न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन कानून अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्छ :अध्यक्ष शाही

दैलेख : महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन कानून अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिलाई कानून अधिकृत समेत राख्न संघीय सरकारले अवरोध गरेको अध्यक्ष शाहीको भनाई छ ।
युएनडिपीको सहयोगमा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखद्धारा सञ्चालित संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच परियोजनाले गरेको दैलेखको महाबु र नौमूले गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको अन्तरसमन्वय बैठकमा अध्यक्ष शाहीले यस्तो बताएका हुन् ।
सोहि अबसरमा नौमूले गाउँपालिकाका वडा नंं. ७ का वडाध्यक्ष मोतिलाल बस्नेतले स्थानीय तहमा भएका स–साना विवाद प्रहरी र अदालत आउन नपरोस् भनेर हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक व्यवस्था गरिएको भएपनि नयाँ अभ्यास भएको कारण व्यवस्थित गर्न अझै बाँकी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नौमूले गाउँपालिकाका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका सदस्य भवानीप्रसाद शर्माले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन समितिलाई तालिम र न्यायिक काम सम्पादन गर्न कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
महाबु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक प्रेमकुमारी बुढाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नौमूले गाउँपालिकाका कानूनी सल्लाहकार प्रेमबहादुर थापा, महाबु गाउँपालिकाका कानूनी सल्लाहकार ललितबहादुर थापा र न्यायमा पहुँच परियोजनाका संयोजक सर्वराज जोशीले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता विषयमा प्रष्ट्याएका थिए ।