स्थानीय तहले मागे योजना

दैलेख- कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्धारा शुक्रवार दैलेखमा आयोजित प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गोष्ठिमा दैलेखका जनप्रतिनीधिहरुले सुझावसंगै योजना माग गरेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आयोगसंग आ–आफ्नो स्थानीय तहका योजनाहरु समेट्न आग्रह गरेका छन् । भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बुढाले कर्णाली सरकारलाई कृषि र पशुपालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् कार्य तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो । भैरवी गाउँपालिकाको गडजिउला तटबन्ध निर्माण तथा सिचाई कुलो निर्माणको योजना समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । महिला, दलित र जनजातीको उत्थानका कार्यक्रहरु समावेश गर्न सुभाव दिनुहुँदै अध्यक्ष बुढाले दैलेखमा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाको माग गर्नुभयो ।
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर मल्लले गुराँस गाउँपालिकाको राउटे गल्छिना देखि डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै भगवतीमाई गाउँपालिका जोड्ने अन्तर स्थानीय तह सडकलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुभाव दिनुभयो । संघियता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले साझेदारी कार्यक्रम सुरु गर्न उहाँको आग्रह थियो । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिर बहादुर शाहीले कर्णाली राजमार्ग स्तारोन्तीमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै अन्तर स्थानीय तहको विकास निर्माणका काममा जिससले समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘योजनामा बजेट विनियोजन गरेर मात्रै हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘योजनाको दिगोपनाका लागि योजना निर्माणका क्रममा सरकारले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्छ ।’
चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले बजेटको मापदण्ड निर्माण गर्न र प्रदेशमा कार्यरत गैससलाई एकद्धार प्रर्णालीबाट संचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आवश्यकतामा आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँदै ‘कर्णालीका एक जिल्ला, एक उद्योग’ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्न बहादुर खड्काले कर्णालीमा उत्पादन हुने जडिबुटी प्रशोधनका लागि भारत लैजानबाट रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नारायण नगरपालिकालाई खरको छानो मुक्त नगरपालिका बनाउने योजना अघि बढाएको बताउँदै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंग बहादुर शाहीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार विच समन्वयमा कमी भएको बताउनुभएको छ । ‘प्रदेश सरकारले संचालन गरेको योजनाबारे हामी बेखबर छौ, उहाँले भन्नुभयो । गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले भने योजना आयोगले कर्णाली विकासको मोडेल गरिबका बस्ती स्तरमा पुगेर योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो । दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले सडक निर्माणको मापदण्ड तोक्नु पर्ने र संघियता कार्यान्वयनमा आउनु अघि अलपत्र रहेका ठुला विकासे आयोजनाहरु निर्माणको काममा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।