कर्णालीमा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने अभियानको थालनी

 सुर्खेत जेठ १ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने अभियानको थालनी गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले निम्त्याएको परिस्थितिमा उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकटको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली सरकारले बिहीबार अभियान सुरुवात गरेको हो ।

यो अभियानका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले करिब २० करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा करिब १५ करोड बजेट खर्च नहुने देखिन्छ । ‘अहिले १५ करोड बजेट खर्च गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यही बजेटमा ५ करोड बजेट आर्थिक मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ ।’

जिल्ला–जिल्लामा बजेट पठाएर गह्रा सुधार कार्यक्रममार्फत् बाँझो जमिनमा उत्पादन कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षलाई नै उत्पादन अभियान वर्षका रुपमा मनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रमसमेत तयार पारेको छ ।

प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई बाँझो जमिन खोज्नका लागि पत्राचार गरि सकिएको उनको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयले भेटेरिनरी र कृषि विकास कार्यालयमार्फत ८९ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक अभियान सुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पण्डितले जानकारी दिए । मन्त्रालयले बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमका साथै मल, बीउ र बेर्ना पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उनले जनाए ।

मन्त्रालयले अहिले आफैं खेती गरिरहेका कृषकलाई पनि गह्रा सुधार कार्यक्रममार्फत् निश्चित अनुदान पनि दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा अझै २३ हजार ४ सय २० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ ।

प्रदेशको कूल २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये २८ प्रतिशत बाँझो जमिन छ । मन्त्रालयले गह्रा सुधार कार्यक्रममार्फत ७१ हजारलाई रोजगारी दिई करिब २८ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खेर गएको बाँझो जग्गा, पाखो, खरबारीलगायत सार्बजनिक जग्गाहरु कम्तीमा ७ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गर्न सकिने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।

गह्रा सुधार भएको जग्गामा पनि कम्तीमा ३ हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती, ४ हजार हेक्टरमा खाद्यान्न लगायतका अन्य दलहन, तरकारी बालीहरुको उत्पादन हुने गह्रा सुधार अभियानको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

कोरोना भाइरसले विश्वभर सन्त्रास फैलाएपछि स्वदेश फर्किएका युवा जनशक्तिलाई पनि कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने मन्त्री बिमला केसीले बताइन् । उनका अनुसार व्यक्ति वा सरकारी र संस्थानको स्वामित्वका बाँझा जमिन खोज्ने काम पनि सुरु गरिसकिएको छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट यो अवधिमा करिब २५ हजार युवा कर्णालीमा फर्किएको मन्त्रालयको अनुमान छ ।

यो अभियानका लागि मन्त्रालयले गह्रा सुधार, बाँझो जग्गा खनजोत, सार्वजनिक खालि जग्गालाई करारमा लिई खाद्यान्न, दलहन फलफुल लगायतका बालीहरु, पशुपालन, डालेघाँसलगायत उत्पादन कार्य प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा सञ्चालन गरिनेछ । ekantipur