कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब अठ्चालिस करोड बेरुजु

सुर्खेत - संघीय संरचना यता कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ बेरुजु रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा प्रदेशसभाको छैटौं स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारीसँग पत्रकारहरूको संवाद कार्यक्रममा बेरुजुको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो । कुल बेरुजु मध्ये नियमित गर्नुपर्ने दुई अर्ब ६३ करोड ६५ लाख तीन हजार नौ अर्थात ५८ दशमलव ८२ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने ३७ करोड ५३ लाख ३८ हजार ८६ रुपैंयाँ अर्थात ८ दशमलव ३७ प्रतिशत र पेश्की एक अर्ब ४७ करोड एक लाख ९२ हजार एक सय ८९ रुपैंयाँ ३२ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको सभापति मल्ले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो '३५ करोड ६८ लाख ७३ हजार चार सय ३५ फछ्र्यौ भएको छ, विगत पाँच वर्षमा रु ११ करोड ७९ लाख ८० हजार चार सय पाँच बेरुजु फछ्र्यौट भएकामा यस समितिको एक वर्षको अवधिमा रु २३ करोड ८८ लाख ९३ हजार २९ बेरुजु फछ्र्यौट भएको छ । बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्ने निकायमा आठ मन्त्रालय, नौ निर्देशनालय, एक सय १८ कार्यालय र आयोग तथा अन्य छ छन् ।'

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय दुई अर्ब २२ करोड ६३ लाख ७१ हजार आठ सय ६६ बेरुजु रहेको जनाइएको छ । सबैभन्दा कम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको एक लाख ४५ हजार ५९ बेरुजु रहेको बताइएको छ ।