कर्णालीमा कृत्रिम भोक !

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर ३, २०७७     ::: 30 पटक पढिएको   |  
२०५० को दशकतिर कर्णालीमा चामल ढुवानी गर्दै हेलिकप्टर ।

फलेको अनाज सदुपयोग नहुने मात्र होइन, खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने प्रवृत्ति पनि कर्णालीमा खाद्य जोखिमको स्रोत बनेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

सुर्खेत : हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–५ तल्लोगाउँकी काली रोकायाले यो वर्ष एक क्विन्टल कोदो, ५० केजी चिनो र ३० केजी फापर भित्र्याइन् । करिब डेढ दशकअघिसम्म उनको जग्गामा अहिलेभन्दा तेब्बर अनाज फल्थ्यो । मिहिनेत गर्‍यो भने पहिलेजस्तै भकारी भर्न उनलाई गाह्रो छैन तर भन्छिन्, ‘हामीलाई सरकार (चामल) लाग्यो, कुपन नपाइए भोकै बस्नुपर्छ ।’५२ वर्षीया कालीको परिवारमा ५ जना छन् । खेतीयोग्य जमिनमा घर तथा सडक बनेका र बचेखुचेको जग्गामा पनि राम्ररी बाली नलगाउँदा सरकारी चामलको भर पर्नुपरेको उनी बताउँछिन् ।

उत्पादन घट्दा वर्षमा करिब ६ महिना चामल किनेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन् । रोकायालाई त अनाज कम फल्दा ‘सरकार’ लागेको छ । मुगुको सोरु गाउँपालिका–४ लिबुगाउँका बिर्खबहादुर शाहीलाई भने भकारी भरिभराउ हुँदा पनि सरकारी अनुदानको सेतो चामलको ‘लत’ बसेको छ । उनले यस वर्ष धान, गहुँ, मकै, कोदो, कागुनो र चिनोसमेत गरेर करिब ४५ क्विन्टल अनाज फलाए । २५ जनाको परिवारलाई घरको उब्जनीले वर्षभरिलाई पुग्ने भए पनि उनले सरकारी अनुदानको चामल भने किन्न छोडेका छैनन् । ‘राम्ररी खेती लगाउने हो भने त दोब्बरै अनाज फल्ला तर भनेजस्तो फलाउन सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं रहरले सेतो चामल पनि किन्ने गरेको छु ।’

रोकाया र शाहीलाई झैं पछिल्लो समय कर्णालीवासीका लागि सरकारी अनुदानको चामल किन्नु बाध्यता र रहर दुवै बनेको छ । भएको खेतबारीमा मिहिनेत गरेर खेती नगर्ने, रैथाने अनाजलाई हेला गर्ने र सरकारी अनुदानको चामलमा भर पर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीलाई खाद्यान्न परनिर्भरताको गहिरो खाडलमा भसाएको छ । साबिक कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा खाद्य जोखिमको अवस्था अझ भयावह छ । ती जिल्लामा सरकारले बर्सेनि पठाउने गरेको चामलको परिमाणले परनिर्भरता कति भयावह छ भन्ने देखाउँछ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ जिल्लामा ९५ हजार ३ सय क्विन्टल चामल ढुवानी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ९६ हजार १ सय क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत भएको छ । सरकारले जिल्ला सदरमुकामका साथै विभिन्न ३० स्थानमा रहेका डिपो र बिक्री केन्द्रमार्फत चामल पठाउने गरेको छ ।

तथ्यांकमा पर्याप्त !

साबिक कर्णालीका ५ जिल्लामा उत्पादन भएको अनाज र खपतको अवस्था केलाउँदा कतै ‘कृत्रिम भोक’ त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९७ हजार ६ सय ४२ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ । धान २५ हजार ३ सय ३० मेट्रिक टन, गहुँ २२ हजार ६९, मकै २२ हजार २२, कोदो १२ हजार ३ सय ५९, जौ १० हजार १ सय ६८, फापर १ हजार ९ सय ७०, उवा १ हजार १ सय १८, चिनो १ हजार ६ सय ७२ र कागुनो ९ सय ३४ मेट्रिक टन उब्जेको निर्देशनालयको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका अनुसार हाल साबिक कर्णालीका ५ जिल्लाको जनसंख्या ४ लाख ४० हजार छ । प्रतिव्यक्ति दैनिक ५ सय ५० ग्राम खाद्यान्न खपत हुँदासमेत साबिक कर्णालीवासीलाई वार्षिक करिब ८८ हजार मेट्रिक टन भए पुग्छ ।

कृषि विकास निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया कर्णालीमा स्थानीय उत्पादनले खान पुग्ने अवस्था रहे पनि पछिल्लो दशक कर्णालीवासीमा भात खाने बानीको विकास हुँदा भोकमरीको हल्ला फैलिने गरेको बताउँछन् । ‘धान र गहुँबाहेक अन्य अनाजलाई खानाका रूपमा लिने चलनै हराइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो खेतबारीमा फलेका सबैखाले अनाजलाई सन्तुलित तरिकाले मिलाएर खाने हो भने त भोकमरी भन्ने कुरै हुँदैन ।’ कर्णालीका विभिन्न ग्रामीण बस्तीमा पुगेका कृषि निर्देशक रोकाया स्थानीयले रैथाने अनाजलाई आफूले खानेभन्दा पनि पशुबस्तु (घोडा, खच्चड, गाई, भैंसी) लाई खुलाउने गरेको बताउँछन् । कतिपयले त घरको अनाज र अनुदानको चामललाई रक्सी बनाएर बेच्ने गरेको समेत उनको भनाइ छ । सहरबजारमा महँगोमा बिक्री हुने कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनोजस्तो कर्णालीका पहिचान बोकेका अन्नबाली कर्णालीबाटै लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

अनुदानमा करोडौं

कर्णालीको खाद्य संकट टार्न भन्दै सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ तर ढुवानी ठेकेदार र कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमा चामल समयमै नपुग्ने र बाटामै बेचिने गरेका घटना बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा हवाई माध्यमबाट हुम्लामा १३ हजार ७ सय १० क्विन्टल चामल पुर्‍याउन १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ ढुवानी खर्च भएको थियो । नेपालगन्जबाट ६ हजार ९ सय क्विन्टल र सुर्खेतबाट ६ हजार ८ सय क्विन्टल चामल ढुवानी भएको थियो । कम्पनीको सिमकोट शाखाका अनुसार नेपालगन्जबाट प्रतिक्विन्टल ११ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ र सुर्खेतबाट ११ हजार २ सय ८० रुपैयाँमा चामल ढुवानी भएको थियो । ‘चामलको मोलभन्दा दोब्बर बढी रुपैयाँ ढुवानीमा खर्च हुन्छ तर सरकारले ढुवानी भाडा नजोडेरै चामल बेच्छ,’ हुम्ला शाखाका निमित्त प्रमुख शिवराज घिमिरे भन्छन्, ‘सहुलियत दरमा चामल पाइने भएपछि माग पनि बढ्ने गरेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा हुम्लाका लागि ७३ हजार क्विन्टल चामल माग भएकामा २६ हजार क्विन्टल मात्र स्वीकृत भएको उनले बताए ।

हुम्लाबाहेक अन्यत्र स्थलमार्गबाट चामल जाने भएकाले ढुवानी भाडा घटेको छ । तैपनि बर्सेनि चामल ढुवानीमा मात्र करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयका बिक्री विभाग प्रमुख भीम थापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा देशभर खाद्यान्न ढुवानीमा ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकामा त्यसको ठूलो हिस्सा साबिकको कर्णालीमा खर्च हुने गरेको छ । कम्पनीको सुर्खेत शाखाबाट आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि २०७०/७१ सम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ढुवानीमा खर्च भएको तथ्यांक छ । सुर्खेतबाहेक अन्यत्रबाट पनि खाद्यान्न ढुवानी हुने भएकाले अनुदानमा अझ बढी खर्च भएको कम्पनीका कर्मचारी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय सडकमार्ग पुगेपछि ढुवानी रकममा निकै कमी भएको छ,’ लामो समय कर्णालीमा बसेर काम गरेका कम्पनी बिक्री विभाग प्रमुख थापा भन्छन्, ‘नत्र कर्णालीमा खाद्यान पुर्‍याउन राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ ।’

राज्यको गलत नीति

कर्णाली खाद्य परनिर्भरताको बाटोतिर हिँड्नुमा राज्यको नीति पनि धरै हदसम्म कारक हो । राज्यले कर्णालीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीका माध्यमबाट उत्पादन बढाउने र परम्परागत अन्नबालीमा जनताको बानी बसाल्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिएन । यसको सट्टा ‘भोकमरी कम गर्ने’ बहानामा अनुदानको चामल पठाउन थाल्यो । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–३ खोलीकोटका ७० वर्षीय रामकृष्ण बुड्थापाका अनुसार सरकारले २०१८ सालदेखि कर्णालीमा खाद्यान्न पठाउन सुरु गरेको हो । उतिबेला ‘एभ्रो’ जहाजबाट लगिएको उसिना चामल प्यारासुटबाट जुम्लामा झार्ने गरिएको उनको सम्झनामा अहिल्यै पनि ताजै छ । ‘यसरी झारिएको चामल खच्चड र मान्छेले बोकेर मुगु, कालीकोट, डोल्पातिर लग्थे,’ हाल कृषि पेसामा सक्रिय कर्णालीका अग्रणी राजनीतिज्ञ बुड्थापा भन्छन्, ‘पछि त सरकारले हेलिकप्टरबाट गाउँगाउँमा चामल झार्न थाल्यो, यसले हामीलाई झन् चामलमुखी बनायो ।’

पचासको दशकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि गैरसरकारी निकायले समेत चामल वितरणलाई प्राथमिकता दिन थाले । केही गैरसरकारी संस्थाले बाटो खन्ने, विद्यालय बनाउनेजस्ता गैरकृषिजन्य कामको पारिश्रमिकस्वरूप चामल दिने गरेका थिए । यसले कर्णालीवासीका लागि खेती प्राथमिकतामा पर्न छाड्यो । केही वर्षअघि हुम्लामा विश्व खाद्य कार्यक्रमले चामलका अतिरिक्त सिमीसमेत बाँडेको थियो । विश्व खाद्यका सुर्खेतस्थित कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सात वर्षअघिसम्म ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ अन्तर्गत कर्णालीमा बर्सेनि करिब १५ हजार मेट्रिक टन चामल वितरण गरिन्थ्यो ।

जग्गा बाँझो, पेट भोको

फलेको अनाज सही रूपमा सदुपयोग नहुने मात्र होइन, खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने प्रवृत्ति पनि कर्णालीमा खाद्य जोखिमको स्रोत बनेको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार यहाँको कुल खेतीयोग्य जमिन २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टरमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी (२८ प्रतिशत) बाँझै छ । साबिक कर्णालीमा बाँझो जमिनको हिस्सा अझ बढी रहेको कृषि विकास निर्देशनालयको भनाइ छ ।

कर्णालीमा खेती गरिएको जमिनमा पनि पर्याप्त सिँचाइ पुगेको छैन । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार खेती गरिएको जमिनको १७ दशमलव ५३ प्रतिशतमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ‘बर्सेनि भोकमरी भयो भनेर भनिन्छ तर खेती लगाउनतिर ध्यान दिइँदैन,’ बुड्थापा भन्छन्, ‘भएको जग्गामा उपयुक्त अन्नबाली लगाउने हो भने भोकमरी त्यसै कम भएर जान्छ ।’

बाँझो जमिनमा खेती गर्न प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि ‘गरा सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा करिब १४ करोड खर्च भएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्री विमला केसीका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २८ हजार हेक्टर बाँझो जग्गामा खेती गर्ने लक्ष्यसहित प्रत्येक स्थानीय तहलाई १७ लाखका दरले बजेट दिइएको छ । ‘बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेटका साथै मल, बीउ र बेर्ना पनि निःशुल्क उपलब्ध गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘के कति मात्रामा बाँझो जग्गामा खेती गरियो, यसको प्रगति विवरण आइसकेको छैन ।’ गरा सुधारअन्तर्गत कम्तीमा ३ हजार हेक्टरमा फलफूल खेती र ४ हजार हेक्टरमा खाद्यान्नलगायत दलहन, तरकारी बालीको उत्पादन हुने उनले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीको स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी ऐन’ बनाएको छ । यसका साथै ‘अर्गानिक प्रदेश अभियान’ लाई पनि तीव्रता दिइएको छ । यी सबैको उद्देश्य कर्णालीका रैथाने बाली संरक्षण गर्दै कर्णालीवासीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु रहेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । ‘सरकारले पठाउने सेतो चामलभन्दा आफ्नै खेतबारीमा उब्जेको अर्गानिक अनाज बढी पोसिलो हुन्छ भन्नेबारे बुझाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि पोषण र खाद्य सुरक्षाबारे शिक्षा पनि जरुरी छ ।’ कान्तिपुर दैनिक





Leave a comment

Your email address will not be published.


*