बेथितिको नमुना : कर्णालीको बजेटमा सुदुरपश्चिमका योजना

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको बजेट पुन पनि विवादमा परेको छ । विगतका वर्षहरुर्झै यो वर्ष पनि बजेट विवादित हुनबाट अछुत रहन भने सकेन । असार १ गते अर्थमन्त्री बिन्दमान बिष्टले पहिलो पटक ब्रिफकेश समाते । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको बजेट निर्माण टिमले अर्थमन्त्री बिष्टलाई मन्त्रालयको प्रांगणमा सामूहिक फोटोसेसन गर्दै बजेटको ब्रिफकेश हस्तान्तरण गरेको थियो ।

पहिलोपटक अर्थमन्त्री बिष्टले आफूले पढ्ने बजेटको ब्रिफकेश सहजै रुपमा ग्रहण गरे । त्यही ब्रिफकेश बोकेर गाडीमा बसेर कर्णाली प्रदेशसभातर्फ लागे । जहाँ मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री, कर्मचारी र सांसद अर्थमन्त्री बिष्टको पर्खाईमा रहेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभा प्रवेश गर्दा पनि बाहिर मन्त्री बिष्टले रातो ब्रिफकेश बोकेरै फोटोसेसन गरियो । पहिलोपटक मन्त्री भएका बिष्टले पहिलोपटक नै संसद्मा बजेट घोषणा गर्दै थिए । तर उनलाई थाहा थिएन कि आफूले पढ्ने बजेटमा सुदूरपश्चिमका योजना पनि बाचन गर्नुपर्छ भनेर ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रागंणमा सामूहिक फोटोसेसन गरेरै मन्त्रीलाई बजेटको ब्रिफकेश हस्तान्तरण गरेका कर्मचारीले राम्रोसँग बजेट विनियोजनलाई सम्पादन गर्नै सकेनन । जहाँ एउटा दुई वटा र झुक्किएर अरु प्रदेशका योजना परेका होइन । दर्जन बढी लस्करमा सुदूरपश्चिमका योजना परेका छन ।

त्यति मात्रै होइन, कतिपय योजना काटिएका छन । कतिपय योजना ल्याउँदा पहिल्यै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहमति भएको थियो । ती पनि प्राथमिकतामा परेका छैनन । यसले पनि बजेटमा प्रतिपक्षीलाई संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य बनाइरहेको दृश्य यतिबेला कर्णालीमा छ ।

जसले कर्णालीमा लगातार पाँचौ वर्ष पनि बजेटलाई विवादित बनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आलोचित बनाएको छ । अर्थमन्त्री बिष्टलाई त्यसको जवाफ फर्काउनै हम्मेहम्मे परेको छ ।

कर्णालीमा सुदूरपश्चिमका योजना अन्र्तगत एक करोड ३० लाख बजेट

कर्णाली प्रदेशको बजेटमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका योजना परेका छन । जुन नदीमा तटबन्ध निर्माणदेखि शसर्त अनुदान वितरणसम्मका छन । कर्णालीको बजेटमा सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा ९ वटा आयोजनालाई एक करोड ३० लाख बजेट छुट्याएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट काम हुने गरि बजेट विनियोजना गरिएको छ । जसअनुसार बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–२ मोरीबगरमा सेती नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख, जयपृथ्वी नगरपालिका–९ स्थित एयरपोर्ट तल्लोबगरको सेती नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५ मा रिठाखोला तटबन्ध कार्यका लागि १५ लाख, मालिकाअर्जुन गाउँपालिका–८ को मेलखेत भर्ताला खोला तटबन्ध कार्यका लागि २० लाख बजेट छ । यस्तै सोही सो गाउँपालिकाकै ३ नम्बर वडाको सानीखोला तटबन्धका लागि १५ लाख, शैल्यशिखर नगरपालिका–९ को परिगाउँ बस्ती संरक्षणका लागि दश लाख बजेट विनियोजना गरिएको कर्णालीको रातो किताबमा उल्लेख छ ।

यस्तै बैतडीका पनि तीन वटा आयोजनामा सशर्त अनुदानअन्तर्गत बजेट खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत बैतडीको पाटन नगरपालिका–२ मा पल्लिगाड गनेघट्ट टुँडीखेत खोला नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख, दोगडाकेदार गाउँपालिका–६ स्थित पन्जयनया सन्सेत तटबन्धका लागि पनि १५ लाख र डिलासैनी गाउँपालिका– ४ मा खलासी जमाडी नुवाकोट तटबन्ध कार्यका लागि भन्दै १० लाख बजेट छ ।

यसरी बजेट विनियोजन गर्दा कर्णालीको ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट खर्च हुने प्रस्ताव गरिएको छ । जुन बजेट संघीय सरकारले अनुदानमा दिएको अर्थमन्त्री बिष्टले बताएका छन । संघीय सरकारले नै सुदूरपश्चिम पठाउने बजेट कर्णालीमा हालेको अर्थमन्त्री बिष्टको भनाई छ । उनले यसमा कर्मचारीको कमजोरीबारे केही बोलेका छैनन् ।

तर यो कर्मचारीको लापरबाही र अन्तिमपटक बजेट राम्रोसँग नहेरेरै मन्त्रीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दा त्रुटि बाहिरिएको अधिकांशको बुझाई छ । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्ने बलियो एजेन्डा बनाएको छ ।

माओवादीभित्रै चर्को असन्तुष्टि

कर्णालीमा अर्थमन्त्री बिष्टले बजेट प्रस्तुत गर्दा माओवादीभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ । आफूले माग गरेका योजनालाई प्राथमिकता नदिएको, बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै सत्तारुढ माओवादीभित्रै चर्को आलोचना बढेको छ ।

अर्थमन्त्री बिष्टलाई भेटेरै धेरै माओवादी सांसदले बजेट माग गरेका थिए । तर धेरैजसो योजना परेनन । परेका योजनामा बजेट कम विनियोजना गरिएको भन्दै माओवादी सांसदले अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गर्ने गरेका छन ।
तर अर्थमन्त्री बिष्टले भने कर्मचारीले बजेटमा ‘कैची’ चलाएका कारण सोचेअनुसार बजेट ल्याउन नसकिरहेको बताउँछन । मन्त्री बिष्ट निकट स्रोतले बजेट बनाउने जिम्मा दिएका कर्मचारीले आफूअनुकुल बजेट बनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको बताएको छ ।
यद्यपी यसबारे उनले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन । यस्तै बजेटका बारेमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसद असन्तुष्ट छन ।

नयाँ बजेट, बजेटमाथिको छलफलमा एमालेको अवरोध लगायतका विषयमा बुधबार माओवादी केन्द्रले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा पनि छलफल भएको छ ।
जहाँ बजेटबारे अर्थमन्त्री बिष्टको धारणा मागिएको थियो । उनले बजेटको अवस्था र वर्तमान चुनौतिबारे बैठकमा आफ्ना कुरा राखेका छन् ।

लगातार बजेट विवादित, पहिलो अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाका तीन वर्ष

कर्णाली प्रदेश सरकारका पहिलो अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला हुन । उनले लगातार तीन वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाए । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा सरकारमा उनले लगातार तीन वर्ष शक्तिशाली मन्त्रीका रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाउँदा पनि लगातार तीनपटक नै विवादित बने ।

उनले बजेट प्रस्तुत गर्दा विनियोजनक विधेयक लगायतका ऐन कानुनलाई प्रक्रियाअनुसार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन । जसकारण तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेटमा विरोध जनायो । त्यतिबेला अहिलेका मुख्यमन्त्री जीवन शाहीले नैतिकताका आधारमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तीन तीन पटक बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रदेशसभामा विरोध भएको थियो । प्रतिपक्षीले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेका थिए । जुन लामो विवाद भएपनि आपसी सहमति र निरन्तर छलफल भएर समाधान गरिएको थियो ।

दोस्रो अर्थमन्त्री हुन, गोपाल शर्मा

कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालका दोस्रो अर्थमन्त्री हुन, गोपाल शर्मा । जनार्दन शर्माका भाईका नाताले उनी बढी चर्चामा रहँदा उनले नियमित रुपमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवस्था बनेन । प्रतिपक्षी बनेको एमालेले आफ्ना सांसदले फ्लोर क्रस गरेपनि सर्वोच्चले पुर्नबहाली गरेको भन्दै विपक्षको कुर्सीमा बस्नुपर्ने मागसहित प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो ।
सोही अवरोधका कारण अर्थमन्त्री शर्माले नियमित संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन । अन्तः अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर प्रस्तुत गरिएको थियो । जुन बजेट विवादित मात्रै बनेन, प्रदेशसभामा पर्याप्त रुपमा छलफल समेत हुन सकेन ।

पाँचौ वर्षमा अर्थमन्त्री बिन्दमान बिष्ट चर्को आलोचना खेप्दै

अहिले पाँचौ वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा तेस्रो अर्थमन्त्री बनेका बिन्दमान बिष्टले ल्याएको बजेट पनि विवादित बन्यो । जसकारण उनले सहज रुपमा आफ्नो बजेट पारित हुने अपेक्षा गरेपनि कर्मचारीका कारण चर्काे आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरिरहेको छ । बजेटको रातो किताबमा ‘ब्लण्डर’ त्रुटि हुँदा यसको जवाफ अर्थमन्त्री बिष्टले कसरी दिन्छन वा प्रतिपक्षीले यसलाई मुख्य विवादको जड बनाएर कहिलेसम्म प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्छ ? कर्णालीको बजेट अधिवेशन यसपटक पनि झन ठूलो विवादमा फसेको छ ।

के भन्छन् अर्थमन्त्री बिष्ट ?

संघिय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान अन्र्तगतको रकम कर्णालीमा आएको कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बताए ।
उता (सुदुपश्चिम प्रदेश) पठाउनुपर्ने योजना यता (कर्णाली)मा आएको हो,’उनले भने, ‘संघले फिर्ता मागेपछि हामीले हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ । यदि फिर्ता नमागेको अवस्थामा रकमान्तर गरी कार्यान्वयन गर्छौँ ।’

लगातार पाँचौ वर्षको बजेट पनि विवादमा पर्दा कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त

दोस्रो अर्थमन्त्री हुन, गोपाल शमा यससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको लगातार पाँचौ वर्षको बजेट पनि विवादमा पर्दा कार्यान्वयनको अवस्था असाध्यै सुस्त र निकै कमजोर बनेको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । यस वर्ष वितेका ११ महिनामा जम्मा २० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।