कर्णालीमा सुरुङमार्ग खन्न केन्द्र सरकार असहमत

          |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २९, २०७६     ::: 67 पटक पढिएको   |  

सडकको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न हिल्सा पुगेको चिनियाँ प्राविधिकसहितको टोली।

सुर्खेत पुष २९ : कर्णालीमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना तत्कालका लागि टरेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको थियो। तर संघीय सरकारले सहमति नदिएपछि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया नै स्थगित भएको हो।

प्रदेश सरकारले कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि प्रदेश ५ को बर्दिया जोड्न वीरेन्द्रनगर–तेलपानी–भुरिगाउँ सडकखण्डमा सुरुङमार्ग बनाउने तयारी गरेको थियो। रणनीतिक महत्वको मानिएको सुरुङमार्ग निर्माण तत्कालका लागि टरेको हो। वैदेशिक आर्थिक सहायताबारे स्पष्ट प्रस्ताव नआएको र सुरुङमार्गका लागि प्रस्तावित क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने भन्दै संघले सहमति दिन नसकिने जनाएको छ।

एक चिनियाँ निर्माण कम्पनीमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको काम अघि बढाउन प्रदेशले तयारी गरेको थियो। यसका लागि यस वर्ष २० करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागिएको र आवश्यक लगानी व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेशले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग अनुरोधसहितको पत्र पठाएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले सुरुङमार्ग जटिल र ठूलो लगानीको आयोजना भए पनि प्रदेशबाट लगानी र वैदेशिक सहायताबारे स्पष्ट प्रस्ताव नआएकाले तत्काल काम अगाडि बढाउन अनुमति दिन नसकिने जवाफ प्रदेशलाई पठाएको छ।

संघीय सरकारको पत्रसँगै तत्कालका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया स्थगन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। गत असोजमा चीनको भ्रमणबाट फर्किंदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारले अनुमति दिए कर्णालीमा चिनियाँ लगानी भित्याउन सकिने बताएका थिए। सुरुङमार्गको डीपीआर निर्माण चिनियाँ कम्पनीलाई गराउने बताइएको थियो। चीन वा उसको आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नहुने र निजी कम्पनीबाट आउने सहायता स्विकार्न कठिन हुने संघको भनाइ छ।

कोहलपुर–सुर्खेत सडकखण्डमा पनि सुरुङमार्गको आवश्यकता र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको संघीय सरकारले प्रदेशलाई जानकारी गराएको छ। प्रदेशले संघको सहयोगबिना कर्णालीको विकास असम्भव रहेको बताउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्याउने र निर्माण सम्झौता गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छैन, संघले अनुमति दिनुपर्छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव बालाराम शर्माले भने, ‘निकुञ्जका कारण पनि केन्द्रले अनुमति नदिएको हुन सक्छ, केन्द्र सरकारबाट सहमति नपाएपछि हामीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि आर्थिक मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छौं।’





Leave a comment

Your email address will not be published.


*