स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयलाई बजेट सक्ने हतारो

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, असार १७, २०७५     ::: 235 पटक पढिएको   |  

आर्थिक वर्षको अन्तिममा सम्झौता गर्ने र जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिले सरकारी रकमको दुरुपयोग

दैलेख — दैलेखका केही स्थानीय तह र विषयगत सरकारी कार्यालयले असार पहिलो सातासम्म योजनाको सम्झौता गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले महाबु गाउँपालिकाको खोलीबजार–बडाखोला–बाँसी–काशीकाँध सडक निर्माणका लागि श्रमदानसहित ५७ लाख रुपैयाँको योजना सम्झौता गरेको भेटिएको हो ।

उक्त कार्यालयले ५० लाख रुपैयाँको रामाघाट–सिहासैन–पीपलकोट सडकको समेत जेठ अन्तिम साता सम्झौता गरेको थियो । दुवै सडकमा बढीमा १५ दिन मात्र काम हुने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी नै बताउँछन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा योजना सम्झौता गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले गुणस्तरीयताको प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा सम्झौता गर्ने र जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिले सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने गरेको उनीहरूले बताए । ‘सडक निर्माणका नाममा ठेकेदार मोटाउने काम मात्र भइरहेको छ,’ महाबु गाउँपालिकाका मानबहादुर बुढाले भने, ‘समयअघि नै काम गर्ने पर्याप्त वातावरण भए पनि जेठको अन्तिम सातामात्र सम्झौता भयो ।’ उनले जनप्रतिनिधि आए पनि पहिलेको जस्तै असारमा मात्र विकास गर्ने र रकमको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोकिन नसकेको बताए ।

‘११ महिनाभरि विकासका काम ठप्प हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी एक महिनामा सारा विकासका काम सकाउन खोजिन्छ, यसले कसरी गुणस्तरीय र दिगो विकास होला रु’ दिनभर सडकको काम गरे पनि रातिको पानीले पहिलेको जस्तै बनाउने गरेको सडक निर्माणमा संलग्न मजदुरले बताए । मध्यपहाडी राजमार्ग छुँदै महाबुको खोलीबजार–बडाखोला–बाँसी–काशीकाँध सडकको निर्माण भइरहेको छ ।

५७ लाख रकम विनियोजन भएको उक्त सडकमा सातादेखि पीसीसी, ग्याबिन, सोलिङ र सिमेन्ट वाल बनाउनेलगायत काम भइरहेका छन् । ‘१५ दिनभित्र काम सक्ने गरी ठेकेदारले हतार–हतार काम गर्न लगाएका छन्,’ निर्माणमा खटिएका मजदुर हर्कबहादुर सिंहले भने, ‘घामपानी नभनेर काम गर्दै आएका छौँ ।’

अर्का मजदुर प्रेम सिंहले १५ दिनमा नसके रकम भुक्तानी नहुने भएकाले जतिसक्दो धेरै काम गर्दै आएको र बढीभन्दा बढी कामदार लगाएको बताए । ‘मर्मतको काम हो, वर्षाले अलि असहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘असारमा छिनछिनमा वर्षा हुने भएकाले पीसीसी गर्न समस्या भएको छ ।’

लामो समयदेखि ठेक्कामा संलग्न कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर झनकबहादुर बुढालाई उपभोक्ता समिति अध्यक्षको जिम्मा दिइएको छ । बुढाले १५ दिनमा काम सक्ने लक्ष्य राखेको बताए । ‘कामको सम्झौता भइसक्यो,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’

तर कार्यविधिअनुसार उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र निर्माण व्यवसायी बस्न नपाउने प्रावधान छ । प्राविधिक कार्यालयले निर्माण समितिलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर सम्झौता गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले निर्माण समितिको कार्यविधिमा निर्माण व्यवसायी स्वयं बस्न नपाउने बताए । महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले प्राविधिक कार्यालयले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेकाले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको दाबी गरे ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर आयुष जोशीले स्थानीय यातायात पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ एक करोड रकम आएको र रकम फ्रिज जाने भएपछि हतार–हतार सम्झौता गरिएको बताए । ‘सम्झौताअनुसार भन्दा पनि कामअनुसार रकम भुक्तानी हुनेछ,’ उनले भने,‘जतिसक्दो छिटो गुणस्तरीय काम गर्नेछौं ।’





Leave a comment

Your email address will not be published.


*