कर्णालीमा ६ महिनामा ६.७५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च

सुर्खेत : विकास लक्षित पुँजिगत बजेट खर्च गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारको पुँजिगत बजेट खर्च साढे ६ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । प्रदेशको सरकारी खर्चको हर हिसाब राख्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिरसम्ममा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ३१ करोड १३ लाख मात्रै पुँजिगत बजेट खर्च गरेको । यो चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको पुँजिगत बजेटको ६.७५ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १५ वटा शीर्षकमा चालु र पुँजिगततर्फ कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये सरकारले पुँजिगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ विजियोजित १३ अर्ब १७ करोड मध्ये एक अर्ब ८८ करोडमात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा छ । यो चालुतर्फ कुल बजेटको १४.३० प्रतिशत हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत एवं सुचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माले प्रदेश सरकारको चालु र पुँजिगततर्फको कुल बजेटको ९.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश लोक सेवा आयोगले २७.६२ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २७.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाले १५.५३, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ९.५४, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २३.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएका छन् । त्यसैगरि उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९१, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ७.३९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८.१९, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १३.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएकोे तथ्यांक छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा तथा शहरि विकास मन्त्रालयले ७.१२, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६.४९, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ९.२४ र स्थानीय तहबाट ११.०५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाह (आचार्य)ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गर्छिन् । उनले सबै सरकारी संयन्त्र चुनावमा लाग्नु र अहिले सरकार काम चलाउ हुनुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको बताइन् । ‘निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि प्रशासनिक संयन्त्र र प्रदेश मातहतका सबै निकायलाई विभागीय मन्त्रालयबाट निर्देशन भइसकेको छ,’ उनले भनिन् ।