न्यायिक काम प्रक्रिया पनि जान्नु पर्दो रैछ

‘हामी त अनुमानको भरमा वा ब्रम्ह ज्ञानले जाने अनुसार मात्र काम गरिरहेका थियौं, न्यायिक काम प्रक्रियामुखी हुँदो रैछ । न्याय सम्पादनका काम नापीतौली गर्नुपर्दो रैछ’ न्यायिक समितिको क्षमता विकास सम्वन्धी तीन दिने तालिमका सहभागीहरुको अनुभूती हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय, अनौचापरिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र युएनडीपीको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा दैलेखमा आइतवारदेखि सुरु भएको न्यायिक समितिको क्षमता विकास सम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षण तालिम चलाइरहेको छ ।

चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका उममेयर मनसरा शर्मा संवैधानिक व्यवधान अनुसार न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । चुनाव जितेको एक वर्ष अवधिमा उहाँले एक–एक दिनका २ वटा अभिमुखीकरणमा सहभागी हुनुभयो । त्यहाँ सिकेको भन्दा यस पटक प्रक्रियागत कुरा सिकेको उहाँको भनाइ छ ।

नौमूले गाउँपालिकाका न्यायिक समितिको काम हेर्न तोकिनु भएका सहायक (तह पाँचौं) शेरबहादुर शाही चार वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहनुभएको छ । न्यायिक समितिका काम कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने विषयको तालिममा पहिलो पटक सहभागी हुनुभयो ।

शाहीले भन्नुभयो ‘पहिले त जनप्रतिनिधिको सल्लाह अनुसार काम गर्दै आएका थियौं ।’ विवादहरु छलफलबाट सहमती जुटेको कुरा रजिष्टरमा अभिलेख राख्ने गरिंदै आएको थियो । ससाना विवाद चाहिँ अभिलेख मै नराखेर पनि पठाउँथ्यौं । यसपटक पटक प्रक्रियामुखी काम जानियो, अव काम सजिलो हुन्छ ।’

न्यायिक समितिको क्षेत्रधिकार, कार्य सम्पादन गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषय र प्रक्रिया र लिखतका ढाँचा समेत तालिममा सिक्न पाएकोमा काम निर्वावादित रुपमा काम गर्न सक्ने आत्मविश्वास बढाएका महाबु गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य पशुपति सुनारले बताउनुभयो ।

तालिमका सुरु दुई दिन आइतवार र सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव शंकर बहादुर केसी, उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसी, यूएनडिपीका लिगल आउटरिच अफिसर अधिवक्ता इमान सुनार, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख ज्ञानप्रसाद भुषाल, जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेष्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी मंगलवार चाहिँ दैलेख जिल्लाका न्यायाधीश बलराम लम्साल, उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी लगायतले न्यायिक समितिका कार्यसम्पादन क्रियाकलाप बारे हजीकरण गर्नुहुनेछ ।

न्यायिक समितिको क्षमता विकास तालिममा दैलेखका चार नगरपालिका दुल्लू, नारायण, चामुण्डाबिन्द्रासैनी, आठबीस, त्यसगरी पाँच वटा गाउँपालिकाहरु भगवतीमाई, नौमूले, महाबु, भैरबी र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सहभागिता छ ।

गुरास र डुंगेश्वर गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा न्यायिक समितिको काम सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय र युएनडीपीको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजना–२ ले यस अघि यो तालिम दिइसकेको कारण ती दुई बाहेक अरु नौ वटा पालिकाको सहभागिता गराइएको बताइएको छ ।

दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा गाउँपालिकाहरुमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा हरेकमा तीन–तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भई काम गरिहेका छन् । एक वर्ष अघि भएको संघीय संरचनापछि दोश्रो स्थानीय निर्वाचनबाट गठन भएका न्यायिक समितिका लागि दैलेखमा यो पहिलो तालिम हो ।