चोटिला उपहारहरू !

        सजना सुनार   |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, माघ १५, २०७७     ::: 101 पटक पढिएको   |  
सजना सुनार

ल्यापटपको ठूलो पर्दामा गुगलका केही तस्वीर हेर्दै थिएँ। फोटो तलमाथि सारिरहेका बेला मलाई छेउमा बसेकी मेरी १० वर्षीया बहिनीले रोक्दै ल्यापटपतिर औलाले अंकित गर्दै भनिन्, ‘दिदी हजुरलाई याद छ, हामी एकपटक यसैगरी धेरै मान्छेसँग नयाँ ठाउँमा गएर खाना खाएका थियौं नि है।’ बहिनीको यो कुराले मलाई अचम्म लाग्यो। त्यतिखेर उनी मात्र चार वर्षकी थिइन्। त्यो समय र समयले लगाएको छाप अझै उनको दिमागमा ताजै रहेछ। उनको त्यो मधुर बोलीले मलाई सबै याद दिलायो।

२०७१ सालतिरको कुरा हो। सधैं आफ्नै ताल र बाटोमा हिँड्ने खहरे खोला मदिराले मातेको बौलाहाजस्तै चिच्याउँदै कराउँदै बस्तीतिर पसेको थियो। त्यसले भर्खरै बास पाएका खोला किनारको सुकुम्बासी बस्तीसहित वरपरका बस्ती उजाडिदिएको थियो।त्यसै बेला हो हामी पनि सेल्टरमा बस्न बाध्य भएका थियौं।

एकनासको झरी रोकिने नाम थिएन। हामी एत्रतत्र भागिरहेका थियौं। त्यसै रात म पहिलोपटक महिनावारी भएकी थिएँ। मुसलधारे पानीमा भिजिरहेको हुनाले कपडा सुकिलो हुने कुरै भएन। पानीको धारासँगै महिनावारीको रगत पनि खुट्टा वरिपरि प्रष्ट देखिन्थ्यो। 

पहिलोपटक महिनावारी हुँदा बगेको रगत छरपष्ट देखिँदा पनि मलाई लाज लागेको थिएन। कहाँ बिर्सन सकिन्छ र ती कहाली लाग्दा दिन, न खाना, न बत्ती, न पानी। सबैथोक बाढीले आफैसँग गर्ल्याङगुर्लुङ लिएर गएजस्तो।

बहिनीले भनेको कुराले म स्तब्ध हुँदै उनका शब्दलाई सर्मथन गरेँ। तर उनलाई अझ धेरै जान्नु थियो, उनी उत्सुक हुँदै अर्को प्रश्न मैतिर तेर्स्याइन्, ‘दिदी, त्यो बेला के भएको थियो? त्यति धेरै पानी कहाँबाट आएको थियो।’

मैले उनलाई सरल भाषामा सम्झाउने प्रयास गरेँ, ‘बहिनी हामीले गरेका केही काम हाम्रो प्रकृतिलाई मन नपरेको हुनाले प्रकृति हामीसँग रिसाएको हो। तिमी त्यसलाई विपद भनेर बुझ्न सक्छौ। जुन प्राकृतिक वा अप्राकृतिक रुपमा हुन सक्छ।’

उनलाई प्रष्ट बनाउँदै भनेँ, ‘हामी त्यतिखेर (२०७१) को बाढीको विपदमा परेका थियौं। हामी सुर्खेतबासी मात्र नभई दाङ, बर्दिया र बाँके लगायतका जिल्लामा बस्ने व्यक्तिहरू हामीजस्तै पीडित हुनुपरेको थियो।’

‘सायद तिमीलाई थाहा नहोला, तराईमा हरेक वर्ष शीतलहरले मानिसहरू प्रभावित हुन्छन्। २०७२ को भूकम्पले ढालेको धरहरा अझै पनि ठडिएको छैन। कयौं विस्थापित परिवारको घर बन्न सकेका छैनन्। कालिकोटको पलाँताको एउटै बस्तीमा सल्केको आगोको रापले त्यहाँका मानिसलाई अहिले पनि गलिरहेका झैं छन्। भूगोल र परिवेश अनुसार कहीँ तातो हावा (लू) लाग्छ भने कहिले हावा हुरी बतास आइदिन्छ। कहीँ चट्याङ पर्छ भने कहीँ असिनाले बालीनाली नष्ट गरिदिन्छ। कहिले खडेरीले भोकमरी नै आइदिन्छ। जस्तै अहिले हामी कोरोना संक्रमणको महामारीमा छौं,’ म भन्दै गएँ।

यति भन्दै गर्दा मेरी बहिनी गहिरो सोचमा डुबिन्। मलाई पनि योभन्दा बढी प्रस्ट्यान मन लागेन। म पनि आफ्नो कोठातिर लागे। बहिनी आफ्नै धूनमा खेल्न थालिन्।

ओहो, समय पनि कस्तो अचम्म। २०६५ मा पश्चिम नेपालमा फैलिइएको झाडापखालाको महामारी पछिल्लो समयको सबभन्दा ठूलो विनाशकारी महामारी थियो। अहिले हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं। प्रत्येक विपदले हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। बालबालिकाको मनोभावना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात लगायत क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ।

भूकम्प, बाढी, पहिरो, शीतलहर तथा विभिन्न महामारीले धनको कति क्षति भयो भन्नेबारे यकिन गर्न गाह्रो पर्छ। अघिल्लो वर्ष दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका लगायत स्थानमा लगाइएको गहुँ, तरकारी असिनाले नष्ट गरेको थियो। यसै वर्ष भदौमा दैलेखकै ठाटीकाँधमा पहिरो जाँदा गाउँपालिकाभर झण्डै ६५ परिवार विस्थापित भएका छन्। ठूलो मात्रामा क्षति भयो। 

बहुविपदको जोखिममा विश्वमा २० औं जलवायु परिवर्तनको जोखिममा चौथो र भूकम्पीय जोखिममा १९८ मुलुकमध्ये ११ स्थान, पानीजन्य जोखिममा ३० औं स्थानमा रहेको नेपालका हामी नागरिक कत्तिको सजग छौं भनेर म आफैंलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्छु। यहाँ औसतमा हरेक दिन तीन जना मानिसले ज्यान गुमाउँछन् भने बर्सेनि हजारौं विस्थापित हुँन्छन्। यति भइरहँदा विपद जोखिम सुशासनका लागि सोच्न बाध्य बनाउँदैन त।

विपद जोखिम सुशासनको कुरा गरिरहँदा यसैभित्र पर्ने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७४ ले विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद प्रतिकार्य वा विपद पूर्णलाभसँग सम्बन्धि सम्पूर्ण क्रियाकलाप विपद व्यवस्थापन भनी परिभाषित गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण नियमावली-२०७६, दैवीप्रकोप उद्धार ऐन-२०३९, विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति-२०६६, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण ऐन-२०७२, स्थानीय विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका-२०६८, विपद पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि-२०७१, वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति-२०६८, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थान नीति-२०६२, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका-२०६९, बर्डफ्लु नियन्त्रण आदेश-२०६४, २०६५ र २०६७, विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन-२०६७, राष्टिय विपद प्रतिकार्य कार्यढाँचा-२०७०, विपदपश्चातको शव व्यवस्थापनको मार्गदर्शन-२०६८, प्रकोपपीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड-२०६४, जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका-२०६९ मात्र नभई नेपालको संविधान-२०७२ मा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा थुप्रै व्यवस्था समावेश छ।

हालको कोरोना महामारीका लागि सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन निर्देशिका-२०७६ जारी गरेको छ। 

विपदले कुनै जात धर्म, लिंग, भाषा, रङ, देश राजनीति, धनी गरिब नभनी सबैलाइै उत्तिकै प्रभाव पार्छ। विपद कहिले प्राकृतिक कारणले आउँछ त कहिले मानवीय वा अन्य विभिन्न कारणले आकस्मिक रूपमा हुन्छ। विपदले मानवीय एवं भौतिक संरचना, आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा कहाँ कति क्षति गर्छ भन्ने कुरा पहिल्यै यकिन गर्न सकिँदैन। कुन बेला कसरी आउँछ भन्ने पनि निधो गर्न सक्दैनौं।

हिमपात असिना, हिम पहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुवान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामूखी विस्फोट वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद भए पनि यसमा मानवीय कारण उत्तिकै देखिन्छ।

गैर प्राकृतिक विपदजस्तै महामारी, अनिकाल, डढेलो, किट वा सुक्ष्म जिवाणु आतंक, पशु वा चराचुरुंगीमा हुने फ्लु, सर्पदंस, जनावर आतंक, खानी, हवाइ, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रयासन वा विकीरण चुहावट ग्यास विस्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनास, भौतिक संरचनाको क्षति वा प्रकोप वा पूर्ण रूपमा मानविय क्रियाकलापका कारण हुन्छन्।

यति हुँदाहुँदै मानिसहरू प्रकृतिलाई पटक–पटक घोचिरहन्छन्, जिस्क्याइरहन्छन्। आफ्नो विलासितामा लिप्त भएका मानव प्राणी, जलवायू परिवर्तन र प्रकृतिले देखाउने अर्को डरलाग्दो रूपको हेक्का राख्दैनन्। अन्ततः डरलाग्दो विपद सामना फेरि मानव जातिलाई नै गर्नुपर्छ। मानिसहरू धनसम्पत्ति आयआर्जनमा लिप्त छन्। तर, आफ्नो कालो धुँवा फ्याक्ने कलकारखानाले प्रकृतिलाई कतिसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन्।

आफ्नो निजी स्वार्थका लागि वन विनास गरिरहेका छन्। वातावरणीय प्रभाव अवमूल्यन गर्दै खोला नालाको ढुंगा उठाइरहेका छन्। विकासका नाममा विनास भइरहेको छ। समृद्धिका नाममा दूरगतितिर लम्किरहेको आम मानिसलाई हेक्का छैन। मानव जातिको मानवीय विवेक कमजोर हुँदै जाने हो भने भावी सन्ततिले धेरै समस्या झेल्नुपर्ने प्रष्ट देखिन्छ। 

प्रकृति आफैंमा सुन्दर छ। प्रकृतिको आफ्नै ढाँचा छ। त्यो ढाँचालाई मानिसले तोडमोड गरिरहेका छन्। त्यसैले त हामी बेलाबेला प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद सामना गरिरहेका छौं। प्राकृतिकसँगै मानवीय गतिविधिले विपद घटना बढाएको छ। अर्कोतर्फ विकासले विनास निम्त्याएको छ। सामान्यतया विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तनको सूचक हो।

तर, नेपालको वर्तमान विकास निर्माण पद्धति तथा विशेषगरी सडक विकासको परिपाटी नियाल्ने हो भने हरेक वर्ष प्राविधिकको सल्लाहबिना नयाँ सडक विस्तार गर्न र एउटै सडकको बर्सेनि स्तरोन्नति गर्न लाखौं बजेट खर्चिने गरिएको प्रस्ट देखिन्छ। हरेक वर्ष एउटै सडकमा विकासको नाममा डोजर चलाउने र जमिन कोट्याएर छोड्ने परिपाटीले विकासभन्दा पनि विनास निम्त्याएको छ। जताततै अवैज्ञानिक रूपले डोजर चलाएर सिर्जना भएको वातावरणीय, पर्यावरणीय, भौतिक र साँस्कृतिक क्षतिको नियमन कहीँ कतैबाट हुने गरेको छैन। 

विकासको नाममा अचेल एउटा स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तहबीच होडबाजी नै चलेको देखिन्छ। सडक विस्तार गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्राविधिक तथा विज्ञसँगको परामर्श केही नगरी कतिपय ग्रामीण बस्तीमा गुणस्तरीय विकासभन्दा परिमाणात्मक रूपमा कति लम्बाइ सडक खनियो भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले जमिन छियाछिया बनेको छ। फलस्वरुप पहिरोको जोखिम उच्च छ।

संविधानमा लेखिएको धारा उपधारा, कार्यविधि, ऐन, नियमावली, कर्णाली जस्तो दूरदराजका व्यक्तिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसको प्रत्याभूत गराउने सरकार र सरोकारवाला निकायको दायित्व हो। नीति-नियमको कमी हाम्रो देश नेपालमा छँदै छैन। अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ। अब विपद जोखिम सुशासनका लागि सबै खट्नुपर्छ।

अहिले पनि वडामा विपद व्यवस्थापन योजना देखिँदैन। अब प्रत्येक वडा वडामा विपद व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ। विपद व्यवस्थापनबारे आम नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्छ। ठूलो भूगोल ओगटेको वडा हो भने प्रत्येक टोल टोलमा विपद व्यवस्थापन योजना हुन आवश्यक छ। योजना मात्र नभई बनेका योजना कार्यान्वयन गराउन समिति बनाउनुपर्छ। समितिमा आबद्ध व्यक्तिको क्षमता विकासका लागि तालिम दिनुपर्छ। जुन अधिकांश वडामा हुन सकेको छैन।

आवश्यकता अनुसार जोखिमको पूर्व सूचना दिने यन्त्र राखिनुपर्छ। पूर्व सूचना दिने यन्त्रबारे आम नागरिकलाई जानकारी गराउन पनि आवश्यक छ। प्रत्येक नागरिकलाई आपतकालीन पूर्व तयारीबारे जानकारी तथा ज्ञान दिन आवश्यक छ। ताकि विपद समयमा आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउन सकून्। 

जापानको जस्तो भूकम्प प्रतिरोधी घर वा भवन र पूर्व सूचना दिने प्रणाली जस्तै नेपालमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने भूकम्पीय जोखिममा ११ औं स्थानमा रहेको नेपालको सम्भावित जोखिम र क्षति कम गर्न सक्छौं।

सन् २०१५ मा बंगलादेशमा समुद्री आँधी आएको थियो। आँधी आउनुअगाडि आम नागरिकलाई पूर्व सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। आँधीमा एक लाख ५० हजार मानिस प्रभावित भए पनि ३८ जनाको मात्रै ज्यान गएको थियो। विपद आउनुअघि आम नागरिकलाई आवश्यक सूचना प्रवाह गर्न सके ठूलो मात्रामा हुने धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। 

अहिले मुलुकभर भइरहेको विकासले विनास निम्त्याएको छ। विकासले भइरहेको विनास न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन असर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक गरेर मात्रै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ। कलकारखाना, इँट्टाभट्टा, सडक, खानी आदि ठाउँमा सम्भावित विपद पूर्व आंकलन गरी समाधानका लागि पूर्व तयारी र आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

हामी जुनसुकै देश र ठाउँका नागरिक भए पनि प्रकृतिलाई हानी पुग्ने कुनै गतिविधि गर्नु हुँदैन। हामीले गरेको क्षतिले हामीलाई नै पोल्नेछ। जलवायु परिवर्तनका लागि हाम्रा एकएक अमानवीय क्रियाकलापले झनै प्रोत्साहन दिइरहेको हुन्छ।

विपदबारे चेतना पनि प्रमुख विषय हो। कानुन बन्छन् तर त्यसलाई नमान्ने परिपाटीले समस्या बढेको हो। त्यसैले कानुन कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउनुपर्छ। यति मात्र होइन, जनेचतना र नागरिक कर्तव्यलाई समेत केन्द्र भागमा राख्दै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ।

गुगलमा देखिएको फोटो, बहिनीका ती प्रश्नले सम्झाएको विगतको त्यो कहाली लाग्दो क्षण र दिनदिनै विलासितामा लिप्त मानवीय आचरण हेर्दा लाग्छ, यदि समयमै हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा लागेनौं भने भविष्यमा पनि प्रकृतिले बेलाबेला दिइरहने चोटिला उपहार हामी मानवले नचाहे पनि स्विकार्नै पर्छ। हामी सबैले म पात्रलाई जगाउन आवश्यक छ। र दिगो रूपमा विपद व्यवस्थापनमा आजैबाट पाइला चाल्न जरूरी छ। 





Leave a comment

Your email address will not be published.


*