुनासोको जवाफ दिदै गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख महेशकेशर खनालले विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नसके पनि ६ महिनामा एक पटक सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउदै आएको सो अवसरमा बताउनु भएको थियो । उहाँले आगामी बर्ष गाउँपालिकाबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गरी नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । तर उक्त प्रतिबद्धता कागजमै सिमित भएको देखिन्छ । न त उक्त शिर्षकमा गाउँपालिकाबाट बजेट नै विनियोजन भयो, न त हालसम्म विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण नै गरिएको छ ।
यसबारे गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख खनालले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नगरे पनि बर्षको दुई पटकसम्म विद्यालयका विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि गाउँपालिकाले पहल थालेको बताउनुभयो । शैक्षिक सत्रको सुरुमा र बीचमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि पहल गरेको जानकारी दिनुभयो । गाउँपाालिकाले विद्यार्थीको प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था समेटिएको बताउनुभयो । “गत आर्थिक बर्षमा एक विद्यालयमा नमूनाको रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थियौं, गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको छ, यस बर्षदेखि स्वास्थ्य संस्थासँंग समन्वय गरेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौ,”उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य परीक्षणको कानुनी व्यवस्था
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ “स्थानीय तहले सार्वजनिक (सरकारी) विद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम संचालित स्वास्थ्य संस्थासंग सहकार्य गरी स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार सम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (२) मा व्यवस्था भएअनुसार निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा तोकिए बमोजिमको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित विद्यालयमा हुनेछ ।
त्यस्तै शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन ऐन २०७३ को नियम ११ को उपनियम (६) मा गरिएको व्यवस्थाको तालिका (५) मा स्वास्थ्य सुरक्षा र बचावट सम्बन्धी न्यूनतम अपेक्षित मापदण्ड अनुसार हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक खिम रेग्मीले बताउनुभयो । दैलेखको गराँस गाउँपालिकाले स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था शिक्षा ऐनमा समेटेको छ, गुराँससंँगै नारायण नगरपालिकाले पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनु भयो । नारायण नगरले बसन्त माविमा गत बर्ष स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेर विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको उहाँले बताउनुभयो । “त्यसबाहेक हामीले स्थानीय तहलाई घच्घच्याउदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनको अवस्था न्यून छ, उक्त प्रावधानलाई कार्यान्वयनका लागि हामीले स्थानीय तहलाई झक्झक्याई रहेका छौ,” रेग्मीले भन्नुभयो । दैलेखका स्थानीय तहहरुलाई विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको सवाल उठाइरहेको भए पनि कार्यान्वयन भने न्यून भएको शिक्षा पत्रकार समुह दैलेखका अध्यक्ष यज्ञराज थापाले बताउनुभयो ।
अनिवार्य आँखा परीक्षणको नीति पनि उस्तै
तत्कालिन सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालादेखि विद्यालय भर्ना हुनुअघि अनिवार्य रुपमा आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । नीतिमा विद्यालयमा भर्ना हुनुअघि अनिवार्य आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि दैलेखमा भने त्यो हुन सकेको छैन् । दैलेखका विद्यालयमा उक्त नीति कार्यान्वयन नहुँदा नीति कागजमै सिमित भएको छ । ५ जेठ २०७४ मा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति २०७४ पारित गरेको थियो ।
विद्यालयमा भर्ना हुनुअघि अनिवार्य रूपमा आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको छ । स्वास्थ्य नीतिमा हरेक वर्ष दृष्टि परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । आधारभूत आँखा उपचार तथा आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देशहरूलाई विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न पहल गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी स्कुलहरूका शिक्षक तथा निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई दृष्टि परीक्षणका लागि तालीम दिई स्थानीय स्तरमा दृष्टि परीक्षणको सेवा उपलब्ध गराइने पनि व्यवस्था गरिएको छ । नीतिमा व्यवस्था भएअनुसार यहाँका विद्यालयमा त्यसो हुन नसकेको नारायण क्याम्पसकी स्ववियू अध्यक्ष रेखा थापाले बताउनुभयो ।
स्थानीय तह र विद्यालयले चासो नै दिएनन्
शिक्षा विकास समन्वय इकाई प्रमुख खगेन्द्र मल्लले दैलेखका केहि सरकारी र निजी बाहेक धेरैजसो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण नभएको स्वीकार गर्नुभयो । हरेक विद्यालयले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थासँंग समन्वय गरी बर्षको एक पटक विद्यार्थीहरुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म भएको छैन्, उहाँले भन्नुभयो “बर्षमा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि विद्यालयको मापदण्डमै राखिएको भए पनि त्यो भने हुन सकेको छैन् ।” उहाँले दैलेखका स्थानीय तह र विद्यालयले स्वास्थ्य परीक्षणलाई खासै चासो नदिएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहहरुले कार्ययोजना बनाएर विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने भएपनि स्थानीय तहहरुले वेवास्ता गरिरहेको उहाँको भनाई छ । विद्यालयका बालबालिकाले घर परिवारको माध्यमबाट छुट्टै स्वास्थ्य सँंस्थामा गएर शुल्क तिरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेको भएपनि विद्यालयस्तरबाट भने उक्त कार्य हुन नसकेको इकाई प्रमुख खगेन्द्र मल्लले बताउनुभयो । यसबारे गाउँपालिका र नगरपालिकासंँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारी विद्यालयले चासो नदिएपनि निजी विद्यालयमा बेलाबखत स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको छ । सनराइन बोडिङ स्कुलका सञ्चालक बालकृष्ण केसीले आफ्नो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
विद्यार्थी बेहोस हुने समस्या कायमै
विद्यालयमा नियमित स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था नहुँदा दैलेखका केहि विद्यालयमा बालिकाहरु बेलाबेलामा बेहोस हुने समस्या कायमै छ । जिल्लाको महाबु गाउँपालिकाको बासी स्थित मालिका मावि, गुराँस गाउँपालिकाको सेरीमा रहेको शान्ति मावि, सदरमुकाम नजिकै रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय लगायतका विद्यालयमा किशोरीहरु बेलाबेला बेहोस हुने समस्या झेल्दै आएको मनोविमर्शकर्ता निर्मला विसीले बताउनुभयो । नीतिमा विद्यार्थीको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि दैलेखका विद्यालयहरुले हेलचक्राई गर्दा यस्ता समस्याहरु देखिने गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीले बताउनुभयो । उहाँले दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पहल थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । सरोकारवाला निकायहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि चासो नदिएको केसीको गुनासो छ ।
नारायण नगरपालिका स्थित सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा सहायक प्रधानाध्यापक लोकेन्द्रबहादुर जिसीले विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण नभएको स्वीकार गर्नुभयो । गैससको अगुवाईमा रक्त परीक्षण भएको बताउदै विद्यालयकै पहलमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको उहाँका भनाई छ । उहाँका अनुसार उक्त विद्यालयमा दलित समुदायका विद्यार्थीको संख्या धेरै भएकाले पनि विद्यार्थीहरुमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरु देखा परिरहन्छन । “विद्यालयका छात्राहरु विभिन्न समयमा बेहास हुने समस्या पनि कायमै छ,” जिसीले भन्नुभयो ।
सरकारी र निजी गरी कुल ५ सय ३५ विद्यालय
दैलेख जिल्लामा सरकारी र निजी गरी कुल ५ सय ३५ विद्यालय रहेका छन् । उक्त विद्यालयमा अहिले १ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शिक्षा विकास समन्वय इकाई दैलेखका अनुसार जिल्लामा सरकारी बिद्यालय ४ सय ९१ र निजी ४४ गरी जम्मा ५ सय ३५ बिद्यालय रहेका छन् । गत शैक्षिक सत्रमा बिद्यार्थी संख्या छात्रतर्फ ४७ हजार ७ सय २४ जना र छात्रा तर्फ ४९ हजार १ सय ८५ जना गरी जम्मा बिद्यार्थी संख्या ९६ हजार ९ सय ६ जना रहेको शिक्षा विकास समन्वय इकाईका प्रमुख खगेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभएको छ । शिक्षा विकास समन्वय इकाई दैलेखका अनुसार यस शैक्षिक सत्रमा ५७ हजार १ सय ११ छात्र र ६० हजार ८ सय ५२ छात्रा गरी कुल १ लाख १७ हजार ९ सय ६३ जना विद्यार्थी अध्ययनत छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार विशेषगरी आधारभुत तहका विद्यालयका विद्यार्थीहरु समेट्नुपर्ने शिक्षा विकास समन्वय इकाईका प्रमुख खगेन्द्र मल्लले बताउनुभयो ।