बालबिबाह अन्त्यका लागि रणनीति निर्माण गर्न प्रारम्भिक गोष्ठी

बालबिबाह अन्त्यका लागि रणनीति निर्माण गर्न प्रारम्भिक गोष्ठी

सुर्खेत :  बाल विवाह अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेशको रणनिति निर्माण गर्न प्रारम्भिक गोष्ठी सम्पन्न भएको छ  । सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा आवाज संस्था र बाल विवाह विरुद्ध साझा अभियान संजालको समन्वयमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा सम्पन्न भएको थियो  ।

प्रदेशको रणनिति निर्माणका लागि ७९ वटै पालिकाबाट सुुझाव संकलन गरिने महिला तथा बालबालिका शाखाअधिकृत अनिता ज्ञावलीले बताइन । उनले भनिन,‘यो छलफलबाट केहि प्रारम्भिव निचोड आउनेछ । त्यसलाई पालिकास्तरमा छलफलका लागि लैजान्छौ ।’

सरोकारवालाको सुुझावका आधारमा अघि बढ्ने योजना सहित छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको ज्ञवालीको भनाई छ । वालविवाहको अवस्था,कानुुनी ज्ञानको जानकारी,विद्यालय तहमा सचेतनाका कार्यक्रम लैजानुुपर्ने लगाएतका सुुझाव सरोकारवालाले दिएको थिए ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्माले व्यवहारिक रुपमा पनि यस्ता अभियानले सार्थकता पाउनुुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुुसार यस्ता खालका कार्यक्रम तथा सुुझाव संकलन समुुदाय स्तरमा केन्द्रीत गर्नुुपर्ने देखिन्छ । समुुदाय स्तरबाट आएका सुुझावलाई समेटेर रणनिति योजना तयार गर्नुुपर्ने उनको सुुझाव थियो । नागरिक समाजका प्रतिनिधि टिकाराम आचार्यले जनचेतना फैलाउन आवश्यक देखिएको बताए ।

यस्ता विषयमा स्थानिय सरकारलाई निति निर्माण ,कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको थियो । प्रदेश सरकारले सरोकारवालको क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको सुुझाव थियो । यस्ता अभियानलाई पैरवी गर्न नागरिक समाज लाग्ने उनले बताए । बाल विवाह विरुद्ध साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टेकराज आचार्यले यो अभियानमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताए । उनले भने,‘प्रदेश सरकारले तयार पार्ने रणनिति योजनामा सबैको सुुझावका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।’

बालबिबाहमा परेका बालवालिकालाई वालविवाह पश्चात पूनस्थापना केन्द्र स्थापना आवश्यक रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यलयका प्रहरी नायव उपरिक्षक जेसी शाहले बताए । उनले भने,राज्यले पूनस्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ ।,

बालबिबाह अन्त्यका लागि प्रारम्भिक छलफललका लागि कर्णालीमा भएको बालबिबाहको स्थिती, कारण, दिर्घकालिन असर लगायतका सुझावहरु संकलनको लागि चारवटा समुहमा विभाजन गरिएको थियो ।

चारवटा समुहमा विभाजन पश्चात् चारवटा समुहहरुले बालबिबाह अन्त्यका लागि सुझाव संकलन गरिएको थियो ।चारवटा समुहमा विभाजित समुहहरुले फरक सुझाव राखेका थिए । नितिगत व्यवस्था नहुँदा वालविवाह भयावह रुपमा फैलिएको छलफलको निश्कर्ष थियो । बालविवाहको अवस्था झल्कने एकिकृत डाटा नभएको,बालविवाह विरुद्ध अभियानहरु सञ्चालन भइरहेको निगरानी तथा पैरवी प्रभावकारी हुुन नसकेको पाइएको छ ।

कर्णालीको अवस्था विश्लेषण,प्रार्देशिक प्राथमिकता,समस्याको विश्लेषण,नीतीगत अवस्था लगाएतका विषय समेटेर रणनिति तयार पारिने छ । वालविवाह विकासको ऐजेण्डा बनाउनुपर्नेमा समूहगत रुपमा छलफल गरिएको थियो । जोखिम विश्लेषण,बालबिबाह हुन सक्ने जोखिमको परिचान गरिनेछ । जोखिमताका कारण सम्बोधन गर्ने उपाय अवलम्बन गरिने छ । अनुुगमन र कार्यन्वयन अनुुगमनका सूचक निर्धारण गरिनेछ । कार्यन्वयनका जोखिमता पहिचान गरिनेछ ।

राजनितिक दलका निति तथा कार्यक्रममा वालविवाह अन्त्यका विषय नसमेटिएको पाइएको सहभागिले बताएका थिए । पालिका स्तरमा वाल प्रोफाइल तयार पार्न सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुुरुपयोग निरुसाहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

वालविवाह अन्त्य गर्न समुुदाय स्तरमा पहल पैरवी गर्ने,कानुुनी सहायता,मनोसामाजिक परामर्श,विद्यालयमा प्रयोगात्मक शिक्षा लागुु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वालविवाह सम्बन्धि योजना र प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएको पपाइएको छ । जिल्ला प्रहरीसंग तथ्यपरक डाटा नभएको पाइएको छ । वालविवाहका मुुद्धालाई मिडियाले उठान गर्न नसक्दा पनि बालबिबाह बढेको बालबिबाहको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियान्ताहरुले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया