फ्रि भिसा र टिकटको निर्णय फिर्ता लिने श्रममन्त्रीको संकेत

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ १३, २०७३     ::: 279 पटक पढिएको   |  
काठमाडौं, १३ भदौ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङले फ्रि भिसा र टिकटको निर्णय फिर्ता हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।  वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले फ्रि भिसा र टिकट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले त्यस निर्णयलाई फिर्ता लिन सकिने बताएका हुन् ।
 व्यवसायीसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले भने, ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको निर्णयले रेमिट्यान्स र नेपाली कामदारले बढी अवसर पाएको भए त्यो यथावत रहन्छ, हैन भने फिर्ता लिने विषयमा म विचार गर्छु ।’
suryamanसरकारले फ्रि भिसा र टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेपछि विदेश जाने कामदार घटेका छन् भने रेमिट्यान्स घटेको छ । २०७२।७३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ लाख १२ हजार कामदार कम विदेश गएका छन् । २०७१।७२ मा ५ लाख १२ हजार युवा विदेश गएका थिए।
 मन्त्री गुरुङले आफू भर्खरै मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको र त्यस विषयमा वैदेशिक रोजगार संघलगायतसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए।
फ्रि भिसा र टिकटको निर्णयले साउदी, मलेसिया लगातका देशमा नेपाली कामदारको माग कम भएको त्यसलाई पुर्नविचार गर्न आफूहरुले मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले बताए।
‘कि नेपालमा नै रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो कि नयाँ गन्तब्य पहिचान गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो,’ महासचिव गुरुङले भने ।
टेकबहादुर गुरुङ श्रम राज्यमन्त्री हुदाँ उनले २०७२ जेठ महिनामा मलेसिया लगायतका खाडी मुलुक कतार, साउदी अरब, ओमन, युएई, बहराइन र कुवेतमा भ्रि भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरेका थिए।
२०७२ साल जेठ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कामदारको आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यर्होनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।  फ्रि भिसा र टिकटको निर्णय लागू भएपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले १० हजार रुपैयाँ सम्म लिएर कामदार पठाउन पाउँथे। तर म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारसँग मोटो रकम नै उठाइरहेका छन् ।
त्यस्तै भेटमा व्यवसायीहरुले मलेसिया जाने कामदारलाई थप १० हजार ९०० सय बढी आर्थिक भार पर्ने विषयमा पनि व्यवसायीहरुले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बायोमेडिकल लगायत विभिन्न नाममा कामदारलाई थप भार परेको भन्दै यसलाई खारेज गर्न पनि आफूहरुले मन्त्रीसँग आग्रह गरेको उनले बताए ।
‘अवैधानिक रुपबाट कामदारसँग रकम असुल्ने काम भइरहेको छ,’ महासचिव गुरुङले भने ‘त्यसलाई खारेज गर्न हामीले मन्त्रीसँग आग्रह गरेका हौं ।’





Leave a comment

Your email address will not be published.


*