ओली चुनावमा, दाहाल–नेपाल सडकमा

काठमाडौं : स्थिर सरकार र एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने वाचासहित ०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो। पार्टी एकता ३१ महिना पनि टिक्न सकेन। अन्ततः यही पुस ७ गते नेकपा दुई टुक्रा भयो। दुवै पक्ष.नेकपाकै नाममा वैधानिकताको खोजी गरिरहेका छन्।

अर्कातिर एकअर्काविरुद्ध जुध्ने गरी कार्ययोजना बनाई अगाडि बढेका छन्। ओली पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वागत गर्दै निर्वाचनसँगै गाउँ तहसम्मै जान लागेको छ। दाहाल–नेपाल पक्ष भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर गाउँ तहसम्मै आन्दोलनमा जाने तयारीमा छ। दुवै पक्षका बिहीबार बसेका केन्द्रीय समिति बैठकले त्यहीअनुरूपका कार्ययोजना तय गरेका हुन्। 

मुख्य एजेन्डा निर्वाचन

नेकपाको ओली पक्षले पार्टी पंक्तिलाई एकढिक्का बनाई निर्वाचनको मुख्य एजेन्डामा केन्द्रित गराउने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले मुलुक निर्वाचन उन्मुख भइसकेको र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएकाले संगठन विस्तार र निर्वाचन तयारीमा पूर्ण शक्तिका साथ परिचालन हुने निर्णय गरेको हो।

प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार पार्टीका सबै मातहत कमिटीहरू, जनवर्गीय र सरोकार संगठन, पार्टी सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकढिक्का भएर निर्वाचन तयारीको मुख्य एजेन्डामा केन्द्रित भई पूर्ण गतिशीलता र शक्तिका साथ परिचालित हुन बैठकले आह्वान गरेको छ। बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वागत गर्दै अब पार्टीलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्नुपर्ने निर्णय लिएको हो।

सरकारले तीन वर्षमा गरेको कामलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको नायकका रूपमा स्थापित गरेर निर्वाचनमा जाने यो पक्षको निष्कर्ष छ। ‘तीन वर्षको अवधिमा दूरगामी महत्वका विकास कार्य, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय र सुरक्षा विस्तार, संविधान एवं संघीयता कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण एवं नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामलाई उच्च मूल्यांकन गर्दछ’ ओली पक्षको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘ती कार्यलाई जनताबीच स्थापित गर्ने, सुरु भएका कामलाई सफल पार्ने र थप जनपक्षीय कार्य गर्दै पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको नायकका रूपमा स्थापित गर्ने संकल्प गर्दछ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आउनुमा जननिर्वाचित सरकारलाई कामै गर्न नदिने, मुलुकको नेतृत्व गर्न प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई आत्मसात् नै गर्न नचाहने र अवसरवादी एवं स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धनका बलमा मुलुकलाई अगाडि बढ्नै नदिने क्रियाकलाप लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविपरीत, जनआकांक्षाविपरीत तथा मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेल्ने केही नेताको क्रियाकलाप मूल कारण रहेको यो पक्षले ठहर गरेको छ।

संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको कुरा स्पष्ट गरेकाले सदनमा बहुमतप्राप्त दलबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित दलका नेता र त्यसै हैसियतमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको माग गर्नु र सबै विषयको छिनोफानो जनताको अभिमतबाट खोजिनु लोकतान्त्रिक, संविधानसम्मत र स्वाभाविक कदम भएको पनि ओली पक्षको केन्द्रीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले दाहाल–नेपाल समूहलाई अनावश्यक भ्रममा नअल्झेर निर्वाचनको पक्षमा आउन अपिल गरेको छ।

उक्त समूहले संगठनको काम र निर्वाचन तयारीलगायत कामको संयोजन गर्ने गरी सातै प्रदेश र जनसंगठनहरूको संयोजन गर्ने गरी पार्टी नेताहरूलाई जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ। प्रदेश १ मा सुवास नेम्बाङ, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, बाग्मतीमा ईश्वर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, कर्णालीमा मणि थापा र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

पोखरेल सचिवालय सदस्य र अन्य नेता स्थायी समितिका सदस्य हुन्। जनवर्गीय संगठनहरूको कामको संयोजन गर्न स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मा दिइएको छ। उपत्यकाको कामको जिम्मा केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिइएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।

दाहालको कार्यकारी अधिकार खारेज

बैठकले पुष्पकमल दाहाललाई गत वर्षको मंसिर ४ देखि दिइएको कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी खारेज गरेको छ। दाहाललाई अध्यक्षबाट नहटाइसके पनि उनको जिम्मेवारी भने खोसिएको र त्यो जिम्मेवारी पनि पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी कमिटीमा ल्याउने निर्णय गरिएको ज्ञवालीले बताए।

‘हामीले पहिले पार्टीभित्र एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्काे अध्यक्षले पार्टीको काम गर्ने गरी द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टी काम हेर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेका थियौं’, ज्ञवालीले भने, ‘तर, अब उहाँलाई दिइएको त्यो अधिकार खारेज गरेर प्रथम अध्यक्ष तथा पार्टी कमिटीमै ल्याउने निर्णय गरेका छौं। अध्यक्षबाट भने उहाँ (प्रचण्ड)लाई हटाइएको छैन। यथावत् हुनुहुन्छ।’

एक केन्द्रीय सदस्यले दाहालले जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेकाले कार्यकारी अधिकार खारेज गर्ने निर्णय बैठकले लिएको बताए। ‘उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाइएको छैन तर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेकाले उहाँको कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने निर्णय मात्र अहिलेलाई गरिएको छ’, ती नेताले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्नेतिर कार्यकारी अध्यक्षको ध्यान देखिएन, पार्टी एकताको काम टुंग्याउन पटक–पटक उपलब्ध गराइएको समयमा पनि सिन्कोसम्म भाँच्ने काम भएन। जसकारण उहाँ(दाहाल)को कार्यकारी अधिकार खोस्ने र केपी कमरेडमै निहित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो।’ ओली पक्षले यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएको थियो। 

गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बिहीबार ओली पक्षको बैठकमा सहभागी भएका छन्। थापाले अहिलेको लडाइँ मुलुकलाई स्थिरतारित लैजान चाहने, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण गरेर जाने पक्ष र मुलुकलाई अनन्तकालसम्म अस्थिरतामा लगेर प्रतिगमनतिर लैजानेबीचको भएको बताए। राष्टियता र स्थिरताका लागि अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्वलाई आफू सहयोग गर्न आएको उनको भनाइ थियो। उनी यसअघि दुवै पक्षका भेलामा नगई तटस्थ बस्दै आएका थिए।

ओली समूहले सोमबारै पार्टीको विधान संशोधन गर्दै केन्द्र्रीय समिति ११९९ सदस्यीय पुर्याएको थियो। उसले विधानसमेत संशोधन गरी पार्टीका आधिकारिक दस्ताबेज र पत्रहरूमा प्रथम अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षर चल्ने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित विधानलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराएर यो पक्षले निर्वाचन आयोगमा विधान संशोधनसहित सबै कागजपत्र बुझाएको छ। एकीकृत पार्टी हुँदा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर मात्र पार्टीका आधिकारिक दस्ताबेज मातहात कमिटीमा जाने व्यवस्था थियो। 

बिहीबार सकिएको बैठकले केन्द्रीय समितिको कामको संयोजन गर्ने गरी स्थायी समिति बैठकलाई अख्तियारी दिने काम पनि गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट कोही पनि दिग्भ्रमित भएर नबरालिन र निर्वाचनमा केन्द्रित भएर लाग्न नेता÷कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। ‘कोही पनि अहिले छचन्डाएर हिँड्नुको अर्थ छैन। हिँड्नु पनि पर्दैन। आउनुस्, अझै ठाउँ छ, मिलेर जाऔं, हामीले कसैलाई हटाएका छैनौं, ठाउँ खाली नै राखएिको छ। कोही बरालिनु पर्दैन’, अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए।

ओलीले दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति लक्ष्य गर्दै खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भन्दै ब्यंग्यसमेत गरेका थिए। ‘जसले न कहिल्यै आन्दोलनमा भाग लियो न त जनयुद्ध नै लड्यो। प्रचण्ड र बादल खुला रहँदा पनि नारायणकाजी पर्दाभित्रबाट अन्तर्वार्ता दिन्थे। लुकेर हात मिलाउनेलाई आन्दोलनको कमान्डर ? खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो’, उनले भने।

उनले आफ्नो पहिलो सरकार जसले हटाउने काम गर्यो, उसैले अहिले पनि असफल बनाउन घेराबन्दीको प्रयास गरेको बताए। पार्टी र सरकार चल्नै नदिने अवस्था निम्त्याएपछि बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

उनले दाहाल–नेपाल पक्षले आफूलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएकोप्रति पनि टिप्पणी गरे। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘पहिलो प्रस्ताव अरे, अहिले त अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण अरे, प्रथम अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण, यो कुन तमासा हो ? अनि फेरि अहिले त पार्टीबाटै निकाले अरे भन्ने सुन्दै छु। कसलै लहडमा निकाल्यो अरे। चेस खेल्दा हात्ती उँट घोडा खाएँ भनेजस्तै हो र ?’

उनले दाहाल–नेपाल पक्ष चुनावमा जान डराएको बताए। ‘उहाँहरूसँग टाउको ठूलो देखिन्छ। तर, जनमत छैन। त्यही भएर उहाँहरू चुनावमा जान डराइरहनुभएको छ।  संसद् पुनःस्थापना गरेर जालझेल गरी आशीर्वाद लिएर खान पाइन्छ कि भन्ने उहाँहरूमा छ, अब त्यस्तो हुँदैन’, ओलीले भने। 

पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। काठमाडौंमा दुई दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको हो।

बैठकले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ। २ हजार ५ सय १ जना रहने गरी प्रवक्ता श्रेष्ठको नेतृत्वमा केन्द्रीय संघर्ष समिति र यसको एउटा सचिवालय बिहीबारको बैठकले गठन गरेको हो। यो समूहले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र निवर्तमान सांसदहरूको उपस्थितिमा शुक्रबार बिहान माइतीघर मण्डला र मध्याह्न निर्वाचन आयोगमा ‘विशेष’ कार्यक्रम गर्ने भएको छ। यस्तै, पार्टीका दुवै अध्यक्षका तर्फबाट दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाइएको छ। देश, जिल्ला, नगर, गाउँ र वडा तहसम्मकै पार्टीका बैठक, भेला आयोजना गर्दै संघर्षका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्ने निर्णय यो समूहले गरेको छ।

यो पक्षले ७ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही भन्दै अध्यक्ष पदबाट हटाएको थियो। त्यसपछि बिहीबारको बैठकबाट भने प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पुस ११ गते प्रदेश कार्यालयको संयोजनात्मक छलफल र सात दिनभित्र प्रदेश कमिटीको बैठक, पुस १२ गते ७७ वटै जिल्लामा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम बनाएको जनाइएको छ। यस्तै, एकीकृत पार्टीलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने, षड्यन्त्र र भ्रम चिर्ने तथा प्रतिगमन र षड्यन्त्रविरुद्ध आन्दोलन कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

पुस १४ गते राजधानी र जिल्ला–जिल्लामा विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। पुस २० गतेभित्र नगर, गाउँ कमिटीको पार्टी बैठक र भेला, २५ गतेभित्र वडास्तरमा बैठक र भेला, पुस १४ भित्रै सबै जनवर्गीय संगठन र मोर्चाका केन्द्रका बैठक र भेला आयोजना गर्ने र त्यसबीचमा पनि राजधानीलगायत स्थानमा स्थानीय पार्टी कमिटी, जवस मोर्चाका तर्फबाट विरोधका अन्य संघर्षका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले गरेको छ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले उच्चस्तरको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी पनि बैठकले गरेको छ। संघर्ष र संगठनको काम प्रभावकारी बनाउन बैठकले सातै प्रदेशभित्रको स्थायी समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारीलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तत्काल गई परिचालन हुन पनि निर्देशन गरेको छ। केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला संगठनको कार्ययोजनाका सवालमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार केन्द्रीय समिति बैठकले स्थायी समितिलाई दिएको छ। 

बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिस्थिति गम्भीर भएकाले फेरि एकपटक लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए। दाहालले विगतमा जस्तो पार्टी विभाजन हुने फेरि एकताबद्ध हुने, संसद् विघटन हुने फेरि पुनःस्थापना हुने वा संसद् विघटन हुने अनि मध्यावधि निर्वाचन हुनेजस्तै अहिलेको परिघटना त्यसको पुनरावृत्ति नभई अहिलेको संघर्ष क्रान्तिको झन्डा उठाउने र फ्याँक्नेहरूबीचको लडाइँ भएको बताएका थिए।

‘प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, सबै जाली फटाहाहरूले यो पार्टी र यसले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्न चाहेका छन्। यो पार्टीभित्रको सामान्य अन्तरसंघर्ष मात्र होइन’, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहाल नेपाल पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘यो प्रतिक्रियावादीहरूको ठूलो डिजाइनअन्तर्गत हाम्रो वैचारिक र राजनीतिक रूपमा विचलित पूर्वसाथीहरूलाई उपयोग गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई निस्तेज गर्ने र प्रतिगमनको आधार तयार पार्ने ठूलो डिजाइनअन्तर्गत नै यी सबै नाटक मञ्चन भएका छन्।

दाहालले  नेपालमा फेरि एकचोटि ०१७ सालजस्तो प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र मञ्चन हुन लागेको बताए। त्यसो हुन निदन आफूहरूले जीवन–मरणको संघर्ष हिंसात्मक नभई जुझारु प्रकारले गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो। 

‘हाम्रा उपलब्धिको जबर्जस्ती हत्या गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अपहरण गरिएको छ, हत्या गरिएको छ। हामी मर्दै नमरेका मान्छेलाई मरेको घोषणा गरिएको छ। हामीले यो बीचमा जे उपलब्धि प्राप्त गर्यौं, तिनको रक्षाका लागि एकचोटि पूरै तागतका साथ संघर्षको मैदानमा, जरुरी पर्छ भने जुझारु संघर्षको मैदानमा जानु छ। त्यो संघर्ष हिंसात्मक होइन, जुझारु संघर्ष  गर्नुपर्ने वेला आएको छ’, दाहालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने।

विचार र संगठनका हिसाबले केन्द्रीय कमिटीको आफूहरूको बैठक नै आधिकारिक भएको दाहालको जिकिर थियो। उनले भने, ‘यो बैठक नै नेकपाको आधिकारिक, वैधानिक हो। तर, प्रतिगमनकारीहरू अनेक जालझेल षड्यन्त्र गरेर कहीँ न कहीँ आधिकारिताको विवादलाई पछाडि धकेल्ने गन्ध ह्वास्सै आएको छ। तपाईंहरूले थाहा पाउनुभएको छ, हाम्रो पार्टीको नामबारे (ऋषि कट्टेलको मुद्दामा) १४ गते पेसी राखिएको छ। नामबारे उजुरी परेको त अढाई वर्ष भयो। अहिले आएर पेसी किन राखिए होला ? तपार्इंहरू विचार गर्नुहोला।’

अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अब पार्टी  विधि पद्धतिका आधारमा चल्ने बताएका थिए। आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो। उनले पार्टी विभाजनको पक्षमा रहनेहरूले बालुवाटारमा गुटको भेला गरेको बताएका थिए। उनले कठिन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आफूलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकामा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिए। केन्द्रीय नेताहरूको विश्वास डगमगाउन नदिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए। 

‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले नै दुःख गरेर यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्यायौं। अब हामी पार्टीलाई सिद्धान्तनिष्ट, विधि र पद्धतिका आधारमा चलाउँछौं। तपाईंहरूले मलाई यो कठिन परिस्थितिमा अध्यक्षको जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो चुनौतीपूर्ण घडीमा विश्वाससाथ  दिनुभएको छ, तपाईंहरूको विश्वास डगमगाउन नदिने गरी अब म काम गर्छु’, नेता नेपालले भनेका थिए।

बैठक समापनपछि दाहाल–नेपाल पक्षका नेता बल्खुस्थित पार्टी कार्यालयमा रहेको मदन भण्डारीको सालिकमा माल्यार्पण गर्न पुगेका थिए। त्यस क्रममा दाहालले विगतको गल्ती दोहोरयाउने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बल्खुमा तत्कालीन एमालेको पार्टी कार्यालय थियो। नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको केन्द्रीय समितिले त्यहाँ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहाल, नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहरालगायत नेताले त्यस स्थानमा गई निरीक्षणसमेत गरेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट्