ओली सरकारका ६ महिना

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र १८, २०७२     ::: 218 पटक पढिएको   |  

artical sherशेरबहादुर थापा, मुम्बई, नेपालले सात दशक पछि सार्वभौम संविधानसभाबाट संविधान जारी ग¥यो । स्व. सुशिल कोइरालाको नेर्तत्वमा देशले लामो राजनैतिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई एक हदसम्म निमिट्यान्न पा¥यो । खासगरि भुकम्पले थिचिएको नेपालले लामो राजनैतिक खिचातानीका बाबजुद संविधान पायो त्यो नै एक मूल उपलब्धि थियो हामी नेपालीहकालागि । किनभने हामीले हाम्रो देशको थुप्रे पुजिँ, समय र लगानीलाई संविधान निर्माण गर्ने बहानामा गुमाइसकेका थियौँ । अझ भनौँ पहिलो संविधानसभाको जसरी हत्या गरियो कतै दोश्रो संविधानसभा पनि त्यसरी नै सकिने त होइन भन्ने सबै आम नेपालीहरुमा चिन्ता थियो । तर देशले संविधान पायो । यध्यपी देशले संविधान पाउदा छिमेकीबाट पुरस्कार स्वरुप हामीले देशको अर्थतन्त्रनै धरापमा पर्ने गरि नाकाबन्दी पायौँ । एकातिर भुकम्पले खर्वौको धनमाल अनि दशौँ हजार नागरिकको ज्यान लियो भने अर्को तिर खडेरीका कारण मध्य तथा पश्चिम क्षेत्रमा कृषि उत्पादन शुन्यमा झ¥यो । उता इन्धन अभावले बन्दै गरेका आयोजनाहरु बन्द हुनपुगे । तराई क्षेत्रमा करिब ६ महिना चलेको आन्दोलनले त्यहाँ काम गर्ने मजदुर, व्यापारी, व्यवसायी लगायतलाई अर्बौ रुपैयाको नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो । इन्धनको कालोबजारीया सुरु भयो । त्यहि कालाबजारीया आजसम्म पनि जारी नै छ ।
केपि शर्मा ओली नेर्तत्वको सरकार बनेको अबको केहि दिनमा ६ महिना पुग्दै छ । सरकारले पनि ६ महिनामा गरेको कामको फेहरिस्त बनाउदै होला । मैले पनि आफूले अनुभव गरेसम्म यहाँ ओली सरकारले ६ महिनामा प्राप्त सफलता तथा असफलताका कुरा यहाँ राख्ने प्रयत्न गरेको छु ।
जब ओली प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकार राष्ट्रवादी, राष्ट्रियताका पक्षधरहरुको भनेर व्याख्या गरिएको थियो । हामीले प्रत्यक्ष हे¥यौँ, देखेका छौँ । ओलीले नाकाबन्दी गरिरहेको देश भारतसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता गरेनन जसले देशलाई अझै भारत वेष्ठित बनाइरहोस । त्यस्तो कुनै समझदारी गरेनन जसले इतिहासमा ओली सरकारलाई कठघरामा उभ्याउने अवसर देओस । उनले त्यस्तो काम गरे जसले आम नेपालीको स्वाभीमान उचोँ बनाइदियो । वीर गोरखालीहरु कसैसामु झुक्दैनन भन्ने कुराको प्रमाण ओलीले दिए । चाहे औषधी अभावैका विच होस चाहे इन्धन अभावैका विच होस । त्यसरी हारगुहार गरेनन भारतसँग । यो नै राष्ट्रियताका पक्षको अडान हो । यो अडानमा प्रम ओली सफल भएका छन् । यो सरकारले भारतसँग नझुकेरै नाकाबन्दीको अन्त्य गर्न सफल भयो । नेपाल र भारत विचका केहि मतान्तरलाई आपसी वार्ता र समझदारीप्का आधारमा टुग्याउनुपर्ने भन्दै नाकाबन्दी फिर्ता भए मात्रै आफुले भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने भन्ने अडान ओलीले राख्दा भारत बाध्य भएर जसरी अघोषित नाकाबन्दी लगाइयो त्यसरी नै फिर्ता लिन पुग्यो । यो पनि ओली सरकारको महत्वपुर्ण उपलब्धि नै हो ।
ओली सरकारको अर्को उपलब्धि भनेको महत्वपुर्ण छिमेकि भारतलाई विश्वासमा लिनु नै हो । भारत र नेपालीहरु विच आत्मीय सम्बन्ध रहेको कुरा कोही कसैले चाहेर पनि नकार्न सक्दैनन । आज भारतमा लाखौँ नेपालीहरुले रोजीरोटी कमाउदै आएका छन भने नेपालमा पनि लाखौँ भारतीयहरुले रोजीरोटी कमाउदै आएका छन । यो जनस्तर सम्म पुगेको नेपाल र भारत विचको सम्बन्धलाई दइ सार्वभौम देश विचको सम्बन्धको रुपमा व्याख्या गर्दै ओली सरकारले आक्रामक बनेको भारत सरकारलाई विश्वासमा लियो । फलस्वरुप नाकाबन्दी पनि सकियो । प्रम ओलीको भारत भ्रमण पनि भयो । अहिले दुइ देश विचको सम्बन्ध सकारात्मक बन्दै गएको छ ।
ओली सरकारले अर्को ऐतिहासीक सफलता प्राप्त गरेको छ । चीनसँग विशेष खालको सम्बन्ध स्थापीत भएको छ । उत्तरी छिमेकि चिनसँग पारवहन लगायतका सम्झौता हुन । यस अघि भारतसँग मात्रै यो सुविधा लिदै आएको अवस्थामा भारतीय नाकाबन्दीका बेला तेश्रो मुलुकबाट आएका समानहरुपनि नेपाल प्रवेश गर्न नदिइएको परिवेशमा यो सम्झौता हुनु नेपाल स्वर्ण युगमा प्रवेश गर्नु सरह हो । यध्यपी यो संझौतालाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै भौगोलिक कठिनाईहरु छन । तर पनि यदि ति भौगोलीक कठिनाइहरुलाई चीन तथा नेपाल दुवै देश मिलेर काम गर्न सकेको खण्डमा पार गर्न भने सकिनेछ । उत्तरी सीमामा अहिले सडकहरुको निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको छ । यदि नेपालले भौतीक संरचनाहरुको जति चाँडो निर्माण गर्न सक्छ त्यति नै चाँडो उसले मध्य एसिया तथा अन्य देशहरुसँग सोझै नेपाल ले व्यापार गर्न पाउनेछ । जसले कागजीरुपमा भारतमा मात्र सिमित पारवहनको एकाधिकार व्यवहारीक रुपमा पनि तोडिने छ । चीनसँग नेपालले गरेका सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न सकेमा ओली राजनेताको सुचिमा पर्नेछन । जो नेपाली इतिहासकै थोरै मात्र राजनेताको सुचिमा अटाउनेछन् । हिजो राजाहरुले गर्न नसकेका कुराहरु प्रधानमन्त्री ओलीले कागजी रुपमा न हि गर्न सकेका छन । अबको नेपालको कार्याभार भनेको चीनसँग गरिएका महत्वपुर्ण सन्धि सम्झौतालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु नै हो । यदि यसो गर्न सकिएको खण्डमा नेपालको समृद्वी टाढा छैन भन्दा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका सफलता केलाइरहँदा उनका असफलता तर्फ पनि नजर लगाउनै पर्ने हुन्छ । नाकाबन्दी समाप्त भएको करिब दुइ महिना पुग्दा पनि ओली सरकारले कालाबजारी रोक्न सकेको छैन । देशमा दिनहँु भ्रष्टाचार बढदै गएको छ । कालाबजारीयाहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई घुडाँ टोइसकेका छन् । देशको आर्थीक वृद्वदर करिब १.५ प्रतिशतमा झर्न पुगेको छ । कालाबजारीयाहरु रातारात करोडपति बन्दैछन भने जनताहरु इन्धन लगायतका अत्यावश्यक खाध्यान्न, औषधीहरु सहज र सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा देशमा अझै कानुनी राज चलेको छ भन्ने कुराको खिल्ली उडेको छ । तसर्थ केपि सकारले अब कानमा तेल हालेर बस्नुहुदैन । देशका दुश्मन कालाबजारीयाहरुलाई कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । उता आगामी बैशाखदेखि फेरी आन्दोलन गर्ने भनेर मधेशी दलहरुले अल्टिमेटम दिएका छन । उनिहरुका जायज मागहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएमा भोली फेरी एकपटक देश जल्न सक्छ । यसो हुनाले उनिहरुलाई पनि मुलधारमा ल्याएर गिभ एण्ड टेक गरेरै भएपनि समस्या समाधान गर्नैपर्छ । त्यसैले मधेशी समस्याको समाधान नै संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण हो । तसर्थ मधेशी दलहरुले राखेका मागहरुलाई अन्य जनताका अधिकारहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो जो गर्न उनले अहिले सम्म सकिरहेका छैनन । देश भुकम्पले थला परेको १ वर्ष पुग्दैछ । यो एक बर्षको ५ महिना ओली सरकारले पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्नु सिवाय कुनै काम गर्न नसकेको स्वयम प्रम ओलीले स्विार गरिसकेका छन । अब जनताका भत्किएका मनहरुलाई सम्हाल्दै उनिहरुकालागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न तर्फ चाँडो भन्दा चाँडो पहलकदमी थाल्न आवश्यक छ । जनताहरु कुरा होइन काम हेर्न चाहन्छन । जनताहरुले पौष माघको कठ्याग्रीने जाडो, पालमुनि वर्षायामका रात, अनि हावाहुरी, टन्टलापुर घाम झेलिसके भनेर चुप रहने अवस्था छैन । अबको केहि समयपछि वर्षत सुरु हुदैछ । आज सम्म कम्तिमा पनि लाख घरहरु निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । त्यो गर्न ओली सरकार असफल भएको छ । यो असफलतालाई अब एक गतिलो पाठको रुपमा अनुसरण गर्दै देशको पुर्ननिर्माणमा लाग्नुपर्छ ।
देशको कुटनीति अन्र्तराष्ट्रिय जतमा पछि परेको छ । दशकौँ देखि विदेशमा रहेका कुटनैतिक दुतावासहरुमा राजदुत नहुँदा देशले भोगेको चरम नाकावन्दीको विषयमा सममयमै अन्य देशलाई जानकारी दिन सकिएन । फलस्वरुप भारतीय नाकाबन्दी महिनौँ सम्म लम्बिरह्यो । रोजगारकालागि विदेशमा पुगेका आम नेपाली युवाहरुले विदेशमा पनि सरकारी सेवाको लाभ लिन सकेनन । अहिले ५ महिना वितिसक्दा पनि करिब दर्जन बढि देशमा राजदुत नियुक्त गर्न ओली सरकारले सकेको छैन । सबै भन्दा पहिले राजदुतहरु नियुक्त गर्न तर्फ ध्यान जानुपर्ने थियो । यध्यपी अब ओली सरकारले यी देशसँग, राष्ट्रियता सँग जोडिएका महत्वपुर्ण कुराहरुको समिक्षा गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा जानैपर्छ ।
जाँदा जाँदै अन्त्यमा, जुन आन्दोलनको आँधीबेहरीले देशलाई गणतन्त्रात्मक बनाइदियो, जुन आन्दोलनमा थुप्रै योद्वाहरुले गणतन्त्रकालागि आफ्नो बलिदान दिए । त्यो दिन नेपाली जनताले कहिल्यै विर्सने छैनन । त्यो दिन वैशाख ११ नै हो, जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको बलमा राजगद्वी समेत त्याग्नुपरेको थियो । वैशाख ११ नै हो जुन दिन रोपिएको विउले आज फल दिइरहेको छ र त्यहि फल हजुरले चाखिरहनु भएको छ । भने तपाई लोकतन्त्र दिवसको विदा कटाएर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? किन तपाइले जनताको बलिदानी संघर्षको ऐतिहासीक दिनलाई भुलाउन चाहनुहुन्छ ? प्रम ओलीकालागि यो समिक्षाको विषय हो । सत्ताधारी दल, विपक्षी दल सबैलाई मेरो यो प्रशन ? यदि ०६२–६३को जनआन्दोलन नभइदिएको भए आज तपाइहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? त्यो इतिहास यहाँहरुले चाहेर पनि मेटाउन सक्नुहुने छैन । स्वर्णीम अक्षरले नेपाली इतिहासमा त्यो दिन लेखिसकिएको छ । यो ओली सरकारको भुल हो । यसलाई सुधारेर जानैपर्छ ।
धन्यवाद ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*