खसआर्यलाई २८% आरक्षण माग

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस २४, २०७६     ::: 62 पटक पढिएको   |  

काठमाडौँ पुष २४ । सत्तारूढ पार्टीका सांसदले सरकारी सेवा प्रवेशमा खसआर्यलाई निश्चित प्रतिशत आरक्षण छुट्ट्याउनुपर्ने ‘लबिइङ’ सुरु गरेका छन् । संविधानले सबैलाई बराबर अधिकार दिएकाले खसआर्यका नाममा विभेद गर्न नपाइने उनीहरूको भनाइ छ ।  त्तारूढ पार्टीका १३ सांसदले छुट्टै समूह बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा उल्लिखित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसद शेरबहादुर कुँवरले संविधानमा समेत खसआर्यलाई अन्य जातिमा राखेर पहिचान गुम्ने परिस्थिति बनाइएकाले प्रस्ताव पेस गरिएको बताए । समूहमा कुँवरसहित ठगेन्द्र पुरी, जीवन बुढा, खिमकुमार विश्वकर्मा, नन्दा चापागार्इं, उदय शर्मालगायत छन् । सरकारी सेवामा कम्तीमा २८ प्रतिशत प्रवेश खसआर्यबाट हुनुपर्ने माग प्रस्तावमा छ । नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयकको दफा १५ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर निश्चित जातीय समूहले मात्र परीक्षामा भाग लिन पाउने उल्लेख छ ।

विधेयकअनुसार महिला २०, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २४, दलित १५, थारू ५, मुस्लिम ४ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ । अछाम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जुम्ला, बाजुरा र बझाङलाई पिछडिएको जिल्ला मानिएको छ ।
‘४५ प्रतिशत छुट्याएपछि बाँकी ५५ मा पनि समावेशीमा भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्दा खसआर्यको कोटा कहाँ रहन्छ ?’ कुँवरले प्रश्न गरे, ‘९० नम्बर ल्याउने बिदेसिनुपर्ने र ४५ नम्बर ल्याउनेले जागिर खान पाउने नीतिले मुलुक कसरी चल्छ ?’ सांसद पुरीले संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न संशोधन प्रस्ताव राखिएको बताए । सम्पन्न जनजाति र विपन्न खसआर्यलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने उनको तर्क छ । संशोधन प्रस्तावमा महिलालाई छुट्टै आरक्षण नराखी ३३ प्रतिशत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
खसआर्यलाई २८, जनजाति २५, मधेसी २२, दलित १३, थारू ५, मुस्लिम ४ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसदको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा पनि खासआर्यलाई छुट्टै समूह बनाउनुपर्ने माग सांसदले गर्दै आएका छन् ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*