दिनहुँ ६ जनाको बलात्कार, १७ प्रतिशतको बलात्कारपछि हत्या

        ज्वाला सन्देश संवाददाता   |   प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ २८, २०७७     ::: 27 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं : कन्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका–१८ महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको करीव दुई वर्ष पाँच महिना बितेको छ । यो अवधिमा प्रहरीले निर्माला हत्या घटनाका दोषी सम्वन्धी ‘सुराक’ पनि पाउन सकेको छैन् । २०७५ साल साउन १० गते बिहीवार निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उखुबारीमा शव फेला परेको थियो । निर्मला हत्या घटनामा संलग्न ब्यक्तिको पहिचान र पक्राउका लागि ‘विशेष’ प्रहरी परिचालन भइरहेकै अवस्थामा बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीय भागरथी भट्टको हत्या भएको छ ।बालिका निर्मलाको अवस्था दोहोरिने गरी भएको यस घटनामा संलग्न ब्यक्तिका सम्वन्धमा प्रहरीलाई कुनै सुराक समेत उपलब्ध हुनसकेको छैन् । यही २२ गते बिहीवार भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा जंगलमा शव भेटिएको हो । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता बसन्त कुँवर बलात्कारपछिको अधिकांश हत्या घटना परिचित ब्यक्तिबाट हुने गरेको बताउँछन् । गत असोज ७ गते बझाङको मष्टागाउँपालिका–२ की १२ वर्षीय सम्झना विक, महोत्तरी वर्दीवास–१४ की ६ वर्षीय गुलवास खातुनको बलात्कारपछि हत्यामा परिचितको संलग्नता देखिएको हो ।
‘निर्मला र भागरथी’ को हत्यामा संलग्न ब्यक्तिको खोज तथा अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले नै विस्तृत कुरा भन्न सकिदैन, प्रवक्ता कुँवरले भने ‘कलेजबाट एक्लै घर फर्किदै गरेकी भागरथीलाई मौकाछोपी बलात्कार र ‘पोल’ खुल्ने डरले हत्या गरेको हुनसक्छ ।’ चिरपरिचित, नजिकको नोतदार तथा आफन्तबाट हुने बलात्कार घटनाको अनुसन्धान, अपराधमा संलग्न ब्यक्तिको पहिचान र पक्राउमा समस्या हुने गरेको छ । सामाजिक डरका कारण पनि पीडित परिवारले सुराक नदिने, ढाकछोप र मिलापत्र गर्ने भएकाले अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तैं, बलात्कारपछि हत्या पनि परिचित ब्यक्तिबाट बढी हुने गरेको पाइएको छ । उनका अनुसार, बझाङकी १२ वर्षीय सम्झना विकको मात्र होइन, जनकपुर उपमहानगरपालिका–१ मुसहरी टोलीकी १२ वर्षीय विविका साह र मकवानपुर बाग्मती गाँउपालिका–७ लामिटारकी रुविना पाख्रिनको बलात्कारपछि हत्या केही उदाहरण हुन ।
बलात्कार बढ्दो
बलात्कार सम्वन्धी दैनिक छ वटासम्म घटना हुने गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा दुई हजार एक सय ४४ वटा बलात्कार अपराध सम्वन्धी मुद्धा दर्ता भएका छन् । ती मध्ये १७ प्रतिशत महिला तथा बालबालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुने गरेको विभागले जनाएको छ । तीन वर्षीय बालिकादेखि ७० वर्ष उमेरका बृद्धा महिलासम्म बलात्कारको शिकार भएको पाइएको छ । बलात्कार हुनेहरूमध्ये १८ वर्षमुनि उमेर भएकाहरू ६४ प्रतिशत छन् । यस्ता घटनामा परिचित ब्यक्तिकै संलग्नता बढी हुने भएकाले ९० प्रतिशत बलात्कार घटनाको अनुसन्धानमा सफलता मिल्ने गरेको दावी प्रहरीको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ मा चार सय ८५, लुम्वीनीमा तीन सय ४८, प्रदेश २ मा दुई सय ८८, काठमाडौँ उपत्यकामा दुई सय ६६, बाग्मतीमा दुई सय ५६, सुदूरपश्चिममा दुई सय, गण्डकीमा एक सय ६१, कर्णालीमा एक सय ३९ वटा बलात्कार सम्वन्धी मुद्धा दर्ता भएका छन् । त्यस्तैं, बलात्कारको प्रयास अन्तरगत छ सय ८७, बालयौन दुराचारमा दुई सय ३२, अप्राकृतिक यौन सम्वन्ध २७, भ्रुण हत्या २९, अश्लीलता प्रदर्शन सात सय ३४ र अन्य विविध गरी एक लाख ५७ हजार १९ वटा उजुरी दर्ता भएको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रविधिको दुरुपयोग र देखासिकी
बलात्कार जन्य अपराधका घटना तुलनात्मक रुपमा बृद्धि भइरहेका छन् । अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल न्यायका लागि उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकासले पनि बलात्कारसम्वन्धी मुद्दा दर्ताको संख्या बढेको बताउँछन् । सामाजिक परिवर्तनसँगै आधुनिक सूचना प्रविधिको दुरुपयोग पनि बलात्कार अपराध बढ्नुको अर्को कारण हुनसक्ने भनाइ उनको छ । ‘घर–घरमा इन्टरनेट र हातहातमा मोवाइल’ को दुरुपयोग बढी छ, अभिभावक, शिक्षक र सम्वद्ध निकाय ‘जिम्मेवार’ बन्न नसक्दा अपत्यारिलो घटनाहरू हुने गरेका छन् । पाहुँना लाग्न आएका १२ वर्षीय बालकबाट तीन वर्षीय बालिका बलात्कार भएको घटना प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले भने ‘अब यतिसम्म हुन थाल्यो की, नाति उमेरको पुरुषबाट हजुरआमा उमेरकी बृद्धा बलात्कारका घटना हुनु दोषी को ? इन्टरनेट देखासिकीले पनि यस्तो विकृति आएको हुनसक्छ ।’
बलात्कारीलाई ‘रासायनिक बन्ध्याकरण’ को माग
बलात्कारसम्बन्धी कानूनको विकल्पका रुपमा गम्भीर यौनअपराधलाई रासायनिक बन्ध्याकरण (केमिकल क्यास्ट्रेसन–नपुङ्सक) बनाउने कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग बढीरहेको छ । पीडितको न्यायका लागि क्षतिपूर्ति सहित बलात्कार तथा हत्या घटना रोक्न यस्तो कानुनको माग भइरहेको हो । केही महिला अधिकारकर्मीले बलात्कारीलाई फाँसीको माग गरेपनि नेपालको संविधान र मानव अधिकारसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र भएकाले फाँसीलाई स्वीकार्ने अवस्था देखिदैन । प्रचलित कानुनलाई थप कडा बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बलात्कारीलाई नपुसंक बनाउनु पर्ने र बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कडा कानून बनाउन पटक–पटक छलफल भएको पूर्वसाँसद निरुदेवी पालले बताउँछिन् । प्रचलित कानुनले बलात्कार घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याए पनि बलात्कारीलाई घटनाको प्रकृति र पीडित महिलाको उमेर अनुसार सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस कानुनले पीडितलाई भन्दा उल्टै पीडकलाई राहत दिने गरेको छ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*