शान्ति प्रक्रियाको सकस

काठमाडौं ७ असोज । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिको बैठक बुधबार बोलाइएको थियो । तर, मंगलबार अपराह्न बैठक स्थगित भएको खबर आयो । ‘मिटिङ बोलाइन्छ, स्थगित हुन्छ । किन हो, मलाई पनि थाहा छैन’, सिफारिस समितिमा रहेका मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती भन्छन् ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार यो बैठकबाट दुबै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन दिएका वा सिफारिस भएका नामहरु सार्वजनिक गर्ने र उजुरी आह्वान गर्ने तयारी थियो । तर, एकाएक बैठक स्थगित भएको छ ।

६ महिनाको अवधिमा जतिपटक बैठक बस्यो, त्योभन्दा धेरै स्थगित भएको एक सदस्यले सुनाए । समितिकी प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले भने बैठक बस्ने प्रयास भइरहेको बताएकी छन् ।

सत्य निरुपणमा लगभग नाम टुंगियो

सत्य निरुपण र बेपत्ता दुबै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस गर्न १४ चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनेको हो ।तर, दुबै आयोगका पदाधिकारीको सिफारिस समितिको हातमा मात्र छैन, यो धेरथोर राजनीतिक समझदारीमा पनि भर पर्छ । साथै, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरुलाई आयोगमा ल्याउनुपर्ने अर्को सीमा पनि छ ।गत भदौ ४ मा नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले दुबै आयोगमा पठाउने व्यक्तिहरुबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटाएका थिए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको अध्यक्षमा दुई दलले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठको नाम सुझाएका छन् । यो सहमतिलगत्तै श्रेष्ठले अध्यक्षमा नबस्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । शीर्ष नेतृत्वसँग छलफलपछि उनी सहमत भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।यस्तै अयोगका पूर्वसदस्यद्वय श्रीकृष्ण सुवेदी र माधवी भट्ट दोहोरिने लगभग पक्का छ ।

वेपत्तामा दोहोर्याउन खोज्दा गलफत्ती

वेपत्ता छानविन आयोगमा भने पुरानै पदाधिकारी दोहोर्याउने दलहरुको सैद्धान्तिक सहमति छ । ‘यदि ३–४ महिनामा काम सक्ने अवस्था छ भने किन उहाँहरुलाई नै जिम्मेवारी नदिने भन्ने हो’, एक नेताले भने ।

तर, बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीलाई दोहोर्याउने विषयमा द्वन्द्वपीडितहरुको आपत्ति छ । पीडितहरुले नै स्वीकार नगर्ने हो भने सबै पुरानो टिम नपठाउने कि भन्ने छलफल दलहरुबीच भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।स्रोतका अनुसार सिफारिस समितिले नाम प्रकाशित नगर्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो ।पाँच सदस्यीय बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिक थिए भने सदस्यहरुमा विजुल वि।क। दुलाल, प्रा।डा।विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आईबहादुर गुरुङ थिए ।

मानवअधिकार आयोगको पनि चासो

सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्यसमेत प्रतिनिधि छन् । तर, पदाधिकारी सिफारिसमा दलहरु हाबी भएपछि आयोग असन्तुष्ट बनेको छ । उसले आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने चेतावनीसमेत दिँदै आएको छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विहीबार द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधि र प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुबीच छलफल गराउँदैछ ।

छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतलाई बोलाइएको छ ।‘आफ्ना कुरा भन्न पाएनौं भन्ने पीडितहरुको गुनासो थियो, उहाँहरुको कुरा सुनाउने र दलहरुबाट प्रतिवद्धता लिने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागेका हौं’, आयोगका सदस्य अनलाइनखबरसँग वस्ती भने ।