ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र कार्यान्वयन बारे आयोगको चासो

दैलेख - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन २०६३ ले दिएको अधिकार र कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा दैलेखका सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेको छ । कोशी प्रदेशको मोरङ्ग र सुनसरीपछि कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्ला अनुगमन क्रममा सुर्खेतपछि दैलेख पुगेको हो । 

ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन २०६३ ले दिएको अधिकार र कार्यान्वयन अवस्था विषयमा स्थलगत अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्न आयोगका तर्फबाट दैलेख पुग्नुभएकी परामर्शकर्ता उपप्राध्यापक अधिवक्ता रोशनी पौडेलले सरोकारवाला निकाय नै कानूनको जानकारी नभएको र सरोकारवालाहरुले तत्परताको अभाव रहेको औल्याउनुभयो । 

कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बासतोलाले ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन २०६३ ले दिएको अधिकार र कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको औल्याउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार तथा मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

स्थलगत अनुगमन टोलीले दैलेख जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्साल तथा श्रेस्तेदार उपसचिव बद्रीप्रसाद लामिछाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भूसाल, प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर लम्सालसंग भेटी ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र कार्यान्वयनको अवस्था बारे जानकारी लिनुभएको थियो । 

टोलीले नारायण नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरक रावल तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख खमबहादुर थापासंग नगरपालिकाले पु¥याइरहेको ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा विषयमा जानकारी लिनुसंगै दैलेख सदरमुकामको ज्येष्ठ नागरिक संघले गरिरहेको पैरबी विषयमा छदफल गरेको थियो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन २०६३ र कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा स्थलगत अनुगमनमा कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बासतोला, परामर्शकर्ता उपप्राध्यापक अधिवक्ता रोशनी पौडेल, आयोगका अधिकृतहरु बुद्धनारायण साहनी र किरण बराम सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

दैलेखको गुराँस गाउँपालिका र समुदायमा ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन २०६३ र कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा छलफल, भेटघाट र अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । आयोगले यो विषयमा कोशी, कर्णाली, गण्डकी र मधेश प्रदेशका २–२ जिल्लामा स्थलगत अनुगमनको कार्यक्रम राखेको छ ।