न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा निरन्तरता

काठमाण्डाैं - न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ मध्ये ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको परिषदको बैठकले दुई जना कानुन व्यवसायी र ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । सिफारिसमा राजनीतिक भागबण्डा भएको जानकारीहरुको टिप्पणी छ । 

सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएकामध्ये सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिद मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुनुहुन्छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायीबाट सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम सिफारिस भएको छ ।

सुवेदी उच्च अदालत विराटनगरकी कामू मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ । कानुन व्यवसायबाट न्यायिक करियर सुरु गरेकी उनी तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी हुनुहुन्थ्यो ।

सिफारिस भएका अब्दुल अजिज मुसलमान विशेष अदालतको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । २०७३ सालमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुदा उहाँ पनि सूचीमा हुनुहुन्थ्यो ।

उच्च अदालत पाटनका कामू मुख्य न्यायाधीश रहेका महेश शर्मा पौडेल २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको हो  । त्यसअघि उनी बेपत्ता छानबिन आयोगका सचिव हुनुहुन्थ्यो । सरकारी वकिल समूहबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने सीमित व्यक्तिभित्र उहाँ पनि पर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस टेकप्रसाद ढुंगाना उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उनी २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँ न्याय सेवामा कानुन समूहबाट सुरु गरी कानुन मन्त्रालयको सचिवसम्म भएको थियो । संविधानसभाको दुवै कार्यकालमा संघीय संसद सचिवालयमा रहेका उहाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

यस पटक सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुँदा ढुंगानापछिको रोलक्रममा दुईजना कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस भएको छ । नेपाली कांग्रेस निकटका सुनिलकुमार पोखरेल र एमाले निकटका बालकृष्ण ढकाल सिफारिस हुनु भएको हो ।

पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्वमहासचिव हुनुहुन्छ भने ढकाल सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ । प्रस्तावित नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उहाँहरुको नियुक्ति हुनेछ ।

सर्वोच्चमा रिक्त रहेको एक न्यायाधीशको पद सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका लागि राखिएको न्यायपरिषद स्रोतको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले निरन्तर रुपमा आफ्नो तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो, त्यसमा परिषदका वरिष्ठ सदस्यहरुको असहमति थियो’ न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘तपाईहरुका लागि एउटा पद खाली रहने भयो ।

सर्वस्वीकार्य वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम पठाउनुहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । नाम आउनासाथ परिषदबाट निर्णय भएर सिफारिस हुनेछ ।’

भागवण्डा निरन्तर 

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । न्यायपरिषदले यस पटक पनि त्यस्तै प्रचलनलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीश सिफारिसमा परेकाहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट छन् ।

पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य दलीय आस्थाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गर्नु गलत हुने बताउनुहुन्छ । ‘सिफारिस भएका नामहरु तुलनात्मक रुपमा राम्रा हुन्, उहाँहरुको विगतमा प्रश्न उठेको छैन । दलीय भागवण्डा गर्नु उचित भएन ।’

उहाँले भन्नुभयाे ‘बारम्बार भागवण्डाले न्यायपालिका माथि समेत प्रश्न उठेको हो । सिफारिस भएकाहरुले समेत विगतको दलीय आवद्धता र झुकावलाई त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहन्छ ।’