मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अब हरेक बिहीवार सार्वजनिक गरिने

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, कार्तिक ३०, २०७५     ::: 202 पटक पढिएको   |  

??????????????????????????????????????????????????????????

काठमाडौंँ, कात्तिक ३० 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अबदेखि हरेक बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयलाई औपचारिक रूपले सार्वजनिक गरियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका निर्णय परिपक्व नभई सार्वजनिक हुँदा कार्यान्वयनमा केही अप्ठेरा आएको भन्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकलप्रसाद बाँस्कोटाले अब हरेक बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वज्निक गरिने बताउनुभयो ।
बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो तर यस बैठकका निर्णय आउँदो बिहीबार सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । यसअघि कात्तिक २५ गते आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इजरायलका लागि नेपालका आवासीय राजदूत तथा साइप्रसका लागि गैर आवासीय राजदूत निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । त्यस स्थानमा डा। अञ्जान शाक्यलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसका लागि तीन साताको तयारी म्याद दिइएको छ ।
यसैगरी, दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई तीन साताको म्याद दिई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रवक्ता बाँस्कोटाका अनुसार बैठकले नेपाल ट्रष्टका नाममा केही सम्पत्ति कायम गरेको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्रसहित परिवारका सदस्यको नाममा काठमाडौँ–३१, कमलादीमा रहेको कित्ता नं। ३२८० को १४ आना, गोकर्ण राजनिकुञ्ज वन कम्पाउण्डभन्दा बाहिरको कित्ता नं। १२ र १३ को ७० रोपनी नौ आना एक दाम तीन पैसा जग्गा, मध्यपुर ठिमीमा रहेको कित्ता नंं २४ को तीन आना गरी करिब ७१ रोपनी जग्गा ट्रष्टको नाममा कायम गरिएको छ ।
सोहीअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ९कमला–कञ्चनपुर खण्ड० सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रवक्ता बाँस्कोटाका अनुसार एसियाली विकास बैंकले ‘डिजाष्टर प्रोजेक्ट’का लागि उपलब्ध गराएको १४ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर ऋण र एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान रकम पनि बैठकले स्वीकार गरेको छ ।
त्यस्तै, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि ग्लोबल एग्रिकल्चर एण्ड फुड सेक्युरिटी प्रोग्रामले विश्व बैंंकमार्फत उपलब्ध गराउने दुई करोड २७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ । सोहीअनुसार नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि पुलहरूको निर्माण, मर्मत र सुधारका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने १३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजस्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, कर्मचारी समायोजन विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका अस्थायी कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइको कार्यवधि एक वर्ष थप गरेको छ ।
सर्लाहीमा केही साताअघि भएको घटनामा परी मृत्यु भएका रामविलाश महतोको परिवारलाई १० लाख रुपियाँ राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ । प्रवक्ता बाँस्कोटाकाअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ लाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, गरिबी निवारण कोषको पुनःसंरचना सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कोषलाई भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सरकारले सार्वज्निक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । त्यस्तै, लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
हरेक बिहीबार हुने पत्रकार सम्मेलनका विषयमा पत्रकारले जिज्ञासा राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासहित सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई समेत आवश्यक जिज्ञासा राख्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*