भूकुम्प पीडितको राहतमै राजनीति

जाजरकोट– गाडीको लावालस्कर सहित पीडितका दैलोमा पुगेर सरकारका प्रतिनिधिहरूले भूकम्पपीडितलाई अत्यावश्यक राहत समयमै उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने बाचा गरिरहेका छन् । तर जाजरकोट भूकम्पको चार दिन बितिसक्दा पनि एक छाक खानाका लागि घण्टौँ स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा कुर्दा पनि प्रभावितहरू निराश हुँदै भोको पेट र नाङ्गो शरिर रित्तै हात फर्किन बाध्य छन । 

 भूकम्पपीडितले आफू र आफ्नो परिवार भोकै रहेको याचना गर्दा पनि वडा कार्यालयका प्रतिनिधिले राहत नआएको भन्दै रित्तै फर्काए । भूकम्पका कारण घरबारविहीन बनेका पीडितलाई राहत लिन अर्को दिन आउनू भन्दै फर्काइयो । 

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ३ माथिल्लो थाप्लेमा भाडाको घरमा बस्दै आएकी सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका–४ बजेडीचौरकी विष्णु थापाले वडा कार्यालयमा पुगेर घण्टौँ कुर्दा पनि मंगलबार राहत पाउनुभएन  । ज्याला मजदुरी गर्ने उहाँ बसेको घर भूकम्पले ध्वस्त बनाएको छ । भूकम्पका कारण उहाँको डेरामा भएका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र खाद्यान्न सबै भग्नावशेषमा पुरिएका छन् । ओत लाग्ने पालको समेत जोहो गर्न उहाँलाई हम्मेहम्मे भयो । 

सोमबार उहाँले वडा कार्यालयमा आएर रोई कराई गरेपछि ओत लाग्ने पाल पाउनुभयो ।  े केही छाक छिमेकीको सहयोगमा जोहो गर्नुभयो त्यो पनि नमिलेपछि वडा कार्यालय पुगेकी थापा मंगलबार दिनभरि राहतका लागि कुरिन । तर साँझपख रित्तै फर्किनुर्पयो । 

भूकम्पले गर्दा कोठामा भएको बाँकी केही रहेन,”उहाँले भन्नुभयो, “केही दिन मागेर छाक टारेँ । सरकारले सहयोग गर्ला भन्ने आस थियो । केही उपाय नलागेपछि वडा कार्यालयमै आएकी थिएँ, तर राहत मिलेन । अब के गरी छोरोको पेट भर्ने हो थाहै छैन ।” उहाँ एक छोराका साथ भेरी नगरपालिकामा बस्दै आउनुभएको छ । 

वडा कार्यालय बाहिर घण्टौँ कुर्दा पनि राहत नपाएर रित्तै फर्कनेमा भेरी नगरपालिका–३ सिमल गैरीकी विष्णुकुमारी सिंह पनि हुन । उहाँको घर पनि भूकम्पले भत्काएको छ । भूकम्पका कारण बारीमा बास बस्न बाध्य उहाँले बल्लतल्ल ओत लाग्ने पाल पाएकी थिइन ।  राहत वितरण गर्न गाउँमा कोही नआएपछि उहाँ आफैँ वडा कार्यालय आउनुभएको थियो ।  तर उहाँले पनि राहत पाउनुभएन  । 
“बिरामी छौँ। खाना जुटाउन गाह्रो प¥यो। नौ जनाको परिवार छ। वडाले पनि राहत दिएन,” उनले भनिन्। वडाले उनलाई ढिलो पुगेकाले राहत नपाउने भनेको थियो। “घर टाढा छ । परिवार पनि सम्हाल्नै प¥यो । तर वडाले ढिलो आएकाले राहत छैन भन्यो । अब कसरी बाँच्ने हो,” उहाँले सुनाउनुभयो  । 

राहत पाइने आसैआसमा लाइनमा बसेका अन्य भूकम्पपीडितको पनि यस्तै गुनासो थियो । राहतको आशामा वडा कार्यालयमा घण्टौँ कुर्नेमा भेरी नगरपालिका–३ सिमलगैरीकी स्मारिका सुनार पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँको आठ जनाको परिवार छ । श्रीमान् कामका सिलसिलामा देशबाहिर हुनुहुन्छ ।  वृद्ध ससुरा भोकै भएको सुनाउनुभएको उहाँले दिनभर वडा कार्यालयमा कुर्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गरिन्। उनी अब राहत कहिल्यै नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ । 

वडा कार्यालय धाउँदा पनि राहत नपाउनेमा नलगाड नगरपालिका वडा–५ स्थायी र हाल भेरी नगरपालिका–३ कै सिमल गैरीमा बस्ने कमला बिक, बारेकोट गाउँपालिका–८ का वीरबहादुर नेपाली र छेडागाड नगरपालिका–१० कि एकल महिला कल्पना घर्ती पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूका अनुसार गाउँका अन्य दर्जनभन्दा धेरैले अझै राहत पाउन सकेका छैनन । 

राहत लिन वडा कार्यालयमै आएर घण्टौँ कुर्दा पनि कार्यालयले भूकम्पपीडितहरूलाई दिन नसकेको राहत सामग्री भेरी नगरपालिकामा थन्किएको छ । 

नगरपालिकामा रहेको राहतका लागि सिफारिस गरिएको भए सहजै वडासम्म आउँथ्यो । पीडितले पनि पाउँथे। स्थानीय तहमा राहत वितरणका लागि राहत व्यवस्थापन तथा वितरण नगर समन्वय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले राहतका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने नियम छ । 
भेरी नगरपालिका–३ का सदस्य गम्बकुमारी साहले भूकम्पपीडितलाई राहत नदिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुहुन्छ “केही कारणले राहत वितरण छुट्यो होला। त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो । 

वडा कार्यालयका सचिव उपेन्द्रजंग शाहले पनि उस्तै जवाफ दिनुभयो । “हाम्रो काम राहत वितरण गर्ने हो। कसैलाई पनि हामीले विभेद गरेका छैनौँ । ढिलोचाँडो सबैले राहत पाउने छन,” उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको हकलाई मिचेर जिल्ला व्यवस्थापन समितिले राजनीतिक आडमा राहत वितरण गरिरहेको भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्ती बताउनुहुन्छ । यस्तो विपद्को समयमा पनि आफ्ना मतदाता खोजी खोजी दिइरहेको घर्ती बताउनुहुन्छ ।  राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्ना मतदातालाई छानिछानी दिइरहेको अवस्था छ,”उहाँले भन्नुभयो, “वडामा पनि बेइमानी भइसक्यो । अब हामी मानवताका नाताले वास्तविक पीडितलाई खोजेर राहत वितरण गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

विपद्का बेला जात, धर्म, लिंगका कुरा छोडेर पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा मान्छेको लासमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको मेयर घर्तीको भनाई छ । माथिल्ला निकायलाई कानून पढाएर भए पनि राहत वितरण प्रक्रियालाई सुधार गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “मान्छेको घाउमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई सुधार गर्छौं गर्छौं । माथिल्ला निकायहरूलाई कानून पढाएरै भए पनि सुधार गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।