लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दोस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।  माओवादी केन्द्र, नेपाल कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । प्रस्तावमा ४० जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

जसमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका २ र राजमोका एक प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

प्रस्तावमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन मागका लागि समावेदनसमेत गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले ठूलो दलका रुपमा संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार गठन गरेको सरकार वैध नभएको उनीहरुको दावी छ । यसको सट्टामा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम चारदलीय गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । प्रदेशसभाका २ सदस्यको राजीनामा र एकको पार्टी परिवर्तनपछि हाल एमाले ३८ सदस्यमा खुम्चिएको छ । विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीले ३ जनाको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएको भन्दै उनीहरुले त्यसको छानबिनसमेत माग गरेका छन् ।

यसअघि वैशाख ६ मा पनि गठबन्धनका ४१ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरी प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावसहित विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गरेका थिए । त्यसअनुसार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले वैशाख १९ मा विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए । विशेष अधिवेशनको कार्यसूची आइसकेपछि त्यसैदिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

विशेष अधिवेशन अन्त्य भएलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेल पुन: मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेका ४१ सदस्य रहेकाले ठूलो दलका रुपमा मुख्यमन्त्री बनेको र सरकार बनाएको एमालेको दाबी छ । यसअघि गठबन्धनबाट अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ सहित ४ जना जसपा सदस्य अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा छन् । उनीहरु ४ जना नै प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित भइसकेका छन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा सदस्य कायम राख्न भन्दै उनीहरुले रिट हालेका छन् ।