मजदुरलाई ज्याला पाउनै सास्ती !

बझाङ –   “घरमा छोराछोरीले दसैँका बेला मासु खाने आशा गरेका थिए । यो वर्ष मासु खुवाउन सकिएन ।” गत वडा दसैँको नवमी दिन बिहान खप्तडछान्ना गाउँपालिका–७ गोरखालीका फिट्टु खड्काले फोनमा सुनाउनुभएको थियो । उहाँको घरमा गत वर्षयता मासुले प्रवेश नपाएको रहेछ । “छोराछोरीलाई विद्यालयबाट काम गरेको पैसा आउँछ । यो वर्ष त दुई किलो नै खसीको मासु ल्याउँछु भनेको थिएँ । हिजो (अष्टमी) दिउँसोसम्म हजार रूपैयाँ भए पनि दिनुस् भनेर बिलौना गर्दासमेत अध्यक्षले पैसा दिनुभएन । छोराछोरीलाई ठगेजस्तै भयो ।”

सबैको घरमा मासु पाक्ने भएपछि आफ्नो घरमासमेत पाक्ने आशमा हौसिएका छोरा छोरीलाई सान्त्वना दिने वातावरण नै नभएको उहाँले सुनाउनुभयो । फोनमा उहाँले रूँदै भन्नुभएको थियो, “छोराछोरीलाई मासु खुवाउने वाचा गरेको विफल भएपछि एकान्तमा आधा घण्टासम्म रोएँ र रित्तै हात घर फर्किए ।”

चरम गरिबीकोे सामना गरिरहेको खड्का परिवारले ज्यालादारी कामबाट आएको रकमबाट खाद्य सामग्री किन्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ । यसपटक भने विद्यालयको काम गरेको रकम नआउँदा चामल, पिठो गाउँलेसँगै माग्दै गुजारा गरिरहेको फिट्टुले बताउनुभयो ।

नयाँ वर्षको सुरूआतमै फिट्टु खड्कासहितको टोलीले गोरखाली आधारभूत विद्यालयको खानेपानी धारा र प्याड व्यवस्थापन खाल्डो निर्माण ग¥यो । दुई सातासम्म काम गरेर निर्माण सम्पन्न गरेपछि ज्याला पाउने आशामा रहेका उहाँहरूले आठ महिना बित्दासमेत ज्याला पाउनुभएको छैन ।
    
गएको आर्थिक वर्षमा विद्यालयमा छुट्टाछुट्टै तीन वटा निर्माण योजना परेका थिए । सङ्घसंस्थाले खाल्डो र धारा निर्माणका लागि बजेट दियो भने गाउँपालिकाले विद्यालयको गेटको लागि । काम गराउनका लागि तीन वटै योजनाको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अमर सिंहले लिनुभएको थियो ।

उहाँले सबै योजनामा काम गर्ने मजदुरको उपस्थिति हाजिरी एउटैमा टिप्नुभयो । गेट बनाउँदा घाटा लागेको जनाउँदै खाल्डो र धारामा काम गरेका मजदुरकोसमेत भुक्तानी रोक्नुभयो । “गेट बनाउँदा घाटा भए पनि खाल्डो र धारा निर्माणको पैसा आइसकेको थियो । त्यो रकमसमेत रूँदा हाँस्दा पनि अध्यक्षले दिएका छैनन्”, खड्का दुखेसो पोख्नुहुन्छ ।

अध्यक्ष सिंह भने निर्माणको रकम सामग्री खरिदमै बराबर भएको हुँदा ज्याला दिन नसकेको बताइरहनुभएको छ । “काम धेरै गर्नुपर्ने तर रकम थोरै भएको हुँदा निर्माण सामग्री खरिदमै खर्च भएकाले ज्याला दिन नसकेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार सामग्री खरिदबाट बचेको रकम बाँड्न खोज्दा धेरै कम हुने भन्दै मजदुरले लिन नचाएको उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ । “यो बचेको रकम थोरै भए पनि बाँड्न खोजेको हुँ । त्यो पैसा मजदुरहरूले लिन चाहानुभएन । सबै पैसा दिनका लागि आफूसँग नभएको हुँदा ढिलाइ भएको हो ।”

    मजदुरलाई ज्याला दिन अब पालिकाको हिउँदे अधिवेशनमा छुट्याउने भनेको र त्यसैबाट भुक्तानी गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “पालिकाले कम बजेट दिएको हो, मैले आफ्नो घर बेचेर दिन सक्दैन । मजदुरलाई चित्त नबुझे आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न भनेकै छु”, अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ ।

    राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बालविकास आधारभूत विद्यालय पिठातोलामा दुईकोठे भवन प¥यो । भवन निर्माणको जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वसन्त आग्रीले लिनुभयो । निर्माणका लागि आएको २७ लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँ विद्यालयमा राख्ने र २२ लाखमा भवन सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापन समितिले निर्णय ग¥यो ।

सोही निर्णयअनुसार भवन निर्माण भयो र रकम विद्यालयका नाममा भुक्तानी भयो । उक्त रकमबाट भवन बने पनि मजदुरले भने अहिलेसम्म ज्याला पाउनु भएको छैन । जेठमै निर्माण सम्पन्न भएर ज्यालाको पखाईमा बसेका मजदुरले छ महिना बित्दासमेत ज्याला पाउनुभएको छैन । “विद्यालयबाट पैसा आउला भन्दै बसेको महिनौँ भइसक्यो”, भवन निर्माणको काम गरेका सन्तोष कार्कीले भन्नुभयो, “अध्यक्षले घाटा लागेको भनेर भोलिभोलि भन्दै समय सारिरहनुभएको छ । लगातार ६० दिनसम्म भवनमा बगाएको पसिनाको मूल्य अहिलेसम्म पाइएको छैन ।” आफैँले काम गरेको पैसा पाउन झगडा गर्नुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

कार्की जस्तै सोही विद्यालयबाट पीडित हुनुहुन्छ खप्तडछान्ना–६ राजकोटका लोकबहादुर थापा । बालविकासको भवन बन्ने बेलामा थापा तिउँदे (खामेगडा) को विद्यालय बनाइरहनुभएको थियो । त्यसै बेलामा बालविकासका विव्यस अध्यक्ष आग्रीले थापालाई आफ्नो विद्यालय भवन बनाइदिन पटकपटक आग्रह गर्न थाल्नुभयोे । “खामेगडाको विद्यालय बनाउँदै थियौँ, आग्रीले धेरै पटक आइदिन भनेपछि बिहान र दिउँसो गरेर दुबै ठाउँमा काम ग¥यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रातदिन नभनी दुवै ठाउँका विद्यालय बनायौँ, अहिले धोका दिइरहनुभएको छ । पैसा माग्न जाँदा लुक्नुहुन्छ ।”

थापाले बालविकासमा काम गरेको करिब ५५ हजार रूपैयाँ पाउन बाँकी छ । उहाँले भन्नुभयो, “अध्यक्षले विद्यालय बनाउँदा १३ लाख घाटा भयो भन्दै हामीलाई ज्याला दिनुभएको छैन । काम गर्नेलाई त फाइदा घाटाको मतलब हुँदैन नी । फाइदा भए पनि उहाँले थप रूपैयाँ दिनुहुने थिएन नी ।”

थापाका अनुसार आग्रीले आफूलाई मात्रै नभएर धेरै मजदुरलाई ज्याला दिनुभएको छैन । ढुङ्गा, बालुवा बोक्नेदेखि सिमेन्टको काम गर्नेसम्मका मजदुरले ज्याला नपाएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष आग्री भने विद्यालयमै भवनको मूल्यभन्दा रु आठ लाख बढी खर्च भएको दाबी गर्नुहुन्छ । “रु २७ लाखको भवन हो”, आग्रीले भन्नुभयो, “त्यसबाट रु पाँच लाख विद्यालयमा राख्यौँ । रु २२ लाखमा बनाउने सहमति थियो । भवन बनाउँदै जाँदा उल्टै रु ३५ लाख खर्च भयो । त्यसैले ज्याला दिन विभिन्न स्रोत खोज्दा ढिलाइ भएको हो ।”

आग्री भवन निर्माणमा आवश्यक सामग्रीले अपुग हुने भन्दै मजदुरकै दबाबले थप गिटी, बालुवा, सिमेन्ट ल्याउँदा घाटा भएको सतही आरोप लगाउनुहुन्छ । “आवश्यक सामग्री ल्याएका थियौँ”, आग्री भन्नुहुन्छ, “मित्री (कामदार) ले छत बनाउँदा (लेन्टर) सामग्री नपुगे अधुरो रहन सक्छ भनेपछि हतार हतारमा सामग्री ल्यायौँ । अहिले बढी भएर थन्किएको छ । त्यसरी पैसा खर्च हुँदा ज्याला दिन नसकिएको हो ।”

बालविकास आविको जस्तै समस्या खामेगडाको विद्यालयमा पनि छ । “भवन बनाउँदा घाटा लाग्यो भन्दै प्रधानाध्यापक धर्मराज थापाले पैसा दिइरहनुभएको छैन”, पुजारीगाउँका दिनेश खड्काले भन्नुभयो, “विद्यालयका सामान ओसारपसार गरेको ट्र्याक्टरको भाडा अहिलेसम्म पाएको छैन । उहाँहरूको (विद्यालय भवनको) असारमै भुक्तानी हुँदासमेत मजदुरले ज्याला र ट्र्याक्टरको भाडा दिनुभएको छैन ।” दुवै विद्यालयले मजदुर र ढुवानीकर्तालाई ठगेको खड्का बताउनुहुन्छ ।

खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख पद्मराज जोशी भने कुनै पनि योजनाको लागतअनुसार नै बजेट जाने बताउनुहुन्छ । “इस्टमेटअनुसार नै बजेट जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कसैले घाटा भयो भन्नु बाहाना मात्रै हो । हरेक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन्छ । भइरहेको पनि छ ।”

जोशी मजदुरमाथि उपभोक्ताले अन्याय गरेको बताउनुहुन्छ । “असारमै पाउनुपर्ने ज्याला नपाएका मजदुरले पालिकामा आएर उजुरी दिएपछि कानुनअनुुसार कारबाही हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकाया पनि मजदुरको पैसा नदिने निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गरिने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गोरखालीको गेट निर्माण गरेका मजदुरलाई तुरून्तै रकम दिन भनेका छौँ । खामेगडामा पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ । बालविकासको भने मजदुरको गुनासो सुनिएको छैन ।” गुनासो आएमा तुरून्तै उपभोक्ता वा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।