जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा बालमैत्री कक्ष

          |   प्रकाशित मितिः शनिबार, पुस ७, २०७५     ::: 380 पटक पढिएको   |  

दैलेख पुस ७ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा बालमैत्री कक्ष स्थापना गरिएको छ । बाल बिज्याईंको क्रममा अनुसन्धानमा राखिन बालबालिकालाई सुधारको बाटो अपनाउन सघाउने उद्देश्यले छुट्टै बालमैत्री कक्ष स्थापना गरिएको हो । मुलुकी सहिंता ऐनले १८ वर्ष मुनिका सबैलाई बालबालिका मानेको र बालबालिकाले गल्ती गर्दा बयस्कसंग राख्न नपाइने कानून कार्यान्वयनको लागि प्रहरीले यो व्यवस्था गरेको हो । बालबिज्याईकर्ताहरुका संख्या बढ्न थालेको र कानूनले अपराधका आरोपित बयस्कसंग थुन्न नपाइने व्यवस्था गरेको कारण बालमैत्री कक्ष स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय बाल अधिकार महासन्धीको सम्मान, बालबालिका सम्वन्धी कानून र बाल न्याय कार्यविधिको पालना गरेकोमा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बासकोटाले प्रहरीलाई धन्यवाद दिए । प्रहरीको यो प्रयासलाई थप सघाउन बालमैत्री कक्ष लो–बेड, खेल सामग्री जस्ता केही बस्तुपरक सहयोग गर्ने बाल न्याय समन्वय समितिका सदस्य सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) का अध्यक्ष हिरासिंह थापाले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । दैलेख जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा बालबालिकाले कानून विपरीत गल्ती गरेका ९ वटा बालबिज्याईंका मुद्दा परेका छन् । ती मध्ये सबै भन्दा धेरै ६ वटा बाल विवाह, २ वटा जवरजस्तीकरणी उद्योग र एक ज्यानमार्ने उद्योगका बालबिज्याईंका घटना छन् । बालबालिका सम्वन्धी कानून २०७५ र बाल न्याय कार्यविधि २०६४ ले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाले गल्ती गरेका बखत प्रहरी अनुसन्धान, अदालतको मुद्दा तहकीकात र फैसला कार्यान्वयनको अवधिमा बालमैत्री वातावरण हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धानको क्रममा बिज्याईंकर्ता बालबालिकालाई सोधपुछ गर्दा अभिभावकको उपस्थिति साधा पोशाकका प्रहरी कर्मचारीले बढी एक घण्टा मात्र बालमैत्री वातावरणमा सोधपुछ गर्न पाइने नियम छ । त्यसैगरी अदालतमा लिइने बयानमा यही रितले बालमनोविज्ञानलाई ख्याल पु¥याई बन्द इजलासमा सोधपुछ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बालबालिकाले घरपरिवार र समाजको वातावरणको प्रभावले नजानी–नबुझी, यसो गरे कसो होला भन्ने उत्सुकता वा कसैको उक्सावटमा गल्ती गर्न सक्ने भएकोले बालबालिकाले अपराध गर्दैनन् गल्ती गर्न सक्छन् भन्ने सिद्धान्तको आधारमा बालबिज्याईंमा सजाय सहुलियत गरेको छ । बालबालिकाले गल्ती गर्नुको कारण, प्रभाव, मनोदशा, घरपरिवार तथा समाजको चालचलन, साथीसंगतीको प्रभाव, व्यक्ति स्वभाव, बंशानुगत प्रबृति लगायतका पक्षलाई केलाएर गल्ती गर्ने बालबालिकालाई सुध्रिने अवस्था देखिने अवस्थामा सजाय मिनाह गर्ने व्यवस्था छ ।फौजदारी कसूरमा समेत घटनापछि गल्ती महशुस गरेर सुध्रिएको अवस्थामा सुविधा पाउने र नसुध्रिएको लागेमा सजाय भोग्नु परे गरी अदालतले सजायको फैसला सुनाउन तर स्थगन गर्न सक्ने मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई अधिकार दिएको छ । घटनाको गम्भीरता र बालक सुध्रिने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा अदालतले मुद्दाको तहकीकात अवधि वा कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा बालसुधार गृहमा पठाउने व्यस्था छ । बयस्क सरह काराकारमा राख्दा ठूला अपराधीको प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले बालबालिकालाई बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*