सांसद रानाको पहिलो प्रयास सफल : दुल्लूमा गुठी जग्गा रैकर तिरे पुग्ने

दैलेख – प्रतिनिधिसभाका साँसद सीताकुमारी रानाले पटकपटक संसदमा गुठी जग्गा समस्या बारे आवाज उठाएपछि दुल्लू क्षेत्रको जग्गा रैकर अनुसार मालपोत कर तिर्न पाउने भएका छन् । गुठीमा रहेको मोहीहरुले जग्गाको स्वामित्व नपाएको भन्दै पहिलो पटक गएको फागुन ११ गते र दोश्रो पटक वैशाख ३ गते उहाँले संसदमा बोल्नु भएपछि समस्या समाधान भएको हो । 

साँसद रानाले दोश्रो पटक संसदमा बोल्नुभएपछि गुठीले मागे अनुसार जेठ २३ गते दुल्लू नगरपालिकाले गुठी जग्गा समस्या बारे उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा गुठी संस्थानले भदौ १३ गते स्थानीय तहले तोकेको मालपोत कर तिरी आंशिक स्वामित्व पाउने निर्णय गरेको छ । 

गुठी संस्थानको निर्णय अनुसार २०७५ देखि यताको रैकर मालपोत कर तिरी आफ्नो नाममा बिजुलीको मिटर राख्न पाउने, जग्गा धितो राखी बैंकबाट ऋण लिन पाउने लगायतका आंशिक स्वामित्व पाउने सुविधा भएको दुल्लू नगरपालिकाका मेयर भरतप्रसाद रिजालले बताउनुभयो । 

‘गुठीमा भएकै कारण हातमा जग्गाधनी पूर्जा भएर पनि बैंकिङ्ग ऋण पाउन सकेका थिएनन्, संस्थानको निर्णयले बाटो खुल्यो । यसबारे राष्ट्र बैंकको पत्र पनि चाहिन्छ, अहिले यही काममा जुटेको छु’ मेयर रिजालले भन्नुभयो । 

२०४९ सालमा नापी भएको, २०५१ मा मालपोतले रैकर असुलेकोमा २०५४ मा राणा शासन कालका मुखियाहरुले विवाद सिर्जना गरेर आफूखुशी रकम असुलेको भनी बिरोध भएपछि २०७३ पछि चाहिँ रोकिएको थियो । दुल्लू नगरपालिकामा मात्र झण्डै १० हजार रोपनी खेतीपाती भइरहेको जग्गा मध्ये ८ हजार रोपनी गुठीमा छ । 

दुल्लू नगरपालिका र भैरबी गाउँपालिका क्षेत्रका नाभिस्थान, पादुका, श्रीस्थान र धुलेश्वर पाठकी गुठीका नाममा रहेको तर जग्गा भोगचलन गरिरहेका नागरिकहरुले आवश्यक पर्दा बैंकमा धितो राख्न वा बिक्री वितरण गर्न पाएका छैनन् । यही सवाललाई प्रतिनिधिसभाका साँसद रानाले दुई पटक संसदमा उठाउनुभएपछि समाधान भएको हो । 

‘आफूले संसदमा पहिलो पटक बोल्ने मौका पाएको बेला गुठीमा रहेको मोहीहरुले जग्गाको स्वामित्व नपाएको भन्ने विषयमा उठाएको सवालमा गुठी संस्थानले समाधान निकालेकोमा संघीय संसद, नेपाल सरकार र गुठी संस्थानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु’ साँसद रानाले प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँ २०७९ मंसिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक साँसद हुनुहुन्छ ।