विस्थापित भएको करिब ६ वर्षपछि सुर्खेतका बाढीपीडितलाई घर

          |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २८, २०७७     ::: 52 पटक पढिएको   |  
कर्णाली प्रदेश सरकारले आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिएसँगै ७ स्थानीय तहका बाढीपीडितका लागि पक्की घर बनाइएको हो ।

सुर्खेत : विस्थापित भएको करिब ६ वर्षपछि सुर्खेतका ५ सय ९१ बाढीपीडितले नयाँ घर पाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिएसँगै ७ स्थानीय तहका बाढीपीडितका लागि पक्की घर बनाइएको हो ।

२०७५ चैत २७ को बैठकको निर्णयबमोजिम प्रदेश सरकारले बाढीपीडितलाई ३ किस्तामा आवास निर्माणका लागि स्थानीय तहमार्फत रकम वितरण गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा २ सय ५४, लेकबेंसीका १२, बराहतालमा ४६, भेरीगंगाका १ सय ६०, गुर्भाकोटमा ३२, पञ्चपुरीका ८४ र चौकुनेमा ३ परिवारले नयाँ आवास पाएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएर पहिलो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख र आवास निर्माणको प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा अन्तिम किस्ता ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।

बाढीपीडितको पुनःस्थापना तथा पुनर्वासका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको ११ सदस्यीय छानबिन समितिले सुर्खेतमा १ हजार ४५ परिवार बाढीपीडित रहेका निष्कर्ष निकालेको थियो । तीमध्ये जग्गा भएको तर घर नभएका ५ सय ९१ परिवारको आवास निर्माण भएको मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । उनका अनुसार अझै जग्गा भएका तर घर नभएका ५४ परिवार र घरजग्गा दुवै नभएका ४ सय परिवारले रकम पाउन बाँकी छ । अहिले जमिन नभएका ७९ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५० हजारका दरले १ करोड १८ लाख रुपैयाँ निकासा भएको उनले जानकारी दिए ।

जग्गा नभएका बाँकी ३ सय २१ परिवारलाई अर्को चरणमा ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, लालपुर्जा पेस गरेर पनि पहिलो सूचीमा नपरेका ५४ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत ८१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितलाई पहिलो किस्ता वितरण गर्न ८ स्थानीय तहमा ९ करोड ६६ लाख, दोस्रो किस्ताबापत ५ करोड ९० लाख र तेस्रो किस्ता वितरण गर्न ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*