दैलेखमा दुई सय तेत्तीस भूमिहीन पहिचान

दैलेख – जिल्लाभर दुई सय तेत्तीस भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक सय ७१ दलित र ६२ जना गैरदलित समुदायका व्यक्ति भूमिहीन पहिचान भएको जानकारी दिएको हो । 

जिल्लाका ११ पालिका मध्ये चामुण्डा बिन्द्रासैनीले भूमिहीनहरुको तथ्यांक लिन थालेको र अरु १० वटा पालिकाले वडास्तरबाट संकलन गरेका विवरणहरु राष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेख कार्यालयमा प्राप्त विवरण सम्पादन गरी कम्प्यूटर इण्ट्री सिष्टममा समेत राखिएको आयोगका विज्ञ सदस्य बखत कटुवालले बताउनुभयो ।

जग्गाधनी पूर्जा हातमा नभएका तर दर्ता छुट भएका, पर्ति जग्गा उपभोग गरिरहेका ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ जग्गाधनीलाई पूर्जा दिन सक्ने अधिकार रहेकोले संग आवेदन खुलेकोले दैलेखका १० वटा पालिकामा भूमिहीनको तुलनामा अव्यवस्थित बसोबासी जग्गाधनीहरु छ गुणा बढी पाइएका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको तथ्यांक अनुसार १५ सय ३२ जना अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको पूर्जा पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् । भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिने भनी ल्याएको ‘भूउपयोग ऐन २०७६’ले जग्गाधनी पूर्जा हातमा नभएका तर दर्ता छुट भएका, पर्ति जग्गा उपभोग गरिरहेकाहरुलाई प्रचलित मूल्य बराबर राजस्व तिरी जग्गाधनी पूर्जा दिने व्यवस्था गरेको कारण भूमिहीनका तुलनामा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या धेरै आएको राष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेखका सदस्य कल्पना केसीले जानकारी दिनुभयो । 

राष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेखका जिल्ला अध्यक्ष नयाराम थापा, कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य पूर्णबहादुर खत्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुम नमराज शाही, कर्णाली प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य मीनासिंह रखाल, सहायक प्रजिअ गणेशप्रसाद कोइराला, नागरिक समाजका अगुवा र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया जटि बनाइएको र एैलानी वा पर्ति जग्गा ओगटेकाहरुलाई सजिलो पारेको सहभागीहरूले प्रश्न गरेका थिए । 

२०५२ सालमा दैलेख र जाजरकोट समेत हेर्ने गरी कृष्णकुमार बीसीदेखि हालसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोगका दैलेखमा ७ जना अध्यक्ष र उहाँका पदाधिकारीले काम गरेका भए पनि दुई वर्ष अघि २०७८ मा नयाराम थापाको कार्यकालमा भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिलाउन प्रक्रियागत कामहरु अघि बढेको देखिएको छ । 

बीचको अवधिमा २०५२ साउनमा दशरथ खड्का, २०५५ मा नगेन्द्रबहादुर खत्री, २०५६ मणिराम रेग्मी, २०७१ मा मीनासिंह रखाल, २०७७ मा सूर्यबहादुर शाही अध्यक्ष र उहाँहरुको अन्तरगत सदस्य रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नाम दिइएको थियो ।