न्यायिक समितिमा अधिवक्ता, कर्मचारी सहित मनोविमर्शकर्ता आवश्यक छ : सांसद बिशुन्के

दैलेख असोज २ गते ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका साँसद पार्वती बिशुन्केले गाउँ समाजका सामान्य विवाद सुल्झाउन स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार दिइएको बताएकी छिन् । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालले दैलेखले शुक्रवार दैलेखमा आयोजना गरेको न्यायमा पहुँच परियोजनाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले सो विचार राखेकी छिन् । सांसद बिशुन्केले स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अधिवक्ता, आवश्यक कर्मचारीको अलवा पीडितका कुरा सुन्न मनोविमर्शकर्ता समेत आवश्यक रहेको र यस्तो व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बचनवद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता द्रोणप्रसाद पौडेलले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सरकारको पनि कानूनी सल्लाहकार आवश्यकता दर्शाए । त्यसबखत प्रहरी निरीक्षक नैनबहादुर साँउदले न्यायिक समितिले अपराधिक घटना ढाकछोप गराउने तर आफूलाई मेलमिलाप गराउन सक्ने सामान्य विवादहरुमा वास्ता नगरेको औल्याए । न्यायमा पहुँच परियोजनाको कार्यक्षेत्र दैलेखको महाबु गाउँपालिका र नौमूले गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन पाउने ११ वटा र फैसला गर्न सक्ने १३ सामाजिक विवादहरुबारे छलफल भएको थियो ।
यी विषयमा प्रकाश पार्न न्यायमा पहुँच परियोजनाकाका कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता सर्वराज जोशी र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालका उप कार्यकारी निर्देशक बसन्त श्रेष्ठले सहजीकरण गरेका थिए । छलफलका क्रममा महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाही, उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी बुढा, नौमूले गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता सिंह र वडा नं. १ का वडाध्यक्ष भवानी शर्माले न्यायिक समितिले भइरहेका प्रयासहरु जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिहरु नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष माधवराज अधिकारी, नेपला पत्रकार महासंघका अध्यक्ष चक्र केसी, गैसस महासंघका अध्यक्ष महारुप खत्री, इन्सेक प्रतिनिधि अमर सुनार, पत्रकार विशाल सुनार लगायतले स्थानीय न्यायिक समितिका कामको प्रभावकारिताको आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।