बिस्थापित परिवार पुनर्थापना सवालमा छलफल

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदे कार्यालयले गुराँस गाउँपालिका–८ नवलसिंह खड्काको परिवार दुई वर्षदेखि बिस्थापित भएको घटना सम्वन्धमा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसी र स्थानीय नागरिकहरुसंग मंगलबार छलफल गरेको छ । 

प्रदेश संयोजक नारायण सुबेदी, अधिकार–२ परियोजना कार्यक्रम अधिकृत परिस्कृत पौडेल, प्रलेख अधिकृत पुरनप्रसाद चौधरी, इन्सेक दैलेख प्रतिनिधि सुनिता सुनारको टोलीले कुनै पनि बहानामा नागरिकहरुलाई आफ्नो घरमा निर्भय तरिकाबाट बस्न पाउनुपर्ने विषयमा धारणा राखेको थियो । 

बिस्थापित परिरवारले घरमा बस्न पाउनपर्ने कानूनी हक रहेको र यसका लागि स्थानीय सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक सुबेदीले धारणा राख्नुभयो । पीडित पक्षले अदालतबाट न्याय पाइसक्दा पनि आक्रोस देखाइरहनु गलत हुने गाउँपालिका अध्यक्ष बीसीले टिप्पणी गर्नुभयो ।  

२०७८ भदौ २९ गते शिक्षक नगेन्द्रबहादुर बुढाको हत्या भएको घटनालाई लिएर उतिबेलादेखि मृतक शिक्षकका परिवार र आफन्तले आफूहरुलाई कुटपिट गर्ने, कालोमोसो दल्ने लगायतका दुव्र्यवहार गरी घरमा बस्न नदिएको भन्दै ६७ वर्षीय नवलसिंह सिंह खड्काले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, प्रहरी र प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नुभएको छ ।  

शिक्षक परिवारजन र आफन्तहरुबाट असुरक्षा महसुश गरी नवलसिंह, ६५ वर्षीया पत्नी डिलसरा खड्का, ३० वर्षीय कान्छो छोरा दीर्घबहादुर खड्का, २९ वर्षीया कान्छी बुहारी तुल्सी खड्का, १० वर्षीय नाति गणेश खड्का, ८ वर्षीया नातिनी तिर्सना खड्का, अदालतबाट सफाई पाई फर्किएका माइलो छोरा ३३ वर्षीय डम्बर खड्का, डम्बरका दुई छोराहरु अर्थात ९ वर्षीय नाति वर्षीय योगेश खड्का र ६ वर्षीय नाति डेविड खड्का समेत ९ जनाको परिवार दुई वर्षदेखि बिस्थापित भएको छ । 

दैलेख जिल्ला अदालतले हत्या गरेको कसूरमा अहिले २८ वर्ष उमेर पुगेकी मुना राना खड्कालाई ०७९ चैत ८ गते जन्मकैद फैसला गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट कसूरदार मुनालाई जन्मकैद र मुनाका पति ३५ वर्षीय डम्बर खड्कालाई चाहिँ सफाई दिएको छ । 

घटनाको बेला सुर्खेतमा रहेका मुनाका पति डम्बरले मोवाइल एसएमएसमा ‘भागेर आऊ म लुकाउने प्रयास गरौंला’ भनी मेसेज गरेको आधारमा डम्बरलाई समेत हत्या अभियोगमा कारागार थुनामा राखिएको थियो । भावानात्मक हिसावले पत्नीलाई जोगाउन कोशिस गरुँला भन्नू अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्नता नठहर्ने भन्दै अदालतले सफाई दिएको हो ।