मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन जिल्ला स्तरीय समिति गठन

दैलेख - मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न दैलेख जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति गठन भएको छ । पञ्च राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७७/०७८ देखि २०८१/०८२ ले तोेके अनुसार जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाहीको संयोजकत्वमा गठित ३१ सदस्यीय समितिमा मानव अधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनमा सरोकारवाला सरकारी र गैरसरकारी निकायका सम्मिलित गरिएको छ । 

जिल्लाका पालिका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका इञ्चार्ज, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन लगायतका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु, नेपाल पत्रकार महासंघ, गैसस महासंघ, उद्योग बाणिज्य संघ समेतका गैरसरकारी संस्था महासंघको प्रतिनिधित्व रहेको समितिले दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र स्थानीय तहका समन्वय समिति गठन गरी जानकारी गराउन निर्णय गरेको छ । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी जिल्ला स्तरीय कार्याशाला गर्नुसंगै पटकपटक दैलेख जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति र स्थानीय तहका समन्वय समिति गठन गर्न माग गरे अनुसार जिल्ला स्तरीय समिति गठन भई र जिल्ला स्तरीय समितिले मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय तहको समितिको गठन गर्न परिपत्र गरेको हो । 

विधिको शासन, मानव अधिकारमैत्री वातावरण, कार्ययोजना कार्यान्वयन दायित्व, मानव अधिकारमैत्री संस्कृतिको प्रवद्र्धन, सामाजिक न्याय, पछाडि पारिएका वर्गको संरक्षण र सशक्तिकरणको काम गर्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी हो । जेनेमा सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गरेको सम्पन्न विश्व मानव अधिकार सम्मेलन हरेक देशले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनेपर्ने निर्णय अनुसार नेपालले पनि कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तोकेको हो । 

नेपालले आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि २०७५/०७६ सम्म चार वटा कार्ययोजनापछि यो पाँचौं कार्ययोजना बनाइएको हो । सुरुका तीन वटा राष्ट्रिय कार्ययोजना तीन–तीन वर्ष अनि चौथो र पाँचौंलाई पञ्च वर्षीय कार्ययोजना बनेका हुन् । राष्ट्रिय कार्ययोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक न्याय लगायतका १७ वटा विषय समेटिएको छ । 

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न चार तहका समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय समन्वय समिति मुख्यसचिव, प्रदेशमा प्रदेशका प्रमुख सचिव, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिकाका प्रमुख र स्थानीय तहका पालिका प्रमुखलाई संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानीय तहको मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु, पालिकाका शाखा प्रमुख, कम्तीमा एक जना महिला पर्ने गरी नागरिक समाजका तीन जना, पालिका अन्तरगतको सुरक्षा निकायको प्रमुख सदस्य र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सदस्य सचिव तोकेको छ ।