पेट्रालियम पदार्थ अन्वेषण : ड्रिल गर्ने मिति सरेको स¥यै

दैलेख : खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेखमा पेट्रालियम पदार्थ अन्वेषणको ड्रिल गर्ने काममा ढिलाइ गरिरहेको छ । विभागले ड्रिल गर्ने मिति तीन पटक सारिसकेको छ । गत मङ्सिरदेखि ड्रिल सुरु गर्ने बताएको विभागले कोरोना भाइरसका कारण मङ्सिरमा सम्भव नभएको भन्दै फागुनदेखि ड्रिल गर्ने जनाएको थियो । अहिले भने आगामी तिहारपछि मात्र ड्रिल गरिने तयारी रहेको विभागका उपनिर्देशक सुधीर रजौरेले जानकारी दिए । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण ड्रिल उपकरण ल्याउन नसकिएको र चिनियाँ अध्ययन टोली नेपाल आउन ढिलाइ हुँदा मिति सारिरहनु परेको छ । ड्रिल गर्ने उपकरण चैतमा ल्याइने भएको छ ।
चैत दोस्रो हप्ता चीनको अध्ययन समूह ड्रिल गर्ने उपकरणसहित नेपाल आउने तयारी गरेको उपनिर्देशक रजौरेले जानकारी दिए । अध्ययन समूहले ड्रिल गर्ने स्थानको पहिचानसहितको प्रतिवेदन विभागलाई पठाइसकेको छ । उपनिर्देशक रजौरेले भने, ‘चाइनिज टोली नेपाल आउने तयारीमा छ, वैशाखसम्म ड्रिल गर्ने उपकरण आउँछ । अध्ययनको अन्तिम रिपोर्ट सकारात्मक आए आगामी वर्षायाम सकिएपछि अर्थात् तिहारपछि मात्र ड्रिलको काम सुरु हुन्छ ।’बन्दाबन्दीमा हवाई सेवा बन्द हुँदा ढिलाइ भएको विभागको दाबी छ । कुन स्थानबाट ड्रिल गर्ने भन्ने पहिचानका लागि गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन चिनियाँ टोलीले विभागलाई पठाइसकेको छ । अबको काम ड्रिल रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार विगतका अध्ययनले दैलेखमा कच्चा तेल र ग्यास छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । रजौरेले भने ‘दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ त छ तर कति र कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने काम ड्रिलबाट हुन्छ,’ उनका अनुसार कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ जम्मा भएर रहने खालको भौगर्भिक संरचना दैलेखमा छ । विभागले गत वर्ष ‘सेस्मिक रेफ्लेक्सन सर्भे’ र ‘म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे’ गरेको थियो । सोही सर्भेका आधारमा ड्रिलको काम गर्न लागिएको हो । ४.५ किलोमिटर गहिराइमा ड्रिल गरिनेछ । ड्रिल एक स्थानबाट मात्र नभई चार स्थानबाट गरिने योजना छ । यसका लागि सम्भावित स्थानको पहिचान भइसकेको छ ।
दैलेख सदरमुकामदेखि पाँच किलोमिटर पश्चिममा २० किलोमिटर क्षेत्रको तीन स्थानबाट अन्वेषणको काम हुँदै आएको छ । चिनियाँ सहयोग अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिने भन्दै बजेटको व्यवस्था गरेको छ । गोरखापत्रबाट साभार गरिएको ।