कर्णालीमा एकीकृत बस्ती बसाल्न कार्यविधि

आवास निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई, १५ वर्षसम्म आवासको हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने, आवास बनाउँदा लाभग्राहीले ५ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने ।

सुर्खेत १८ पुस
डोल्पाको मुडेचुला गाउँपालिका ९, मसधारामा एउटा गाउँ छ, जहा“ तीन घर मात्रै छन् । त्यहाँका बासिन्दालाई नजिककैको अर्को बस्ती होर्त पुग्न करिब दुई घण्टा लाग्छ । गाउ“मा एक्लो हुँदाको जोखिम कति हुन्छ भन्ने त मसधारा गाउँका अगुवा चाउरो बुढालाई मात्र थाहा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले छरपस्ट रहेका यस्तै बस्तीलाई एकीकृत बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको एकीकृत बस्ती बसाल्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाइएको छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘कर्णालीका विकट क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्ती, बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक विपतको जोखिममा रहेका र घरबार नभएका व्यक्तिलाई सुरक्षित आवास व्यवस्था गरिनेछ । मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा पारित कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय आयोजना समन्वय समिति बनाइएको छ । समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत निर्णय लिनेछ । कार्यविधि अनुसार लाभग्राही छनोटका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले जोखिममा रहेको प्रमाण सहित लाभग्राहीको सिफारिस गर्नेछ ।
त्यसपछि प्राविधिकले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लाभग्राही छनोट गरिनेछन्  । ‘उच्च जोखिम, बाढीपीडित, सुकुम्बासी, दलित, सीमान्तकृत र छरिएर बसोबास गरेको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी लाभग्राही छनोट गरिनेछ,’ कार्यविधिको दफा ९ मा भनिएको छ, ‘सगोलका परिवारले एउटा मात्र आवास पाउनेछन ।’ प्रदेशका १० वटै जिल्लामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा छ ।
एकीकृत बस्ती बस्ने स्थान सडक, खानेपानी, ढलनिकास, विद्युत्लगायत आधारभूत पूर्वाधारले पायक हुनेछ । ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने निश्चित भएको स्थानमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ,’ कार्यविधिको दफा १० मा भनिएको छ, ‘भूगर्भविद्, वातावरणविद्, समाजशास्त्री र प्राविधिक विज्ञको विस्तृत अध्ययनका आधारमा बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ गैरकृषि वा व्यावसायिक कृषिमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अवस्था हेरी नयाँ बस्ती विकास योजना बनाइनेछ ।
नया“ बस्तीमा आवास निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइनेछ । यसरी बनेको आवास १५ वर्षसम्म बिक्रीवितरण गर्न, धितो–बन्धक राख्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाइनेछैन । यस्तो आवास बनाउँदा लाभग्राहीले कम्तीमा ५ प्रतिशत बराबरको श्रमदान, नगद वा सामग्री योगदान गर्नुपर्ने कार्य्विधिमा छ । आयोजना समन्वय समितिमा सदस्य रहेका प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाका अनुसार कर्णालीका बस्ती विशेष गरी दुईकिसिमले जोखिममा छन ।
पहिलो– प्राकृतिक प्रकोप, दोस्रो– सेवा सुविधाको अनुपलब्धता । यी दुबैजोखिम घटाउन सरकारले एकीकृत बस्ती योजना ल्याएको उनले बताए । कर्णाली विकास आयोगले २०७४ मा हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा गरेको एक अध्ययनअनुसार त्यहाँका १ हजार २२ बस्तीमध्ये ३ सय १८ (३१ प्रतिशत) बस्ती जोखिममा छन् । सरकारी सेवासुविधा उपलब्धताका हिसाबले २५ प्रतिशत बस्ती मात्र सुरक्षित रहेको रोकायाले बताए ।
बस्ती छरपस्ट हुनु कर्णालीको विकासर सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । चार जिल्लाको स्थानीय तहको संरचना र बस्तीकोसंख्या हेर्दा पनि यही निष्कर्ष निस्कन्छ । यी जिल्लाका २८ स्थानीय तहमा २ सय ३१ वडा छन् । ती वडामा बस्ती संख्या भने १ हजार २२ छ । ‘कुनै वडा यस्ता छन । जहाँका सबै बस्तीमाएकै दिन पुग्नै सकिन्न,’ आयोगका सदस्य रोकायाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा पु¥याउन कम्ती चुनौती छैन ।’ प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले यो योजनाले जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सुविधाको पहुँचमा पु¥याउने बताए । ‘छरिएर रहेका बस्तीलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्दा राज्यको सेवासुविधा पनि प्रभावकारी रूपमा पुग्नेछ,’ उनले भने ।