सामाजिक सवाल

निर्मल अधिकारी दैलेख, महिनावारी छाउपडीप्रथा नभएर सामाजिक बन्देज भएको राधा पौड्यालले बताईन् । उनले भनिन् महिनावारीलाई छाउपडीप्रथाकै रुपमा लिएका कारण अहिलेका समस्या उब्जिएका हुन । छाउपडीकै विषयमा विद्यावारीधि गर्न दैलेख आएकी पौड्यालले भनिन् महिनावारी शान्ति, विकास र मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यसलाई मर्यादित बनाउन सबै सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ । जसको सवाल उसकै नेतृत्व भनिन्छ तर छाउपडी महिलाको मात्रै सवाल नभएर पुरुषको पनि [...]

दैलेख, भदौ १० – विकट कर्णाली क्षेत्र समेत ६ नं.प्रदेशका झण्डै आधा दर्जन जिल्लामा सामाजिक जागरण र आवश्यकता अनुसार भौतिक सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउदै आएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालले आइतवार आफ्नो २० औं स्थापना दिवस मनाउदैछ । २०५४ साल भदौ ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा दर्ता भएको यो संस्थाको स्थापना दिवसकै दिन पारेर हरेक वर्ष वार्षिक साधारण सभा तथा स्थापना दिवस बनाउने क्रममा आइतवार २० औं वार्षिक उत्सव मनाउन लागेको हो । कृषि, बन पैदावर, [...]

खलंगामा हमलाकी लेखिका मदन पुरस्कार विजेता राधा पौडेलले महिला महिनावारी हुँदा घर भन्दै अलग्गै गोठमा बसाल्ने छाउपडी प्रथा सामाजिक कृुरीति र विसंगती भएको बताउन्ुभएको छ । महिला बालबालिका कार्यालय, सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक), राधा पौडेल फाउण्डेशन, इन्सेक,जिल्ला समन्वय समिति, नारायण नगरपालिका लगायतका सरोकारवालाहरुको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा महिलाले विभेद भोगे पनि यो सबैको साझा समस्या भएको उहाँले धारणा राख्नुभयो । महिला महिनावारी हुनु जैविक [...]

परम्परागत रुपमा मनाउदै आएको तिजका गितहरुमा अहिले परिवर्तन हुदै आएको छ । चाडपर्वमा माइती जान नपाएको, सासुबाट बुहारीले दुःख पाएको जस्ता पिडा गित मार्फत पोखिने गरिन्थ्यो भने अहिले बालविवाह र छाउपडीबाट महिलामाथि हुने हिंसालाई न्यूनिकरण गर्ने सन्देश गित मार्फत सुनिन्थे । समाज बदलिदैछ । महिला माथि हुने हिसाँका प्रकृति पनि बदलिदैछन् । विगतमा पारिवारिक रुपले एउटा बुहारीले बोग्नु पर्ने पिडा अहिले त्यो भोग्नु पर्दैन् । तर, परम्परागत संस्कारका रुपमा [...]

दैलेख, भदौ ९ – जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले दैलेखमा महिला हिंसा विभिन्न स्वरुपमा अझैं कायम रहेको भन्दै यसको रोकथामका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । रोलर तथा यूएनडीपीको सहयोगमा महिला सशक्तिकरण मञ्चले हिंसा पीडित महिलाको न्यायमा सहज पहुँच कार्यक्रमको आज सदरमुकाममा भएको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले सो विचार राखेका हुन् । न्यायाधीश पण्डितले किशोरावस्थामै विवाह गर्ने र जान्नेबुझ्ने भइसकेपछि सम्वन्ध विच्ेछद गर्ने क्रम बढेको [...]

बालश्रमको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता नभएसम्म उद्योग व्ययवसाय नविकरण गर्न नहुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण गर्न र जिल्लामा हुने बालश्रमलाई घटाउन जिल्ला बालश्रम अनुगमन तथा उद्धार समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । जिल्लामा अहिले पनि बालबालिकाको मानसिक, सामाजिक र आर्थिक शोषण भईरहेको सरोकारवालाहरुले बताए । बालश्रमको रक्षा गर्नु, पालन पोषण रेखदेख [...]

दैलेख भदौ ६, दैलेखमा पछिल्लो समय बाल श्रम दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । बाल अधिकारको उलंंघन गर्दै चौतर्फी रुपमा बालश्रम बढ्दै जान थालेपछि यसलाई रोक्न स्थानीय प्रशासन र सामाजिक संघ संस्थाहरु सक्रिय बन्न थालेका छन् । जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको पहलमा मंगलबार जिल्ला सदरमुकाममा संचालन भएका ६३ वटा होटलमा अनुगमन गरिएको छ । जिल्ला वाल कल्याण समितिको निर्णय अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप कुमार ढकालको नेतृत्वमा जिल्ला [...]

दैलेख, भाद्र २ – १० अाैं राष्ट्रिय सुचना दिवश दैलेखमा पनि मनाईएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखवाट शुरु भएको र्याली वजार परिक्रममा पछि जिसस दैलेखको सभा हलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा वोल्दै जिसस दैलेखका प्रमुख तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी प्रेम वहादुर थापाले दैलेखमा सुचना दिवश पहिलो पटक मनाउने कार्यको थालनी गरेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकास चन्द्र अधिकारीलाई धन्यवाद दिनु भयो । उहाँले थप्नु भयो “सामाजिक परिक्षण संघ [...]

श्रावण २६ गते, दैलेख जिल्ला बालकल्याण समितिले जिल्लामा बालबालिकाको क्षमता विकास गर्नुका साथै हक अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले बार्षिक कार्ययोजना तयार गरेको छ । विभिन्न साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा जिल्ला बाल कल्याण समिति दैलेखले बार्षिक कार्ययोजना तयार गरेको हो । जिल्ला बाल कल्याण समितिको बैठकले उक्त कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएको थियो । बार्षिक कार्ययोजनाले जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक साझेदार संस्थाहरुलाई काम [...]

काठमाडौँ – छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ । मुलुकी ऐन, २०२१ का संशोधनका आधारमा चलेकोे नेपालको फौजदारी कानुनलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउन व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकबाट पारित यो नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि आउँदो भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ । विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा [...]