महिनावारी बार्नु मानव अधिकारको उल्लंघन हो : अभियान्ता पौडेल

चितवन : मर्यादित महिनावारीका अभियान्ता राधा पौडेलले महिनावारी बार्नु मानव अधिकारको ठाडो उलंघन भएको दाबि गरेकी छन् । मदन पुरस्कार बिजेता समेत रहेकी अभियान्ता पौडेलले मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था भएपनि कानूनको उलंघन गर्दै महिनावारी बार्नु मानव अधिकारको उलंघन भएको दाबि गरिन् ।

बालिका, महिला, पारालिंगि पुरुष, कुइरहरुले आफ्नो जीवनकालमा मर्यादापूर्वक जीउन पाउने अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अभियान्ता पौडेलले महिनावारी हुँदा बग्ने रगत शुद्ध हुने भएकाले यसलाई अपवित्र वा फोहोर भन्ने भनाई गलत भएको बताइन् ।

‘महिला महिनावारी भएकै कारण छोरा वा छोरी जन्मिने भएकाले यो रगत फोहोर हो भन्दै महिलालाई बिभेद गर्नु सामाजिक अपराध हो,’ अभियान्ता पौडेलले भनिन् ‘यो बुझाई नै गलत छ, यसका बिरुद्ध साझा अभियानको खाँचो छ ।’

मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि नेपालमै पहिलो पटक चितवनमा सञ्चालित प्रशिक्षण कार्यक्रमका अभियान्ता पौडेलले पितृसतात्मक सोच, देवी देवता रिसाउने तथा महिलालाई दोस्रो दर्जाका रुपमा हेरिने परम्पराका कारण महिनावारीलाई बार्ने र बिभेद गर्ने परम्पराका बिरुद्ध सबै नागरिकहरु एक भई लाग्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

देशको सुदुरपश्चिम र कर्णालीमा मात्रै छुई प्रथा कायम रहेको भन्ने गलत सन्देश प्रबाह भइरहेकोमा दुःख ब्यक्त गर्दै अभियान्ता पौडेलले नेपालका सबै जिल्ला तथा विश्वमा पनि महिनावारी बार्ने अभ्यास, बिभिन्न रुप, स्वरुपमा रहेको तथ्य पनि सार्बजनिक गरिन् । ‘सबै धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्रहरुमा पनि अझै महिनावारी बार्ने परम्परा कायम छ, यो मानवअधिकारको ठाडो उलंघन हो,’ उनले भनिन् ।

मर्यादित महिनावारी अभियान नेपाल, राधा पौडेल फाउण्डेशन तथा दक्षिण गोलार्दीय मर्यादित महिनावारी सञ्जालको आयोजनामा नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागि देशका बिभिन्न जिल्लामा क्रियाशिल ३० जना सामाजिक अभियान्ताहरुले मर्यादित महिनावारीका बिषयमा गम्भिर भएर जिल्लाहरुमा साझा अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

कार्यक्रमका सहभागी सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालका महासचिव महेन्द्रकुमार कार्कीले महिनावारी हुनु प्रकृतिको नियम भएको भन्दै महिवारीको रगतबाट छोरा वा छोरी जन्मिने भएपनि बार्ने प्रथा कुसंस्कार भएकाले यसका बिरुद्ध सबै नागरिकहरु लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । महासचिव कार्कीले यो प्रशिक्षण प्रभावकारी भएको भन्दै आगामी दिनमा यसलाई गाउँ स्तरमा निरन्तरता दिनुपर्नेमा बताए ।

प्रशिक्षणका अर्का सहभागी पेस नेपाज जुम्लाका महासचिव कृष्णराज धमालाले धार्मिक, साँस्कृतिक तथा परम्पराबादी सोचको उपजका कारण महिनावारी बार्ने गरिएपनि त्यो गलत भएको भन्दै यो मुद्धालाई साझा मुद्धा बनाएर सामाजिक जागरणका अभियानहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

मर्यादित महिनावारीको अधिकार नेपालको संविधान २०७३ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको झण्डै दर्जन बढि मानव अधिकार दस्ताबेजहरुमा उल्लेख गरिए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले यो बिषयलाई बेवास्ता गरेको अभियान्ताहरुले आरोप लगाएका छन् । अभियान्ताहरुले कानूनको उलंघन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै आगामी दिनमा मर्यादित महिनावारीलाई प्राथमिकता दिन दबाव सृजनाको खाँचो औंल्याएका छन् ।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि महिनावारी भएको बहानामा कुनै पनि बालिका, महिला र ब्यक्तिमाथि छुवाछुत विभेद वा हिंसा भएमा नेपाल सरकारले कानूनी अपराध ठहर्याई ३ महिना कैद वा ३ हजार जरीवाना अर्थात दुबै जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।