समावेशी र लोककल्याणकारी शासन व्यवस्था : संविधानको मुख्य विशेषता

दैलेख –  पटकपटकका राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक संघर्ष लगायतका सबै प्रयत्नहरुबाट प्राप्त उपलब्धी नेपालको संविधानले संसारमै नयाँ अभ्यासको रुपमा राज्यका हरेक निकाय र क्षेत्रमा समावेशीता, लोककल्याणकारी अनुपम शासन व्यवस्था भएको सोसेक नेपालले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत नेपालको संविधानको विशेषता बारे गरेको छ । 

शासन व्यवस्था अनुपम भए पनि शासक र प्रशासकहरुको कमजोरी, पुरातन कार्यशैली वा यस्तै ससाना कमजोरी रहेका भए समयमा सुधार गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै प्रबृति जहाँ समस्या सुधार गर्दै  देशको अखण्डता, आपसी एकता, साँस्कृतिक, धार्मिक सहिष्णुता अभिवृद्धिमा लाग्न सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हीरासिंह थापाले संविधान दिवस शुभकामना सन्देशमा अनुरोध गर्नुभएको छ ।

समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासंगै समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणातान्त्रिक देशको स्पष्ट परिचय स्थापना गर्न ८ वर्ष अघि जारी भएको नेपालको संविधान २००७ मा प्रजातन्त्र, २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना, २०५२ देखि दश वर्षे सशस्त्र युद्ध र २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पृष्ठभूमीमा यी उपलब्धीहरु प्राप्त भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

संविधान जारी भएको ८ वर्ष अवधिमा संघीय लोकतान्त्रिक राज्यका लागि आवश्यक नियम कानून बनेका छन्, संरचनागत काम र संघीयता कार्यान्वयनका लागि जननिर्वाचित स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको दुई पटक निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता प्रत्याभूती नागरिकहरुले खोजेले यसमा सम्वेदशील हुन सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक थापाले आग्रह गर्नुभएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १६ समानताको हक, धारा २४ छुवाछूत विरूद्धको हक, संधिवानको धारा ३८ ले महिलाको हक, धारा ३९ मा बालबामलका हक, धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकको हक लगायतका ३१ वटा मौलिक हकहरु नेपालको संविधानमा धारा ४८ ले तोके अनुसार प्रत्येक नागरिकले कर्तव्य पालना गर्न सोसेक नेपालले संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको शुभकामनामा भनिएको छ ।