‘स्थानीय तहमा किशोर–किशोरी शिक्षा’

दैलेख मंसिर ७ ।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा किशोर–किशोरी शिक्षा संचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखको आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति दैलेखको समन्वयमा बाल अधिकार, बाल विवाह र छाउपडी प्रथा सम्बन्धि दुई दिने छलफलमा दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले दैलेखका सबै स्थानीय तहमा किशोर किशोरी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दुई दिन सम्म जारी छलफलमा २३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र समेत जारी गरिएको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्यााम भण्डारीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बालबालिकाको क्षेत्रमा जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारहरुले एकै किसिमको काम गर्ने ध्ये अनुरुप प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको हो । बाल अधिकारको सवालमा दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि एकमत भएको उहाँको भनाई छ । प्रतिबद्धतापत्रमा ‘बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागीता’ लागि दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहहरुले बाल मैत्री नीति नियम तथा संरचनाहरुको निर्माण तथा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि हरेक स्थानीय तहका विद्यालय र समुदाय स्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह बनाउन पहल गर्ने, बालबालिकाहरुका लागि नैतीक शिक्षा संचालनमा ल्याउने योजना ल्याइएको छ । यसैगरि बालबालिकाको लागि हरेक स्थानीय तहले जिवन सुरक्षा कोष खडा गर्ने, कुपोषित भएर जन्मिने बालबालिकाहरुका लागि पोषणयुक्त खानेकुरा प्रदान गर्ने, विद्यालय छाडेका बालबालिकाहरुलाई आयमुलक र सीपमुलक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनप्रतिनीधिहरुले जनाएका छन् । ‘महिनावारी भएका बेला बालिकाहरुलाई गोठमा राख्नेहरुलाई कानुन अनुसार कार्बाही गर्नछौ, प्रतिबद्धतामा भनिएको छ छाउपडी प्रर्था हटाउन बनेका कानुनहरु कार्यान्वयनमा कडाई गर्नेछौ ।’
स्मार्ट विद्यालयको अवधारणा अघि सारेका जनप्रतिनीधिहरुले अब हरेक स्थानीय तहका बिद्यालयमा बाल मैत्री संरचना निर्माण गर्नेछन् । बालबालिकाकै लागि विशेष स्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गर्ने योजना प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने हरेक क्रियाकलापमा बालबालिकाको अनिवार्य सहभागिता गराउने, संस्कृति संरक्षणमा बालबालिकाको सहभागिता, बालबालिकाको प्रोफोइल तयार, बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागी पूर्वाधार निर्माण लगाएतका कार्यहरु गर्ने गरि प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंग बहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका ९० वटा वडामा बाल क्लब गठन गरि बाल क्लब मार्फत छनौट भएका योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

स्थानीय तहले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिका उद्दार तथा संरक्षण अभियान संचालन गर्ने, बाल अधिकार संरक्षणका लागि नियमित अनुगमन कार्य गर्न निर्वाचित प्रतिनीधि सहभागी रहने एक सक्रिय संयन्त्र गठन गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछन् । प्रतिबद्धता पत्रमा बालबालिकाको लागि खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ भने जनप्रतिनीधिहरुले बालबालिका लक्षित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालबालिका लक्षित रकम सम्पुर्ण स्थानीय तह र वडाले बाल भेला गराई बालबालिकाले छनौट गरेका योजनाहरुलाई आधार बनाएर बार्षिक बजेट कार्यक्रमको बालबालिका लक्षित क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने आठवीस नगरपालिकाका उपप्रमुख दिपा बोहराले बताउनुभयो ।

उहाँले बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धि विद्यमान नीति, ऐन, नियमको कार्यान्वयनमा जोड दिन दैलेख जिल्ला स्थित ११ स्थानीय तहहरु एकमत भएका छन् । उक्त कार्यक्रमलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, केन्द्रिय बाल कल्याण समिति, टि. डी.एच.जर्मनी एईआईएन लक्जेम्वर्गको सहयोग रहेको थियो ।