सेवाहरुलाई मानव अधिकार मैत्री अपनाउन मेयर शर्माकाे निर्देशन

नारायण नगरपालिकाका मेयर लोमन शर्माले वडा तहबाट दिइने सबै सेवाहरुलाई मानव अधिकार मैत्री अपनाउन र सेवाग्राहीप्रति जवाफदेहितापूर्ण व्यवहार गर्न वडाध्यक्षहरु र नारायण नगरपालिकाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले दैलेखमा आयोजना गरेको नारायण नगर स्तरीय मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर समितिसंगको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सो विचार राख्नुभएको हो । 

नारायण नगर स्तरीय मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर समिति गठनका लागि गरेको पृष्ठपोषण र समितिको काम कर्तव्य बारे सहजीकरण काम निम्ति मेयर शर्माले इन्सेकलाई धन्यवाद दिनुभयो । 

छलफल कार्यक्रममा इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुबेदीले मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यक्षेत्र, कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया र प्रभावकारिता बारे प्रकाश पार्दै स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिको महत्व बारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो । 

त्यसबखत नारायण नगरपालिकाका उपमेयर तप्ताकुमारी थापाले मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाले स्थानीय तहलाई तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार नगरपालिकामा कामहरु भइरहेको भए पनि प्रतिवेदन बनाउने र सम्वन्धी निकायमा नपठाएको कारण प्रगति नदेखिएको बताउनुभयो । 

कार्यक्रमा दैलेखका प्रहरी इञ्चार्ज डीएसपी किशोरी लम्सालले फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेका आरोपितलाई ज्ञान, चेतना र समय उपयोगिताको लागि हिरासतमा सुरु गरिएको पुस्तकालय निम्ति पुस्तकहरु सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रहरी कर्मचारीका लागि शौचालय र पानीको अभाव रहेको समस्या दर्शाउनुभयो ।

छलफल कार्यक्रमकै क्रममा नारायण नगर स्तरीय मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर समितिमा मानव अधिकार सवालमा काम गर्ने नागरिक समाज संसथाका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सुनिता सुनार, बाल हेल्पलाइनका कार्याक्रम संयोजक रमा श्रेष्ठ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका जिल्ला महासचिव जीतबहादुर जीसीलाई सदस्य मनोनीत गरिएको छ । 

नगर स्तरीय मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर समितिमा मेयरको संयोजकत्वमा उपमेयर, प्रहरी इञ्चार्ज, सबै वडाका वडाध्यक्षहरु, नगरपालिकाका विषयगत शाखा प्रमुखहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले ६–६ महिनामा बैठक बस्नुपर्ने र जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिवेदन पठाउनु पर्दछ । 

संयोजक सुबेदी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सचिव अमर सुनार, अधिकार–२ परियोजना कार्यक्रम अधिकृत परिस्कृत पौडेल, प्रलेख अधिकृत पुरनप्रसाद चौधरी, इन्सेक प्रतिनिधि सुनिता सुनार लगायतको टोलीले जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाहीसंग भेटघाट गरेको थियो । 

पाँचौं राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन जिल्ला समितिको गठन तयारी विषयमा प्रमुख शाहीसंग चासो राखेको थियो । सबै पालिका प्रमुखहरु जिल्ला सदरुमकाममा आउने मौकामा समिति गठन गर्ने र त्यसबेला इन्सेकसंग आवश्यक सहजीकरण सहयोग माग्ने उहाँले बताउनुभयो ।