मानव अधिकार सचेतना ग्रामीण क्षेत्रमा जरुरी : शाही

जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाहीले मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयले दैलेखमा आयोजना गरेको दैलेखमा जातीय विभेदको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले विचार राख्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा महाबु गाउपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जुकुमारी पाण्डेले जातीय विभेद सभ्य समाजको कलंक भएको बताउनुभयो । कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डेले समुदाय स्तरमा जागरण बढाउन आवश्यकता दर्शाउनुभयो । 

दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव बद्रीप्रसाद लामिछाने विज्ञान प्रविधिको युगमा जातीय विभेद असान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कर्ण महतले पनि जातीय विभेद कानून कडा बनाउदै लगिएको र कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यकता औंल्याउनुभयो । 

नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति मणिराम रेग्मीले नेपाली काँग्रेसले सुरुवातदेखि नै दलितहरुको समेत समावेशीकरण महत्व दिएर २००४ सालमै धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरुले विभेद अन्त्यको लागि अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश सदस्य मराराम अधिकारीले राजनीतिक दलहरुले भोट घट्छन् कि भनेर विभेद बिरुद्ध बोल्न नसकेका र गैरसरकारी संस्थाहरुले परियोजनाका लागि मात्र सचेतना चलाउन नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । दलले भोट र गैरसरकारी संस्थाहरुले नोटको मोह त्याग्न सुझाव दिनुभयो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख लेखनाथ बास्तोलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक बिशाल सुनारले स्वागत मन्तव्य र सञ्जालका सदस्य सचिव अमर सुनारले दैलेखमा जातीय विभेदको अवस्था र समाधानका उपाय विषय कार्यपत्र प्रस्तूत गर्नुभएको थियो । 

कार्यपत्रमा उठेको विषयबस्तु र विभेद उन्मुलन गर्न सरकारी संयन्त्रहरुको सहकार्य विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज डीएसपी किशोर लम्साल, सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरासिंह थापा, नारायण नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य बखत नेपाली, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला कोषाध्यक्ष तीर्थ भण्डारीले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । 

त्यसबखत दैलेख उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव प्रकाश पौडेल, बार एशोसियसनका अध्यक्ष ललितबहादुर थापा, अधिवक्ता यामराज थापा, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका जिल्ला अध्यक्ष भरतराज अधिकारी, अधिकारकर्मीहरु बालकुमारी नेपाली, प्रभाकुमार बिक लगायतले दैलेखमा जातीय विभेद र विभेद उन्मूलनका लागि चालिनुपर्ने कदम बारे सुझाव दिनुभयो ।