कृषि प्रधान देशको रियालिटी : धान उत्पादन भन्दा चामल आयात बढि

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ। धान उत्पादन वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा भारतका साथै तेस्रो मुलुकबाट यो परिमाणमा चामल ल्याइएको हो। खाने बानीका आधारमा प्रभावकारी रूपमा ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याइँदा नेपालीको प्रमुख खान्कीका रूपमा रहेको चामलको आयातदर बढ्दै गएको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न जातका गरी २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको  चामल आयात भएको थियो।

चालू आर्थिक वर्ष नेपालमा ५६ लाख २१ हजार टन र गत आर्थिक वर्षमा ५५ लाख ५० हजार टन चामल उत्पादन भएको थियो। पछिल्लो १० वर्षमा प्रधानमन्त्रीदेखि कृषि मन्त्रीसम्मले ३ वर्ष, ४ वर्ष र ५ वर्षमा मुलुक धानमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर घोषणा गर्दै आएका छन्। तर, उक्त घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नल्याइँदा चामलको आयातदर घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ। वर्षभरि नेपालीको पेट भर्न आयातित चामलको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि १५ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। २०७३/७४ देखि कार्यक्षेत्र वृद्धि गरी यो कार्यक्रम ३५ जिल्लामा पुर्याइयो। यो कार्यक्रममार्फत प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व ३.१ मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी ४ मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य थियो। तर, उक्त कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसार उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेन।

मन्त्रालयले आव २०७१/०७२ देखि २० जिल्लामा मसिना तथा वास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धधन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्रोत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान र हरियो मलमा अनुदानलगायत सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। यो कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा साढे ३ करोडदेखि साढे ४ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन पनि गरियो।

धानकै उत्पादन वृद्धि गरी आयातदर प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले आव २०७३/७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो परियोजनाअन्तर्गत २४ ब्लक, ५ जोन र एक सुपरजोनमा धानबालीलाई समावेश गरिएको थियो। सरकारले आत्मनिर्भर बन्न करिब ५० जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरेको छ।

सरकारले आव २०७४/७५ मा पाँच वर्षभित्र धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणाअनुसार त्यो वर्षको धानको उत्पादन ५१ लाख ५१ हजार टनलाई वृद्धि गरी आगामी वर्ष २०७९ सम्ममा ८६ लाख ७९ हजार ५ सय ४० टन पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको थियो। तर, समयसीमा एक वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले उक्त लक्ष्यलाई भेट्न सकेको छैन।

धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कालखण्डमा यस्ता प्रकारका करिब एक दर्जन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो। तर, अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेन। अघिल्लो वर्ष १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा धानबाली लगाइएको थियो। नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको ४७.५ प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुन्छ। यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट साभार गरिएको ।