गाउँ सरकारको तलब भत्तामै १ अर्ब खर्च, प्रशानिक खर्च १४ अर्ब नाघ्ने

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख २४, २०७४     ::: 221 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीसँगै सरकारले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक खर्चको अनुमानित बजेट खाका बनाएको छ ।

चुनावपछि गाउँ-गाउँमा गठन हुने स्थानीय गाउँपालिका सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न शीर्षकमा आवश्यक बजेटको आकार स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार ४ सय ७९ गाउँपालिकामा पहिलो बर्षका लागि चालु खर्चका लागि मात्र १४ अर्ब १८ करोड ७ लाख चाहिने भएको छ ।

चालु खर्चमा कर्मचारी तथा गाउँ सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीको तलब भत्ता, गाउँपालिका, वडा कार्यालय र गाउँपालिका सभा सञ्चालन खर्च लगायत पर्छन् ।

मन्त्रालयले एउटा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन खर्च २० लाख प्रस्ताव गरेको छ । वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्र ३ लाख र गाउँपालिका सभा सञ्चालनका लागि ५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

देशभरका ४ सय ७९ गाउँपालिकाका पदाधिकारीको सुविधा र कार्यकारिणी बैठक भत्तामात्र १ अर्ब ९ करोड २४ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।

गाउँपालिका प्रमुखलाई २५ हजार, उपप्रमुखलाई २० हजार र वडाध्यक्षलाई १५ हजार मासिक तलब प्रस्ताव गरेको छ । वडा सदस्यका लागि १ हजार बैठक भत्ता हुनेछ । मासिक तलब लिने पदाधिकारीले बैठक भत्ता पाउने छैनन् र महिनामा बढीमा तीन वटासम्म बैठक बस्न सकिनेछ ।

यस्तै ४ सय ७९ गाउँपालिकामा समायोजन भएर जाने कर्मचारी बाहेक गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने थप कर्मचारी, मावि तहसम्मको शिक्षकको तलब भत्ताका लागि ३ अर्व ४८ करोड २७ लाख खर्च हुने अनुमान छ ।

यसरी देशभरका गाउँपालिकाको प्रशासनिक खर्च मात्र १४ अर्ब १८ करोड ७ लाख खर्च हुने देदिन्छ ।

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको प्रशानिक खर्चमा यसमा पर्दैन । त्यसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले छुट्टै गृहकार्य गर्दैछ ।

जिल्ला समन्वय समितिको चालु खर्च कति ?

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यकारी भूमिकाबाट समन्वयमा झनेर्ेे ‘जिल्ला समन्वय समिति’को प्रशासनिक खर्च भने घट्ने देखिएको छ ।

उक्त कार्यालयको भूमिका साँघुरिएकाले चालु खर्चको आकार पनि घट्ने करिब निश्चित भएको छ । ७५ वटै जिल्ला समन्वय समितिका लागि एक बर्षमा कुल गरी २ अर्ब ४ करोड ४० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो खर्च भनेको ७५ वटै जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतका कर्मचारीको तलब भत्ता, समन्वय समितिको अनुदान तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च, कार्यालय सञ्चालन, अनुगमन मूल्यांकन लगायत सबै गरी हो ।

४ सय ७९ वटा गाउँपालिका र ७५ वटै जिल्ला समन्वय समितिका लागि १६ अर्ब २२ करोड ४७ लाख २२ हजार बजेट चाहिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।source : onlinekhabar.com





Leave a comment

Your email address will not be published.


*